थोडक्यात माहिती...

१) पुणे जिल्ह्यात सातबारा उताऱ्याच्या नोंदींवरील विलंब टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन.

२) जमीन खरेदी-विक्री, वारस नोंद, बोजा नोंदीसारखे अर्ज आता एका महिन्यात निकाली.

३) तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांवर थेट देखरेख; प्रलंबित अर्जावर ठोस कारण देणे बंधनकारक.

४) दोन ग्राम महसूल अधिकारी नियंत्रण कक्षात नियुक्त; प्रलंबित अर्जांचे फॉलोअप.

५) निर्णयामुळे नोंदी प्रक्रिया वेगवान, पारदर्शी आणि नागरिकांसाठी सुलभ होणार.

Pune News: पुणे जिल्ह्यात सातबारा उताऱ्यावरील नोंदींच्या विलंबाचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. जमीन खरेदी-विक्री, वारस नोंद, बोजा नोंदवणे किंवा कमी करणे अशा अर्जांवर आता एका महिन्याच्या आत कार्यवाही होणार आहे.

प्रलंबित अर्जांवर थेट लक्ष ठेवण्यासाठी दोन ग्राम महसूल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असून तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांवर देखरेख वाढवली जाणार आहे. कोणताही अर्ज एका महिन्यापेक्षा जास्त प्रलंबित राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना ठोस कारण द्यावे लागेल. या निर्णयामुळे सातबारा उताऱ्यावरील नोंदींची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शी होण्याची अपेक्षा आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हा निर्णय घेतला आहे की, जर कोणत्याही अर्जावर तक्रार किंवा वाद नसेल, तर तो एका महिन्याच्या आत निकाली काढला जाईल. जर एखादा अर्ज प्रलंबित राहिला, तर तलाठी किंवा मंडल अधिकाऱ्यांना त्याचे ठोस कारण द्यावे लागेल. अन्यथा, त्यांना तो अर्ज तातडीने निकाली काढावा लागेल. यासाठी नियंत्रण कक्षात दोन ग्राम महसूल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. हे अधिकारी प्रलंबित अर्जांवर लक्ष ठेवून तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांना सूचना देतील, जेणेकरून नोंदी त्वरित पूर्ण होतील.

सध्या, जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक डॅशबोर्ड आहे, ज्यावर गावनिहाय प्रलंबित आणि पूर्ण झालेल्या नोंदींची माहिती उपलब्ध असते. परंतु, आता या नवीन नियंत्रण कक्षामुळे प्रलंबित नोंदींवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. या कक्षातील कर्मचारी थेट तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी सूचना देतील. यामुळे तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे थेट लक्ष असेल.

सातबारा उताऱ्यावर नोंदींसाठी नागरिकांना ऑनलाइन किंवा तलाठी कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. तलाठी हा अर्ज स्वीकारून त्यावर फेरफार नोंदवतात आणि पुढील मंजुरीसाठी तो मंडल अधिकाऱ्यांकडे ऑनलाइन पाठवतात. मात्र, काही तलाठी फेरफार नोंदवण्यास टाळाटाळ करतात, तर काही मंडल अधिकारी मंजुरी देण्यास विलंब करतात. यामुळे अनेक अर्ज प्रलंबित राहतात, ज्याचा त्रास सामान्य नागरिकांना होतो. ही समस्या सोडवण्यासाठीच हा नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम सुरू झाला आहे. या कक्षात नियुक्त केलेले दोन अधिकारी प्रलंबित अर्जांवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. जर अर्जावर कोणताही वाद किंवा हरकत नसेल, तर नियमानुसार एका महिन्याच्या आत नोंद पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. यामुळे सातबारा उताऱ्यावरील नोंदींची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

हा निर्णय नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. आता जमीन खरेदी-विक्री, वारस नोंद, बोजा नोंदवणे किंवा कमी करणे यासारख्या प्रक्रियांमध्ये विलंब होणार नाही. यामुळे सामान्य नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचतील आणि सातबारा उताऱ्यावरील नोंदींची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न...

१) सातबारा उताऱ्याच्या नोंदींच्या विलंबावर उपाय काय आहे?
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नियंत्रण कक्ष स्थापन करून अर्ज एका महिन्यात निकाली काढण्याचे नियोजन केले आहे.

२) नियंत्रण कक्षात कोण काम करणार?
दोन ग्राम महसूल अधिकारी नियुक्त केले असून ते प्रलंबित अर्जांवर लक्ष ठेवणार आहेत.

३) जर अर्ज एका महिन्यात निकाली निघाला नाही तर काय होईल?
संबंधित तलाठी किंवा मंडल अधिकाऱ्यांना ठोस कारण द्यावे लागेल.

४) सातबारा उताऱ्याच्या नोंदींसाठी अर्ज कसा करायचा?
नागरिक ऑनलाइन किंवा थेट तलाठी कार्यालयात अर्ज करू शकतात.

५) या निर्णयाचा नागरिकांना काय फायदा होणार?

वेळेवर नोंदी पूर्ण होऊन प्रक्रिया वेगवान व पारदर्शी होईल, त्रास व विलंब टळतील.