District Domestic Product System: सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) धर्तीवर आता जिल्हानिहाय आर्थिक उत्पादनाची मोजणी करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जिल्हा पातळीवरील सकल उत्पादन (डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट - डीडीपी) मोजण्यासाठी एकसमान प्रणाली विकसित करण्याचे काम तज्ज्ञ समितीकडे सोपविले आहे. यामुळे जिल्हानिहाय शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा स्वतंत्र आर्थिक डेटा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे..सध्या राज्यांच्या एकूण आर्थिक उत्पादनाची मोजणी राज्य पातळीवरील सकल उत्पादन (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट - जीएसडीपी) स्वरूपात केली जाते. मात्र एका राज्यातील सर्व जिल्ह्यांची आर्थिक रचना सारखी नसते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील पुण्याचा औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रावर आधारित विकास, तर गडचिरोलीचे वनसंपदा व शेतीकेंद्रित अर्थकारण असा यात मोठा फरक असतो. कोल्हापूरमधील दुग्ध आणि ऊस आधारित अर्थव्यवस्था, नाशिकमधील कांदा-द्राक्ष पट्टा, कोकणातील मत्स्य व्यवसाय व आंब्याचे अर्थकारण यांसारख्या स्थानिक वैशिष्ट्यांचे स्पष्ट आर्थिक प्रतिबिंब ‘डीडीपी’मुळे दिसू शकणार आहे.. GDP growth India 2026 : २०२६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ६.४ टक्क्यांनी वाढेल; संयुक्त राष्ट्र संघाचा अंदाज.प्रा. ढोलकिया समितीकडे जबाबदारीराष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सल्लागार समितीने (एसीएनएएस) यासाठी प्रादेशिक लेखा उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष आयआयएम अहमदाबादचे माजी प्राध्यापक प्रा. रवींद्र एच. ढोलकिया आहेत. समितीत राज्य सरकारे, रिझर्व्ह बँक, नीती आयोग, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत. राज्य पातळीवरील (एसडीपी) आणि जिल्हा पातळीवरील (डीडीपी) आर्थिक उत्पादन मोजण्याची प्रणाली निश्चित करण्याचे काम या समितीकडे सोपविण्यात आले आहे..शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाचा निर्णयजिल्हानिहाय आर्थिक आकडेवारी उपलब्ध झाल्यानंतर कोणत्या जिल्ह्यात शेतीचा वाटा किती, प्रक्रिया उद्योग किती आणि सेवा क्षेत्राचा विस्तार किती आहे, हे स्पष्टपणे समोर येईल. त्यावर आधारित कृषी धोरणे, अनुदान वाटप, शीतगृहे, गोदामे, बाजार समित्या, सिंचन आणि वीजपुरवठा यांसारख्या सुविधांचे नियोजन अधिक अचूकपणे करता येणार आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठी जिल्हानिहाय गुंतवणूक नियोजनालाही चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..आधार वर्षात बदलदरम्यान, राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेची मोजणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आधार वर्ष २०११-१२ वरून २०२२-२३ असे बदलले आहे. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने ७ मे २०२६ रोजी राज्य सकल मूल्यवर्धन (ग्रॉस स्टेट व्हॅल्यू ॲडेड - जीएसव्हीए) मोजणीसाठी नवी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्यानुसार आता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नव्या आधार वर्षावर आर्थिक आकडे तयार करावे लागणार आहेत..Indian Economy Growth: जागतिक अनिश्चिततेत भारतीय अर्थव्यवस्थेची भरारी.अर्थमोजणीत ‘आधार वर्ष’ म्हणजे ज्या वर्षाच्या किमती आणि उत्पादनाला मूळ संदर्भ मानून पुढील वर्षांची तुलना केली जाते ते वर्ष. जुने आधार वर्ष कायम राहिल्यास नव्या उद्योगांची वाढ, सेवा क्षेत्रातील बदल आणि सध्याच्या आर्थिक व्यवहारांचे वास्तव प्रतिबिंबित होत नाही. त्यामुळे २०२२-२३ हे अधिक अद्ययावत आधार वर्ष निश्चित करण्यात आले आहे, असा दावा सरकारने केला आहे..कर्जमर्यादांसाठी महत्त्वराज्यांच्या ‘जीएसडीपी’चा उपयोग वित्त आयोगाकडून करवाटप, अर्थ मंत्रालयाकडून राज्यांच्या कर्जमर्यादा निश्चित करणे, तसेच नियंत्रक व महालेखापालांकडून (कॅग) आर्थिक मूल्यमापनासाठी केला जातो. दरडोई ‘जीएसडीपी’च्या आधारे मागास राज्यांना अधिक आर्थिक वाटा देण्याचाही निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे अचूक आणि अद्ययावत आर्थिक आकडेवारीला विशेष महत्त्व आहे. सध्या ३४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश २०११-१२ या आधार वर्षावर ‘जीएसडीपी’ काढण्यात येतो. नव्या मालिकेत लक्षद्वीप, तसेच दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचाही समावेश करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
