Pune News : राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियानाला केंद्रिय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी (ता.३) मंजूर दिली आहे. त्यासाठी २०२४-२५ ते २०३०-२०३१ या सात वर्षाच्या कालावधीत १० हजार १०३ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. देशातील तेलबिया उत्पादन वाढवून खाद्यतेलामध्ये भारत आत्मनिर्भर करण्याचा उद्देशाने केंद्र सरकारने मिशन राबवण्याची घोषणा केली होती. तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष प्रयत्न करणार असल्याचं केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितलं होतं.

राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियानातून मोहरी, भुईमूग, सोयाबीन, तीळ आणि सूर्यफुल यासारख्या प्रमुख तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच सरकी, तांदळाचा कोंडा, ट्री बोर्न ऑईल सारख्या पिकांपासून तेल काढण्यासाठी कार्यक्षमता वाढण्यात येणार आहे. जेणेकरून २०३०-३१ पर्यंत तेलबियाचे उत्पादन २०२२-२३ च्या ३९ दशलक्ष टनांवरून ६९.७ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचा दावाही केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. तसेच पामतेलासह  एकत्रितपणे २०३०-३१ मध्ये खाद्यतेल उत्पादन २५.४५ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट असून त्यातून देशातील ७२ टक्के गरज पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आल्याचं केंद्र सरकार सांगितलं आहे. 

राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियान

शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाण्यांची वेळेवर उपलब्धता करून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी 'सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी अँड होलिस्टिक इन्व्हेंटरी (साथी)’ पोर्टलच्या मदतीने ५- वर्षासाठी 'रोलिंग सीड' योजना राबवली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यांमधील सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, सरकार, खाजगी बियाणे महामंडळ यांच्या सोबत करार करता येतील, असा दावाही केंद्र सरकारने केला आहे. तसेच बियाणे उत्पादनाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ६५ नवीन बियाणे केंद्रे आणि ५० बियाणे साठवण युनिटसची स्थापन करण्याचं केंद्र सरकारचं उद्दिष्ट आहे. 

देशातील एकूण गरजेच्या सुमारे ६५ टक्के खाद्यतेलाची आयात केली जाते. त्यामध्ये सर्वाधिक आयात पामतेलाची केली जाते. देशाचं खाद्यतेल आयातीवर अवलंबित्व आहे. त्यामुळे खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्यासाठी तेलबिया उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. परंतु मागील पाच वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून खाद्यतेल आयात मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. त्याचा फटका देशातील तेलबिया उत्पादकांना बसत आहे. 

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या खाद्यतेल आयातीच्या धोरणामुळे तेलबिया उत्पादक शेतकरी मेटकुटीला आले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियानासोबत तेलबियाच्या उत्पादन वाढीसाठी जीएम वाणांची लागवड, पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि शेतकरीकेंद्री खाद्यतेल आयात-निर्यात धोरणाची गरज आहे. तरच खाद्यतेल आणि तेलबियामध्ये भारत आत्मनिर्भर होईल, असं जाणकारांचं मत आहे.