Pune News : केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या ‘पश्‍चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रा’तील गावांमध्येच राज्य शासन ‘नवीन महाबळेश्‍वर प्रकल्प’ उभारत असल्याने पर्यावरणप्रेमी चिंतेत आहेत. या प्रकल्पामुळे सह्याद्रीत काँक्रीटचे नवे जंगल तयार होऊन जैवविविधता कायमची धोक्यात येईल, असा इशारा अभ्यासकांना दिला आहे.
‘नवीन महाबळेश्‍वर’ हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा स्वप्न प्रकल्प (ड्रीम प्रोजेक्ट) असल्याचे सांगितले जाते. १२ हजार कोटींहून अधिक खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी ५२९ गावांमधील एक लाख हेक्टरहून अधिक जमीन वापरली जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये सातारा, जावळी, महाबळेश्‍वर व पाटण तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील १७० गावांचा समावेश या प्रकल्पात आहे. पर्यावरण किंवा वन संवर्धन याविषयीच्या कामाचा अनुभव नसलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे हा प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यासाठी महामंडळाला ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ असा दर्जादेखील देण्यात आला आहे.
‘नवीन महाबळेश्‍वर’मध्ये नेमके काय केले जाणार आहे हे अद्यापही स्पष्ट नाही. मात्र प्रकल्पातील क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार केला गेला आहे. त्यासाठी ‘टेकॉम अर्बन मॅनेजमेंट कन्सलटंट्‍स सर्विस प्रोव्हायडर्स’ या कंपनीला सल्लागार नेमले होते.
प्रकल्पाचा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध होताच आलेल्या अनेक हरकतींवर तोडगा निघालेला नाही. तसेच या प्रकल्पाला वन, जलसंपदा, पर्यावरण खात्यांची मान्यतादेखील मिळालेली नाही. परंतु प्रकल्पासाठी उपमुख्यमंत्रीच सतत बैठका घेत असल्यामुळे कोणीही विरोधात बोलण्याची हिंमत दाखवत नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.\
दरम्यान, एका शासकीय अधिकाऱ्याने सांगितले, की नवीन महाबळेश्‍वर प्रकल्प तयार करताना पर्यावरणाची हानी होऊ नये किंवा काँक्रीटचे नवे जंगल तयार होऊ नये म्हणून काही कडक अटी लावण्यात आलेल्या आहेत. पर्यावरण सुरक्षा कायदा १९८६ मधील तरतुदींना सांभाळून प्रकल्प उभारावा लागणार आहे. महाबळेश्‍वर व पाचगणी नगरपरिषदेच्या क्षेत्रात २० अंशांपेक्षा तीव्र उतारावर बांधकाम करण्यास मान्यता देण्यात आलेली नाही.
‘‘केंद्रीय पर्यावरण, वने विभागाने पश्‍चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित केलेले आहे. त्यात महाबळेश्‍वरसह सह्याद्रीतील अनेक भागांचा समावेश आहे. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी केंद्राने लागू केलेल्या सर्व अटी ‘नवीन महाबळेश्‍वर प्रकल्पा’ला लागू असतील. तसेच हा प्रकल्प उभारताना सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या नियमांचेही पालन करावे लागेल,’’ असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
केंद्र शासनाने पश्‍चिम घाट संवर्धनासाठी नवे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र तयार केले आहे. या क्षेत्रातच विनाकारण नवीन महाबळेश्‍वर उभारले जात आहे. कास पठार, चांदोली व कोयना व्याघ्र प्रकल्पदेखील या क्षेत्रात येतात. उपलब्ध निसर्ग संपदेकडे दुर्लक्ष करून नवीन महाबळेश्‍वरच्या रूपाने केवळ मनुष्यनिर्मित काँक्रीटचे जंगल तयार होईल. याबाबत केंद्र व राज्याने दुटप्पी भूमिका न घेता प्रकल्प तत्काळ रद्द करावा.- बाळासाहेब पांचाळ, पर्यावरण कार्यकर्ते
केवळ एका राजकीय नेत्याच्या हट्टापायी पर्यावरणाला चिरडून नवीन महाबळेश्‍वर प्रकल्प रेटला जातो आहे. यामुळे केंद्राच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राला कायमची बाधा तयार होईल. हाच प्रकल्प २००३ मध्ये आणला जात होता. आम्ही विरोध केल्याने त्या वेळी प्रकल्प बारगळला. मात्र आता नव्याने आलेल्या या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी पर्यावरण क्षेत्रातून कोणीही प्रखरपणे पुढे येताना दिसत नाही. त्यामुळे पश्‍चिम घाटाची जैवविविधता संकटात सापडली आहे.- डॉ. मधुकर बाचुळकर, पर्यावरण अभ्यासक
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.