PM Kisan Namo Samman Scheme : केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरुपात देण्यात येणाऱ्या पीएम किसान आणि नमो सन्मान योजनेंर्तगत सरकारकडून नवीन नियमावली लागू करण्यात आली आहे. वारसा हक्क वगळता ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ नंतर जमीन खरेदी केली आहे त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, तसेच पीएम किसान योजनेसाठी नोंदणी करताना शेतकऱ्यांनी आपल्या कुटुंबातील पती, पत्नी व मुलाचे आधार कार्ड जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

पीएम किसान आणि नमो सन्मान योजनेंर्तगत देशभरातील शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यात वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जातात, तसेच राज्य सरकारकडूनही नमो सन्मान योजनेतून तीन हप्त्यात सहा हजार रुपये देण्यात येते. दरम्यान या योजनेत अनेक गैरप्रकार होत असल्याने सरकारकडून नियमांत बदल केले जात आहेत. कुटुंबातील पती-पत्नी यापैकी एकाची २०१९ पूर्वी जमीन नोंद असेल, तर लाभ घेता येतो परंतु २०१९ नंतर नवीन जमीन शेतकऱ्यांच्या नावावर झालेले, तसेच माहेरकडील जमीन नावावर आहे म्हणून अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

त्यामुळे आता पात्र लाभार्थीचे निधन झाले असेल, तरच वारसा हक्काने जमिनीची नोंद झाली असेल, त्या पती किंवा पत्नीपैकी एकच या योजनेसाठी पात्र असेल. शिवाय सरकारी व निमसरकारी नोकरी नसेल अथवा कर भरत नसेल, तर अशा शेतकऱ्यांना नोंदणी करून लाभ घेता येणार आहे.

अपात्र नसूनही लाभ

पीएम किसान योजनेत ऑनलाइन पोर्टलवरून स्वतःच्या नावावर कोणताही सातबारा (शेती) नसताना अनेकांनी सुरुवातीपासून नोंदणी केलेली आहे, ते सुद्धा या योजनेचा लाभ घेत आहेत. सोबतच कित्येकांना पती, पत्नी व काही जणांचे; तर घरात मुलांचीसुद्धा नोंदणी केली असल्याने एकाच घरात तीन ते चार जणांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे वास्तव असून यावर आळा बसण्यासाठी शासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

१. लाभार्थी शेतकऱ्याच्या नावाचा नवीन सातबारा.

२. अर्ज केलेल्या शेतकऱ्याच्या फेरफारमध्ये मयत व्यक्तीचा मृत्यू १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वीचा असेल, तर एकच फेरफार.

३. फेब्रुवारी २०१९ नंतर मृत्यू झाला असेल, तर पूर्वीचा व नंतरचा असे दोन्ही फेरफार

४. पती, पत्नी व मुलांचे आधार कार्ड

५. १२ अंकी रेशन कार्ड