New Mahabaleshwar Tourism Project : नव महाबळेश्‍वर : नियमबाह्य अन् बेकायदेशीरही

Issue of News Mahabaleshwar : नव महाबळेश्‍वर प्रकल्पाचे क्षेत्र पश्‍चिम घाटातील आहे. पश्‍चिम घाट परिसराला ‘ग्लोबल मेगा बायोडायव्हरसिटी सेंटर’ व ‘हॉट स्पॉट रिजन’ मानले जाते. पश्‍चिम घाटाच्या पर्वत रांगेत आणि नियोजित प्रकल्प क्षेत्रात अनेक दुर्मीळ, स्थानिक वनस्पती व प्राण्यांचे वास्तव्य आहे. त्यामुळे हा भूप्रदेश पर्यावरण व जैवविविधतेच्या दृष्टीने संवेदनशील मानला जातो.

हे लक्षात घेऊन हा प्रकल्प रद्द करणे आवश्यक आहे. नव महाबळेश्‍वर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने शासनाने अनेक नियम व कायदे धाब्यावर बसविल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. वन्यजीव संरक्षक कायद्यानुसार अभयारण्यात किंवा शेजारी तसेच अति संवेदनशील प्रदेशात कोणताही प्रकल्प सुरू करता येत नाही.

प्रकल्पाचे नियोजन करण्यापूर्वी केंद्रीय वन-पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक असते. पण महाराष्ट्र शासनाने अशी कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. केंद्राची परवानगी नसतानाही राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी २०२४ च्या अर्थसंकल्पात ३८१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

कोयना धरणग्रस्त, अभयारण्यग्रस्तांच्या, पुनर्वसनासाठी शासनाकडे निधी नाही. पण त्याच परिसरात पर्यटन प्रकल्पासाठी मात्र निधी आहे, ही बाब खेदजनक आहे. या प्रकल्पात स्थानिक लोकांच्या जमिनी बळकावून त्यांना प्रकल्पग्रस्त बनविले जाणार आहे, ही वस्तुस्थिती संतापजनक आहे.

कोणताही प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी, प्रकल्प परिसराचा पर्यावरण आघात अहवाल आणि जैवविविधतेची यादी तयार करणे, तसेच प्रकल्पाबाबत जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी जनसुनावणी घेऊन त्याप्रमाणे आवश्यक कार्यवाही करणे बंधनकारक असते. पण राज्य शासनाने अशी कोणतीही पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प नियमबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट होते.

नियोजित प्रकल्प समुद्रसपाटीपासून १२०० मीटर उंचीवर आहे. पर्यावरण कायद्याप्रमाणे कोणताही प्रकल्प १००० मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर असणाऱ्‍या ठिकाणी सुरू करण्यास बंदी आहे. तसेच कोणताही प्रकल्प नदीच्या पात्रापासून, जलाशयापासून पाच ते २० किमी अंतरावर सुरू करण्यास पर्यावरण मंत्रालयाची मनाई आहे. हे दोन्ही नियम या प्रकल्पाने मोडीत काढले आहेत.

नियोजित प्रकल्पात रस्ते बांधणी व मोठ्या प्रमाणात बांधकाम केले जाणार आहेत. यामुळे निसर्ग संपत्तीचा ऱ्हास होऊन प्रदूषणाचे प्रमाण वाढणार आहे. या प्रकल्पात कोयना अभयारण्यात पर्यटनास मान्यता देण्याची संकल्पना आहे. पण तशी मान्यता दिल्यास वन्यजीवांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होणार हे स्पष्ट आहे.

यामुळे या प्रकल्पातील वन्यप्राणी जपणूक, संवेदनशील क्षेत्राचे संरक्षण-संवर्धन, दुर्मीळ प्रजातींचे संवर्धन या प्रकल्प आराखड्यातील संकल्पना हास्यास्पद वाटतात. नियोजित प्रकल्प क्षेत्रात तीव्र डोंगर उतार आणि अनेक खोल दऱ्‍या आहेत. अशा क्षेत्रात विकास प्रकल्पांना कायद्याने बंदी आहे. या प्रकल्पामुळे कोयना जलाशयाचे पाणी प्रदूषित होण्याची दाट शक्यता आहे.

आज जलाशय परिसरात कोणताही प्रकल्प नसतानाही, केवळ खासगी क्षेत्रातील जंगले कमी झाल्यामुळे, जमिनीच्या होणाऱ्‍या धूपेमुळे जलाशयात साचणाऱ्‍या गाळाचे आजचे प्रमाण ९.६३ मीटर प्रति १०० चौ.कि.मी. इतके आहे. यामुळे जलाशयाची पाणी साठवण क्षमता कमी झाली आहे. जलाशयात साचणाऱ्‍या गाळाचा प्रश्‍न दरवर्षी गंभीर बनत चालला आहे.

