Organic Farming : सेंद्रिय शेतीला आता ‘पोर्टर’चा हात

Organic Farming Development : देशात १५ कृषी हवामान क्षेत्रे (ॲग्रो क्लायमॅटिक झोन) असून प्रत्येक विभागाची पीकपद्धती वेगळी आहे. अगदी पारंपरिक पिकांपासून ते नवनवी पिके या देशातील शेतकरी घेतात. त्यामुळेच या देशात अनेक पिकांमध्ये सेंद्रिय शेतीला मोठा वाव आहे.

आता स्थानिक तसेच जगभरातील बाजारातून रसायन अवशेषमुक्त सेंद्रिय शेतीमालाची मागणी वाढत आहे. परंतु आपल्या देशात सेंद्रिय शेतीच्या विस्ताराला असलेला वाव आणि मागणीच्या तुलनेत सेंद्रिय शेती मात्र विकसित झाली नाही. त्याचे कारण सेंद्रिय शेतीबाबत स्पष्ट धोरणाचा अभाव, हे आहे.

सेंद्रिय शेतीबाबत देशात जे काही धोरण, कार्यक्रम आखले जातात, त्यामध्ये स्पष्टता नाही. हे धोरण, कार्यक्रम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. पोहोचले तर त्याच्या प्रत्यक्ष अवलंबनात शेतकऱ्यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. केंद्र सरकार स्तरावर अपेडा आणि वाणिज्य मंत्रालयाद्वारे सेंद्रिय शेतीसाठी ‘राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रम’ (एनपीओपी) राबविते.

परंतु या कार्यक्रमात अनेक त्रुटी आहेत, त्यात स्पष्टता, पारदर्शकता नाही, शिवाय संगणकीय सेवा प्रणाली नसल्यामुळे कामकाजात गती नाही. आता मात्र केंद्र सरकारने ‘एनपीओपी पोर्टल’ व ‘ऑर्गेनिक प्रमोशन पोर्टल’ अशा नव्या प्रणालीद्वारे सेंद्रिय शेतीला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सेंद्रिय शेतीमाल प्रमाणीकरण व ‘एनपीओपी’ची सुधारित तत्त्वे या विषयामध्ये अपेडाने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. या नव्या प्रणालीमध्ये एनपीओपी कार्यक्रम सांगणारी भाषा सहज सोपी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात स्पष्टता आणून त्यातील असंदिग्धपणा दूर करण्याचाही प्रयत्न आहे.

पारदर्शकता या गोष्टीवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. संबंधित शेतकरी वा गटांची संपूर्ण माहिती अपेडाच्या संकेतस्थळाच्या रूपाने सार्वजनिक स्तरावर उपलब्ध करणे प्रमाणीकरण संस्थांसाठी गरजेचे असणार आहे. त्यादृष्टीने या माहितीची पडताळणी करणे कोणासही शक्य होऊ शकेल. या शिवाय ‘जिओ टॅंगिंग’ तंत्राचा वापर करून शेतकऱ्याच्या नेमक्या भौगोलिक क्षेत्राची नेमकी माहिती (ट्रेसेबिलीटी) होण्यासाठी मोबाइल ॲप विकसित करण्यात आले आहे.

यातील ‘इंटरनल कौन्सिल सिस्टीम’ प्रणालीद्वारे प्रत्येक शेतकरी गटाची सर्व माहिती सादर होईल. हा सर्व माहिती तपशील स्थानिक तालुका व जिल्हा स्तरावरील कृषी विभागाकडेही उपलब्ध होणार आहे. शिवाय एनपीओपी पोर्टल व ऑर्गेनिक प्रमोशन पोर्टल प्रणालीचा लाभ शेतकऱ्यांपासून ते ग्राहकांपर्यंतच्या सर्व संबंधित घटकांना मिळणार आहे.

या नव्या प्रणालीत चांगले बदल करण्यात आले असले तरी सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादक, शेतकऱ्यांचे गट-कंपन्या, प्रमाणीकरण यंत्रणा, व्यापारी, निर्यातदार अशा सर्वांपर्यंत ही प्रणाली पोहोचवावी लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर संबंधित सर्व घटकांकडून त्याचा वापर होईल, हेही पाहावे लागेल. शिवाय नव्या प्रणालीत सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादनांतील घटकांचे ऑनलाइन प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण प्रक्रिया, क्षमता बांधणी, व्यापार कार्यक्रम घेण्याची सोय उपलब्ध असताना हे कार्यक्रम सातत्याने व्हायला हवेत.

राज्यात सुमारे दशकभरापूर्वी सेंद्रिय शेतीचे धोरण जाहीर केले. परंतु या धोरणानुसार तेव्हा काहीही प्रशासकीय कामकाज झाले नाही. हे धोरण पुढे २०१६ मध्ये मोडीत काढून सेंद्रिय शेतीमध्ये केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाच्या साहाय्याने पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनही फारसे काही साध्य झाले नाही.

मागील दशकभरापासून ठोस धोरण आणि निधीच्याही अभावामुळे सेंद्रिय शेतीस राज्यात खीळ बसली आहे. राज्यात आजही प्रत्यक्षात सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रचंड आहेत. केंद्राच्या नव्या प्रणाली, कार्यक्रमानुसार राज्याने सेंद्रिय शेतीचे नवे धोरण तयार करावे. त्या धोरणाची प्रभावी, पारदर्शक अंमलबजावणी राज्यात झाली तरच सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादन आणि विक्रीला प्रोत्साहन मिळेल.