"न्यायलयात न्यायाऐवजी तारीख पे तारीख मिळतेय. न्याय मिळत नाही," असं म्हणत संताप व्यक्त करणाऱ्या सन्नी देओलसारखा संताप सध्या सोयाबीन कापूस-उत्पादक शेतकरी व्यक्त करत आहेत. कारण सोयाबीन कापूस अनुदानाच्या 'तारीख पे तारीख'चा सिलसिला काही केला संपेना झाला आहे. सोयाबीन कापूस अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर २९ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे. म्हणजेच अनुदान वाटपाचा अजून एक नवीन मुहूर्त शेतकऱ्यांसमोर पेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे तारीख पे तारीखचा सिलसिला कधी संपणार, हा प्रश्न मागच्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी उपस्थित करत आहेत. 

राज्याच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवारांनी सोयाबीन कापूस अनुदानासाठी ४ हजार १९२ कोटी रुपयांच्या तरतुदीची घोषणा केली. सोयाबीन कापूस अनुदानाचा शासन निर्णय २९ जुलै रोजी प्रसिद्ध केला. त्याचदिवशी अनुदानाची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची ग्वाही राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली होती. "महायती सरकारने आपला शब्द पाळला आहे. लाखो शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर तातडीने पैसे जमा करण्यात येणार आहे." असं म्हणत मुंडे यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे तोंड भरून कौतुकही केले होते. आता त्या कौतुकाला २९ सप्टेंबर रोजी दोन महीने पूर्ण होणार आहे. पण अद्यापही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेलं नाही.

धनंजय मुंडे यांच्या पाठोपाठ राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही सोयाबीन कापूस अनुदान वाटपाची तारीख जाहीर करण्याचा मोह आवरता आला नाही. फडणवीसांनी तर २१ ऑगस्टपासूनच सोयाबीन कापूस अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असं अकोल्यातील शहीद स्मृती दिन सोहळ्यात छातीठोकपणे सांगितलं होतं. फडणवीस म्हणाले होते, "२१ तारखेपासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा करण्याचा मला आनंद आहे. त्याची शेतकऱ्यांनी कसलीही काळजी करू नये. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं आहे." अशी शेखीही फडणवीसांनी मिरवली होती. पण २१ ऑगस्टचा मुहूर्तही निघून गेला. 

फडणवीसांच्या पावलावर पाऊल टाकत कृषिमंत्री मुंडे यांनी अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा मुहूर्त शोधून काढला. त्यासाठी २ सप्टेंबर रोजी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक घेतली. आणि त्याच बैठकीत १० सप्टेंबरचा मुहूर्त ठरल्याचं सोशल मिडियावर पोस्ट करून जाहीर केलं. त्यामुळे शेतकरी अनुदानाची प्रतीक्षा करू लागले होते. पण १० सप्टेंबरचा मुहूर्तही टळून गेला. त्यामुळं शेतकऱ्यांचा मात्र हिरमोड झाला. तारीख पे तारीख खेळ इथेच संपला नाही. कृषिमंत्र्यांनी १७ दिवस अनुदानावर मौन बाळगलं आणि १९ सप्टेंबर रोजी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची पुन्हा बैठक घेऊन २६ सप्टेंबरचा मुहूर्त ठरवला. त्यावेळी तर पत्रकार परिषद घेऊन मुंडे यांनी नरेंद्र मोदींच्या हस्ते २६ सप्टेंबर रोजी अनुदान वाटप करण्याचं जाहीर केलं. "२६ सप्टेंबर रोजी देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते अनुदानाचं वाटप वाशिम जिल्ह्यात करण्याचं नियोजित आहे." असं मुंडे यांनी सांगितलं. पण मोदींचा वाशिम दौरा रद्द झाल्याची बातमी आली आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षावर पाणी ओतलं गेलं. त्यानंतर राज्य सरकारनं पुन्हा एकदा सोयाबीन कापूस अनुदानासाठी नवीन मुहूर्त शोधला. आणि तो मुहूर्त आहे, २९ सप्टेंबरचा.

आता पंतप्रधानांच्या ऐवजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मुंबईतील शेतकरी पुरस्कार वितरण सोहळ्यात सोयाबीन कापूस अनुदान वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळं 'तारीख पे तारीख'चा सिलसिला अजूनही थांबलेला नाही. आता २९ सप्टेंबरपासून अनुदानचं वाटप सुरू होणार आहे. कृषी विभागाकडे ६६ लाख शेतकऱ्यांनी आधार संमती पत्र दिले आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ४२ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचं कृषी विभागाचं नियोजन असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळं २९ सप्टेंबरला वितरण केलं की, तात्काळ सर्वच सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा होणार, असं नाही. तर पहिल्या टप्प्यात ४१ लाख शेतकऱ्यांचे पैसे जमा करण्यात येतील. मग टप्याटप्यानं शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत राहतील, अशी कृषी विभागाची माहिती आहे.  

राज्य सरकारने २०२३ खरीप हंगामातील सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५ हजार रुपये २ हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. कारण मागच्या खरीप हंगामात सरकारच्या निर्णयांमुळे सोयाबीन कापसाचे दर हमीभावाच्या खाली होते. त्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसला. त्याचा कडता शेतकऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीत काढून घेतला. त्यामुळे आता विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन महायुती सरकारनं शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु मागच्या दोन महिन्यांपासून सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी 'तारीख पे तारीख' देऊन झुलवत ठेवण्याचा प्रकार राज्य सरकारनं चालवला आहे. परिणामी 'भीक नको पण कुत्रं आवर' अशी संतापाची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. 

२५ टक्के अग्रीम आणि मदत निधी

मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यात सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाने धुमाकूळ घालून शेती पिकांचं अतोनात नुकसान केलं. कृषिमंत्री मुंडे यांनी ४ सप्टेंबर रोजी बीड आणि परभणी जिल्ह्यात नुकसानग्रस्त शेती पिकांची पाहणी केली. त्यावेळी पीक विम्याचा २५ टक्के अग्रीम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचे आदेश दिल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. आता सप्टेंबर संपत आला आहे, परंतु पीक विमा कंपन्यांनी २५ टक्के अग्रिम अजूनही दिला नाही. "६५ मिमीच्या पुढे सततची अतिवृष्टी झाली अशा ठिकाणीसुद्धा एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषानुसार मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय लवकरच घेऊ," अशी ग्वाही देखील मुंडे यांनी ४ सप्टेंबर रोजी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली होती. परंतु अद्यापही शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. थोडक्यात काय तर तातडीने मदत जमा करण्याची घोषणा असो वा सोयाबीन कापूस अनुदानाची तारीख पे तारीख असो कृषिमंत्री मुंडे यांनी शेतकऱ्यांना ठोस मदतीऐवजी केवळ घोषणा करून झुलवत ठेवलं आहे.