अशोक किरन्नळी

Animal Husbandry: नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देताना आगामी तीन वर्षांत राज्यातील २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे उद्यिष्ट आहे. एक हजार ठिकाणी जैवनिविष्ठा स्रोत केंद्रांची स्थापन करून डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीसाठी गोवंशाची भूमिका निर्णायक आहे.

शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने कृषी क्षेत्रातील सर्वच घटकांनी देशी गोवंश वृद्धीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यामुळे सेंद्रिय, नैसर्गिक शेतीचे क्षेत्र वाढविण्यासोबत रसायन अवशेषमुक्त अन्न उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

गेल्या काही वर्षांत संकरित जाती, खतांमुळे अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले, मात्र अधिक उत्पादनासाठी रासायनिक खते, कीडनाशके आणि तणनाशक, तसेच अनियंत्रितपणे पाण्याचा वापरदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढला. दुसऱ्या बाजूला सेंद्रिय खतांचा कमी वापर किंवा अजिबात वापर न करणे, एकच पीक वारंवार घेतल्यामुळे जमीन सुपीकतेवर परिणाम झाला आहे.

त्यामुळे पीक उत्पादकता कमी होणे, शेतीमालाची प्रत खालावणे, मशागतीचा खर्च वाढणे, रासायनिक निविष्ठांच्या खरेदीमुळे उत्पादन खर्चात वाढ होणे अशा नव्या समस्या समोर आल्या आहेत. त्यापेक्षाही मानवी आरोग्यावर होत असलेले दुष्परिणाम लक्षात घेता राज्यात नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला मोठा वाव आहे. सेंद्रिय उत्पादनाची गरज लक्षात घेत राज्य शासनाने नैसर्गिक, सेंद्रिय शेतीखाली जास्तीत जास्त क्षेत्र नेण्याचे निश्‍चित केलेले आहे. राज्याच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये त्यासाठी धोरणात्मक तरतूद केली आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देताना आगामी तीन वर्षांत राज्यातील २५ लाख

हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्यात येईल. एक हजार ठिकाणी जैवनिविष्ठा स्रोत केंद्रांची स्थापन करून डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. त्यासाठी तीन वर्षांत एक हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल, अशी स्पष्ट घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील नैसर्गिक शेतीसाठी निश्‍चित वाटचालीकरिता योग्य दिशा मिळाली आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन

राज्यात नैसर्गिक, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने २७ जून २०२३ रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. २०२२ मधील डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनला २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली. यापुढे या मिशनला ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ या नावाने संबोधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मिशनची व्याप्ती दुसऱ्या टप्प्यात राज्यभर वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

हा निर्णय होण्यापूर्वी ‘अपेडा’अंतर्गत सेंद्रिय उत्पादनासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPOP) कार्यक्रम सुरू होता. त्या अंतर्गत राज्यात सेंद्रिय शेतीखालील प्रमाणित आणि रूपांतराखाली एकूण क्षेत्र ११.३४ लाख हेक्टर झाले होते. याशिवाय राष्ट्रीय सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती केंद्राद्वारे(NCONF) संचलित ‘पीजीएस’ प्रमाणित सेंद्रिय पद्धतीने राज्यात शेती पद्धती सुरू होती. त्याखाली ०.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र होते.

म्हणजेच एकूण १२.०७ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय संकल्पनेखाली आले होते. राज्यात अजून २५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक, सेंद्रिय शेतीखाली आणले जाणार आहे. त्यासाठी आगामी पाच वर्षांत राज्यातील १३ लाख हेक्टर क्षेत्र राज्य आणि केंद्राच्या निधीमधून या संकल्पनेखाली आणण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.