Ajit Pawar : मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेच्या जोरावर विधानसभा निवडणुकीत मतांचा जोगवा पदरात पाडून घेतल्यानंतर आता महायुती सरकारने योजनेत अटीशर्थीचा खोडा घालायला सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत महत्त्वाच्या सुधारणा करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. या योजनेचं सर्वेक्षण करून इतर विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. तसेच ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजारांपेक्षा अधिक आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना या योजनेतून लाभ दिला जाणार नाही. त्यामुळे या योजनेस मोठ्या प्रमाणात महिला अपात्र ठरणार आहेत.

लाडकी बहिण योजना गरीब महिलांसाठी सुरू करण्यात आली होती, असं स्पष्टीकरण राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिलं. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, "शेतकाम करणारी महिला, झाडूपोछा करणारी महिला, धुणीभांडी करणारी महिला, स्वयंपाक काम करणारी महिला, झोपडपट्टीतील महिला, भाजीपाला विक्री करणारी महिला या महिलांसाठी लाडकी बहिण योजना आणली होती." असं उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.

नमोचा हप्ता घेणाऱ्या महिला अपात्र

पीएम किसान आणि नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना आणि लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ६.५ लाख महिलांना लाडकी बहिण योजनेतून या पुढे केवळ ५०० रुपये प्रत्येक महिन्याला दिले जातील, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

नवीन नियम काय?

योजनेत पात्र झालेल्या महिलांना नवीन आधार जोडणी केलेल्या लाभार्थी महिला यापुढे जुलैपासून लाभास पात्र ठरणार नाहीत. तर अर्ज मंजूर झालेल्या पुढच्या महिन्यापासून लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच या योजनेच्या लाभार्थीच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त असेल तर लाभ देण्यात येणार नाही.

त्यासाठी आयकर विभागाकडून आयकर भरणाऱ्या महिलांची माहिती घेण्यात येणार आहे. आयकरसोबत इतर मार्गानेही एखादी लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबाचं उत्पन्न २ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त असेल तर अशा महिलांचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येणार आहे. तसेच या लाभार्थी महिलांच्या नावांची फेरतपासणी जिल्हा पातळीवर करण्यात येणार आहेत.

२०२४ च्या जुलै महिन्यापासून राज्यात लाडकी बहिण योजना राबवण्यात आली. यामध्ये आत्तापर्यंत २५ हजार २५० कोटी रुपयांचे वाटप महिलांच्या खात्यावर करण्यात आले. परंतु आता मात्र या योजनेचा लगाम आवळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

या योजनेसाठी २ कोटी ६३ लाख महिलांनी नोंदणी केली. त्यापैकी २ कोटी ४१ लाख महिला पात्र झाल्या. परंतु अद्यापही ११ लाख महिलांच्या अर्जाची तपासणी आहे. तर ११ लाख अर्जाचं आधार लिंक रखडलेलं आहे.

तसेच राज्य सरकारने अलीकडेच ५ लाख महिलांना या योजनेसाठी अपात्र केलं आहे. तर संजय गांधी निराधार योजना आणि लाडकी बहिण योजना या दोन्हीचा लाभ घेणाऱ्या २ लाख ३० हजार महिलांनाही लाडकी बहिण योजनेतून वगळण्यात आलं आहे.