दुष्काळीस्थिती निर्माण झाली की निसर्गाला जबाबदार धरले जाते. मात्र या दुष्काळीस्थितीस केवळ निसर्ग, हवामान बदल जबाबदार आहेत का? तर साकल्याने विचार केला असता असे दिसते की या आपदेला मानवनिर्मित घटक देखील तितकेच जबाबदार आहेत. या प्रश्‍नाचा माग घेण्यासाठी गेल्या ३० ते ३५ वर्षांपासूनचे मृदा-जलसंधारण, जलसंपदा, कृषी, वन, पर्यावरण या सर्वच विभागांची धोरणे, योजना, नियोजन, व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी यांचे सामाजिक-आर्थिक ऑडिट करावे लागेल. वर्षानुवर्षे वरील विभागांच्या कामांचे प्रशासकीय व्यवस्थेकडून मूल्यमापन केले जाते. ते जनतेस उपलब्ध होत नाही किंवा त्यावर सार्वजनिक चर्चा होत नाही.

शासनाकडे जलसंधारण आणि पर्यावरणपूरक नियोजन, धोरणांचा अभाव आहे. त्यामुळे नद्या, जमिनी, टेकड्या, झाडे आणि एकूणच पर्यावरणावर आक्रमण सुरू आहे. २०१३ साली पडलेल्या दुष्काळाने जलसंधारण आणि पर्यावरणाचा पुनर्विचार करण्याची संधी दिली होती. पण शासनाने ती गांभीर्याने घेऊन दुष्काळ निर्मूलनाच्या वाटचालीसाठी पुढाकार घेतला नाही. शासन, राजकीय नेतृत्व आणि स्थानिक नागरिक या सर्वच घटकांकडून कानाडोळा करण्यात आला. जलयुक्त शिवार अभियानासारख्या योजनांच्या माध्यमातून तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात धन्यता मानली गेली.

गेल्या २० वर्षांपासून दुष्काळाची तीव्रता वाढत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी शासकीय धोरणे आणि अभियान यांच्या माध्यमातून जलसंधारण, पाणीसाठे निर्मिती आणि इतर तत्सम कामे दुष्काळावरील उपाययोजना म्हणून जुजबी स्वरूपात करण्यात येतात. या कामांमध्ये नियोजन, व्यवस्थापन, जबाबदारी यांची उणीव दिसून येते. दुष्काळ निर्मूलनाची कामे चांगल्या गुणवत्तेची केली असती, तर आज परिस्थिती इतकी वाईट झाली नसती. एकंदर कामांचा दर्जा, गुणवत्ता तपासणी व्यवस्थित करण्यात येत नाही. दुसरे म्हणजे जलसंधारणाच्या कामांमध्ये सातत्य ठेवले जात नाही. झालेली कामे किती शास्त्रीय आणि दर्जेदार आहेत, याचे त्रयस्थ संस्था व शासकीय यंत्रणेकडून मूल्यमापन केले जात नाही. अलीकडे तर कामे कंत्राटी पद्धतीने करून घेणे चालू आहे. त्यामुळे ही कामे दर्जेदार होत नसल्याच्या तक्रारी अनेक गावांमधून केल्या जात आहेत. मात्र हा विषय सरकारदरबारी गांभीर्याने घेतला जात नाही.

योजनांमधील उणीव

दुष्काळामागच्या मानवनिर्मित कारणांमध्ये स्थानिक पातळीवर जलसंधारण, मृदासंधारणाच्या कामांकडे दुर्लक्ष, निकृष्ट दर्जाची आणि अशास्त्रीय स्वरूपाची कामे, विविध घटकांचे हितसंबंध, शासकीय योजनांची ढिसाळ अंमलबजावणी इ. अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. या सर्व चुकांची किंमत दुष्काळाच्या रूपाने आपण मोजत आहोत. नद्या, तलाव, नाले, ओढे यावर अतिक्रमण झाल्याने पाणीसाठ्याचे स्रोत कमी झाले आहेत. पाणी जमिनीमध्ये मुरवणे, विकेंद्रित पाणीसाठे तयार करणे, पाणी व्यवस्थापन आणि नियोजन या संदर्भात अनेक त्रुटी आहेत. अनेक गावांमधील शेतकरी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, कृषी मित्र, शेतीचे जाणकार, वयस्कर शेतकरी इत्यादींबरोबर झालेल्या चर्चा-संवादातून असे दिसून येते, की काही गावांचा अपवाद वगळता, बहुतांश ठिकाणी गेली अनेक वर्षे (अनेक गावांमध्ये १९७८ पासून) जलसंधारण, मृदा संधारणाची कामे केली गेली नाहीत. त्यामुळे उताराच्या दिशेने वाहणाऱ्या पावसाच्या पाण्याला मुरण्यासाठी आवश्यक असणारे अडथळे निर्माण होण्याची प्रक्रियाच खंडित झाल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे.

ओढवून घेतलेला दुष्काळ?

या संदर्भात मुंडेवाडी (ता. केज, जि. बीड) या गावाचे उदाहरण प्रातनिधिक म्हणता येईल. या गावामध्ये गेल्या ४० ते ४५ वर्षांत जलसंधारणाची कामे (बांधबंदिस्ती, नालाबांध, पाझर तलावातील गाळ काढणे इ.) झालीच नाहीत, असे ग्रामस्थांचे मत आहे. थोडंसं तपशिलात पाहिले असता, या गाव शिवारात १९७८ मध्ये बांधबंदिस्ती झाली होती. त्यानंतर अद्याप एकदाही झाली नाही. १९७८ मध्ये पाझर तलाव उभारण्यात आला आहे. तेव्हापासून या तलावात साचलेला गाळदेखील काढला नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी तलावात गेल्या आहेत, त्यांचा गाळ काढण्यास विरोध आहे. कारण पाणी कमी झाल्यावर कुटुंबाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तलावाच्या पात्रात शेती केली जाते.