गिरिस्थान प्रकल्पांतर्गत होणाऱ्‍या विविध विकास प्रक्रियेमुळे डोंगर उतारावरून मोठ्या प्रमाणात जमिनीची धूप होऊन जलाशयात गाळ साचून कोयना धरणाचे आयुष्य झपाट्याने कमी होईल. अनियंत्रित पर्यटनामुळे आणि पर्यटकांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे कास पठारावरील पुष्प सौंदर्य कमी झाले आहे. ही वस्तुस्थिती असताना, नव महाबळेश्‍वर प्रकल्पाच्या विकास आराखड्यात, कास पठारावरील वन्य फुलांचे आणि तेथील फुलपाखरांचे संवर्धन केले जाईल, असे नमूद आहे. पण वाढत्या पर्यटनामुळे हे अशक्य आहे.

आज राज्यात अस्तित्वात असणाऱ्‍या गिरिस्थान-पर्यटन स्थळांचा अद्याप पूर्ण विकास झालेला नाही. या स्थळांच्या सुनियोजित विकासासाठी राज्य शासनाकडून पुरेसा निधी दिला जात नाही. तेथील विकासकामांचे व मूलभूत सुविधांचे प्रस्ताव शासन दरबारी पडून आहेत. अशी स्थिती असताना, नव महाबळेश्‍वर पर्यटन प्रकल्प कशासाठी, हा प्रमुख प्रश्‍न आहे.

नवीन महाबळेश्‍वर प्रकल्पाचा विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वीच, बाहेरील व्यक्तींनी जमिनी घेऊन ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गुजरातमधील ‘जीएसटी’चे मुख्य चंद्रकांत वळवी यांच्यासह तेरा जणांनी नवीन महाबळेश्‍वर प्रकल्प क्षेत्रातील झाडाणी गावातील तब्बल ६४० एकर जमीन खरेदी करून जवळपास अख्खे गाव खरेदी केले आहे.

प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच प्रकल्पातील गावांमध्ये बाहेरील व्यक्ती गावे आणि जमिनी खरेदी करून रिसॉर्टस् बांधणार असतील, तर या प्रकल्पाचा फायदा स्थानिकांना होणारच नाही, हे स्पष्ट आहे. प्रकल्प क्षेत्रातील मुनावळे या ठिकाणीही धनदांडग्यांनी वनक्षेत्रातील जमिनी खरेदी केल्या आहेत. या जमिनीवर भूखंड माफियांच्या टोळ्या कार्यरत असून, त्यांनी जल पर्यटनाच्या विकास योजनेसाठी जमिनी खरेदी केल्या आहेत.

जमिनी खरेदी केलेल्या धनदांडग्यांनी मुनावळे परिसरात आलिशान बंगले, हॉटेल्स, रिसॉर्टस् बांधण्यासाठी येथील सहा एकर क्षेत्रातील हजारो वृक्षांची तोड केली आहे. ही अवैध वृक्षतोड गेले तीन महिने राजरोसपणे सुरू असूनही, संबंधितांवर अद्याप कारवाई केलेली नाही. वन विभागाच्या अधिकाऱ्‍यांनी फक्त पंचनामा करण्याचे नाटक केले आहे.

प्रकल्प शासनप्रेरीत असल्याने कोणीही शासकीय अधिकारी गुन्हा दाखल करण्याचे धाडस करीत नाहीत. कारण या धनदांडग्यांवर राजकीय वरदहस्त आहे. प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच अशी स्थिती असेल, तर सुरू झाल्यानंतर पर्यटनाच्या नावाखाली या संवेदनशील निसर्ग संपन्न परिसराची आणि तेथील समृद्ध जैवविविधतेची स्थिती चिंताजनक असेल हे नक्की! शासनाला या पर्यटन प्रकल्पातून महसूल मिळवायचा आहे. प्रकल्पामुळे होणाऱ्‍या पर्यावरण ऱ्हासाचे आणि जैवविविधता विनाशाचे गांभीर्य शासनाला नाही, हे सुस्पष्ट आहे.

नव महाबळेश्‍वर प्रकल्पातील ६० टक्क्यांहून अधिक गावे पर्यावरणीय संवेदनशील आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने हा प्रस्तावित पर्यावरणविरोधी प्रकल्प रद्द करावा, अन्यथा या प्रकल्पातील गावांमध्येही वायनाड, माळीन, इर्शाळवाडीसारख्या दुर्घटना घडण्याची दाट शक्यता आहे.

कास पुष्पपठार व कोयना अभयारण्यास मिळालेला नैसर्गिक जागतिक वारसा स्थळाचा बहुमान हा आम्हा अभ्यासकांच्या आणि निसर्ग प्रेमींच्या एकत्रित प्रयत्नांचे फळ आहे. पण विकास आणि पर्यटनाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर होणारा पर्यावरणीय ऱ्‍हास, हे जागतिक वारसा स्थळांचे कोंदण काढण्यासाठी पुरेसे आहे. हा प्राप्त झालेला आंतरराष्ट्रीय बहुमान शासनास टिकवून ठेवण्याची आवश्यकता वाटत नसेल, तर आम्ही अभ्यासक, संशोधक युनेस्को संस्थेस सविस्तर निवेदन पाठवून, कास पुष्प पठार व कोयना अभयारण्यास दिलेला ‘नैसर्गिक जागतिक वारसा स्थळ’ हा आंतरराष्ट्रीय दर्जा काढून घ्यावा अशी विनंती करणार आहोत.

(लेखक पर्यावरण तज्ज्ञ आहेत.)