Edible Oil Import : खाद्यतेल आयातीवर १.२३ लाख कोटी खर्च

Pune News : केंद्र सरकारने २०२३-२४ या वर्षात खाद्यतेल आयातीवर तब्बल १ लाख २३ हजार कोटी, तर कडधान्य आयातीवर ३१ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. दुष्काळ आणि शेतीमालाचे पडलेले भाव यामुळे तोट्याच्या गर्तेत अडकलेल्या देशातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून सरकारने आयात करून परदेशातील शेतकऱ्यांची चांदी केली आहे.

तेलबिया आणि कडधान्यामध्ये आत्मनिर्भर होण्याचा वादा करणाऱ्या सरकारने प्रत्यक्षात मात्र विक्रमी आयातीचा मार्ग निवडला. चालू हंगामात शेतकऱ्यांना दुष्काळ आणि सरकारच्या धोरणांचे दुहेरी आर्थिक चटके बसत आहेत. यंदा देशातील सोयाबीन उत्पादनात घट झाली. राज्यात उत्पादन २० ते ३० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.

उत्पादन घटल्याने गेल्या वर्षीपेक्षा चांगला भाव मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. पण सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात मोठी कपात करून आयातीला दारे खुली केली. त्यामुळे तेलाचे भाव पडून सोयाबीनच्या भावावर दबाव आला. मागच्या हंगामात सरासरी ५ हजार ५०० ते ६ हजारांच्या दरम्यान असलेले सोयाबीन यंदा शेतकऱ्यांना ४ हजार २०० ते ४ हजार ५०० रुपयाने विकावे लागत आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांचे मोठे आर्थिक हाल सुरू आहेत.

शेतीमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव म्हणाले, ‘‘स्थानिक शेतकऱ्यांना तेलबियांचे उत्पादन घेण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवण्याची आणि त्यातून मिळणारा महसूल पेंडीची निर्यात करण्यासाठी अनुदान म्हणून वापरण्याची गरज होती. मात्र आयात शुल्क कमी केल्याने अतिरिक्त खाद्यतेलाची आयात झाली. ज्यामुळे स्थानिक बाजारात तेलाचे आणि सोयाबीन, मोहरी यांसारख्या तेलबियांचे दर पडले. खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवण्याची गरज आहे. सध्या भारतीय धोरणाचा इंडोनेशिया, मलेशियातील शेतकरी फायदा घेत आहेत.’’

तूर आणि हरभऱ्यासह इतर कडधान्यांचेही हीच स्थिती आहे. दुष्काळामुळे उत्पादन घटले. टंचाईमुळे दर काहीसे वाढले. पण सरकारने आयातीला दारे खुली करून भावावर दबाव आणला. तूर, मसूर आणि पिवळ्या वाटाण्याची आयात मुक्त केली. यामुळे तूर आणि हरभऱ्याच्या तेजीला ब्रेक बसला. तुरीचे उत्पादन यंदा ३० टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. हरभरा उत्पादनही घटले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगल्या भावाची अपेक्षा होती. पण सरकार हातात आयातीचा आसूड घेऊन बसले आणि दरवाढीला लगाम घातला.

‘‘सरकारने खाद्यतेलांमध्ये केले तेच कडधान्यामध्ये केले. आयात शुल्क काढून टाकल्याने आफ्रिकन देश, म्यानमार आणि कॅनडामधून वारेमाप आयात होत आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारात दर पडून शेतकऱ्यांना तोटा होत आहे. तेलबिया आणि कडधान्ये कोरडवाहू भागात घेतली जातात. पावसाच्या भरवशावर त्यांचे उत्पादन ठरते. अशावेळी किमान दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज होती.’’ असे जाधव म्हणाले.

खाद्यतेल आयातीचा लोंढा

२०२३-२४ मध्ये खाद्यतेलाची विक्रमी १५९ लाख टन आयात झाली. २०२२-२३ मध्ये हीच आयात १५७ लाख टन होती. खाद्यतेल आयातीने आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडले. आयात करताना सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क ३०.२५ टक्क्यांवरून टप्प्याटप्प्याने ५.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले. सर्वाधिक आयात पाम तेलाची इंडोनेशिया आणि मलेशियातून झाली. त्या खालोखाल सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाची आयात ब्राझील, अर्जेटिंना, रशिया, युक्रेन, रशियातून झाली.

कडधान्य आयातीसाठी दारे खुली

२०२३-२४ मध्ये कडधान्य आयातीत ८४ टक्के वाढ झाली. २०२२-२३ मध्ये जवळपास २५ लाख टन कडधान्य आयात झाली होती. ती ४७ लाख टनांवर पोहोचली. सरकारने कडधान्य आयात शुल्क रद्द केल्याने आयातीमध्ये प्रचंड वाढ झाली. तूर, मसूर आणि पिवळा वाटाणा आयातमुक्त केली. सरकारने कडधान्य आयातीवर ३१ हजार कोटी रुपये खर्च केले.

सरकारची धोरणे शेतकऱ्यांच्या मुळावर

आपल्या धोरणांमुळे शेतकरी अडचणी आले, हे माहीत असतानाही सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली नाही. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. पीकविमाही तोकडाच मिळत आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करत असलेले आमदार आणि खासदारही याविषयी आवाज उठवताना दिसत नाहीत. सरकारही लोकप्रतिनिधींनीही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याची स्थिती आहे.