परिणामी, तलावात गाळ असल्याने पावसाळा हंगाम संपला की ते हळूहळू कोरडे पडू लागते. तलावात पाणीसाठा होत नाही की जमिनीत पाणी मुरण्याची प्रक्रिया घडून येत नाही. या तलावातील गाळ काढल्यास पाणी साठवणुकीचे प्रमाण दोन-तीन पटीने वाढले असते. शिवाय दुष्काळाच्या झळा कमी जाणवल्या असत्या. गावातील नागरिकांना डिसेंबर महिन्यापासून पाणीटंचाई जाणवू लागते. परिणामी, ९० टक्के गावाला हंगामी उसतोडणीसाठी स्थलांतर करावे लागते. याच गावाप्रमाणे इतर बहुतांश गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे झाली नसल्याचे आढळून येते.

देखभाल यंत्रणेकडे दुर्लक्ष

दुष्काळी, कोरडवाहू गावांमध्ये गेल्या ४५ ते ५० वर्षांपासून नालाबांध, सीसीटी, बांधबंदिस्ती अशी सहज करता येण्याजोगी कामे झालेली नाहीत. जलसंधारणाच्या या कामांची किमया म्हणजे ते ‘पळणाऱ्या पाण्याला वाहते करतात, वाहत्या पाण्याला चालते करतात, चालत्या पाण्याला थांबायला लावतात आणि थांबलेल्या पाण्याला जमिनीत मुरवतात. परिणामी, भूगर्भात पाणीसाठे तयार होऊन पाणीपातळी वाढते. त्यामुळे या कामांना जलसंधारणामध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र या छोट्या-छोट्या कामांचे आयुष्य हे ६ ते ८ वर्षांचे असते. त्यामुळे प्रत्येक ८ वर्षांनंतर ही जलसंधारणाची कामे होणे आवश्यक आहे. तसेच यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या कामांची निगा राखणे, सातत्याने डागडुजी करणे, देखभाल करणे यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागते. पण धोरणात्मक बाजूने त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. जलसंधारणाच्या कामांचा गांभीर्याने विचार करण्यात येत नाही. अलीकडच्या १० ते १५ वर्षांत तात्पुरत्या स्वरूपात जलसंधारणाची कामे तात्पुरत्या स्वरूपात केली जातात. शाश्‍वत स्वरूपातील पाणीसाठे निर्माण केले जात नाहीत. त्यामुळे थोडा पाऊस झाला की नद्या-ओढ्यांना पूर येतो; मात्र पाणीसाठा निर्माण होत नाही.

२०१३ मध्ये पडलेल्या दुष्काळाने जलसंधारणाची कामे, पाणीसाठे, पाणी नियोजन यावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच आताच्या दुष्काळामुळे २०१५ ते २०१९ या कालावधीत राबवलेल्या ‘जलयुक्त शिवाय अभियाना’च्या कामाबद्दल प्रश्‍न निर्माण होतात. कारण धोरणात्मक बाजूने आकर्षित दिसणाऱ्या या योजनेला प्रत्यक्षात मात्र कंत्राटी स्वरूप देण्यात आले. परिणामी, अंमलबजावणी आणि लोकसहभाग या आघाड्यांवर निराशाजनक कामगिरी राहिल्याचे वास्तव काही अभ्यासांतून पुढे आले आहे.

तसेच दुष्काळ असो की अतिवृष्टी, या आपदांचे हवामान बदलाच्या दृष्टिकोनातून नियोजन-नियमन होणे आवश्यक झाले आहे. तसेच मुख्य नद्यांचा पात्रातील वाळू उपसा थांबवणे, नदीकाठावर होणारे अतिक्रमण हटवणे, नदी विकासाचा आराखडा काटेकोर आणि पर्यावरण पूरक बनवणे, त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक झाले आहे. हे उपाय केले तरच भविष्यात दुष्काळाची तीव्रता कमी करता येईल, अन्यथा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ म्हणत पुन्हा पुन्हा दुष्काळासारख्या संकटाला सामोरे जावे लागेल.

सारांशरूपाने सांगायचे, तर अलीकडे पाणलोट विकास क्षेत्रात किती कामे झाली असा विचार केला, तर कामांच्या ऐवजी आक्रमण जास्त झालेले दिसून येईल. त्यामुळे पुन्हा शास्त्रीय व पर्यावरण पोषक कामे करून पाणलोट क्षेत्राचे पुनर्भरण करण्याची आवश्यकता आहे. पाणलोट क्षेत्रात जलसंधारणाची कामे करताना शेंडा ते पायथा उपचार करणे, वनीकरण करणे, नद्यांचे थांबलेले प्रवाह वाहते करणे, नदी-नाल्या-ओढ्यांचे पुनरुज्जीवन करणे, तलावातील गाळ काढणे इत्यादी स्वरूपातील कामे एकात्मिक स्वरूपात राबविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लोकसहभाग हा कळीचा मुद्दा आहे. तसेच हे कार्यक्रम राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर (अजेंडा) येणे आवश्यक आहे. तरच भविष्यात दुष्काळासारख्या आपत्तीचा नेटकेपणाने सामना करणे शक्य होईल.
(लेखक हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्‍नाचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत)