Pune News : आधी स्वतःच आग लावायची, या आगीत आपणच नुसत बादलीभर पाणी टाकायचं आणि आग विझवल्याचा आव आणत गावभर बोंबलत फिरायचं, कांद्याबाबत सरकार असच करतंय. आधी ४० टक्के निर्यातशुल्क लावून भाव पाडायची सोय केली. शेतकऱ्यांची नाराजी वाढल्यानंतर मात्र नाफेडच्या खरेदीचा उतारा दिला. यातूनच शेतकऱ्यांवर खूप मोठा उपकार केल्याचा आव सरकार आणतंय.

या सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आपले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री प्रेस काॅन्फरन्स घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कांदा उत्पादकांच्या मदतीला कसे धावून आले, त्यांना कांदा उत्पादकांची किती चिंता आहे, हे ठासून सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लावल्याचा अद्यादेश काढणाऱ्या केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचेही आभार मानले. कारण त्यांनी नाफेडला २ लाख टन कांदा खेरदीचे आदेश दिले म्हणून.

ध्यानात आलं की नाही? वाणिज्य आणि ग्राहक व्यवहार ही दोन्ही मंत्रालये पीयूष गोयल यांच्याकडे आहेत. त्यांनी वाणिज्यमंत्री म्हणून कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले. तर ग्राहक व्यवहार मंत्री म्हणून नाफेडला २ दोन लाख टन कांदा खरेदीचे आदेशही दिले. एवढचं नाही तर नाफेड कांद्याची २ हजार ४१० रुपयांनी खरेदी करणार आहे. नाफेडचा हा विक्रम असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी ठासून सांगितलं. निर्यातशुल्क लावल्यानं कांदा भाव कमी झाले हे सोडून नाफेड २ हजार ४१० रुपयाने कांदा खरेदी करणार, याचा आनंद शेतकऱ्यांनी साजरा करावा, असा अप्रत्यक्ष संदेश त्यांना द्यायचा की काय? असा प्रश्न पडतो.

नाफेडचा खरेदीभाव कमीच

आज दिवसभर सरकारनं आणखी एका गोष्टीचा डांगोरा पिटला. तो म्हणजे २ हजार ४१० रुपये भावाचा. नाफेड कांद्याला हा भाव देणार आहे. पण सरकारनं हेही सांगावं की, निर्यातशुल्क लावण्याआधी बाजारात याच कांद्याला सरासरी २७०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत होता. मागणी असल्यानं तो अजून वाढला असता. पण सरकार हे सांगणार नाही. कोणत्या तोंडानं सांगणार, की आम्ही तुमची फसवणूक करतोय ते. 

खरेदी शेतकऱ्यांसाठी नाहीच

बरं नाफेड हा कांदा काही शेतकऱ्यांना भाव देण्यासाठी खरेदी करणार नाही, हे आधी समजून घ्या. सप्टेंबरपासून बाजारात कांदा कमी येणार. म्हणजेच कांद्याची टंचाई भासणार आहे. त्यामुळं कांद्याची टंचाई निर्माण झाल्यावर ग्राहकांना स्वस्तात कांदा देण्यासाठी ही खरेदी आहे. त्यामुळं सरकार शेतकऱ्यांसाठी कांदा खरेदी करतं असं तुम्हाला वाटतं असेल, तर तुम्ही स्वतःचीच फसवणूक करताय.

तोकडी खरेदी करणार

नाफेड दोन लाख टन कांदा खरेदी करणार हे हेडिंग मॅनेजमेंट आज सकाळपासून मडियामध्ये दणक्यात सुरु झालं. नाफेडची खेरदी ताबडतोब सुरु करण्यात आली. नाफेड नाशिक आणि नगर जिल्ह्यात कांदा खरेदी करणार आहे. आपल्याकडं म्हण आहे ना, मिया मुठभर दाढी हातभर. कारण नाफेड फक्त दोन लाख टन खरेदी करणार आहे. एवढा कांदा तर फक्त आपल्या राज्यातील बाजारात एक ते दोन दिवासंमध्येच विक्रीला येतो. म्हणजेच बाजारात जेवढा कांदा दोन दिवसांमध्ये येतो तेवढाच कांदा नाफेड खरेदी करणार.  पण याचं ब्रॅंडिंग असं जोरात सुरु आहे की जणू कांदा उत्पादकांचे सगळे प्रश्न मिटणार.

नाफेडची खरेदी प्रक्रिया वादात

एवढं सगळ जाऊद्या. नाफेड खरेदी करणार म्हणून आपण त्याच स्वागत करायचं ठरवलं तरी कसं करणार. कारण याधीही नाफेडने ३ लाख टन कांदा खरेदी केला. पण त्याचा खरचं किती शेतकऱ्यांना फायदा झाला? नाफेडसारखा मोठा ग्राहक खरेदी उतरल्यावर भाव वाढयला पाहीजे ना? पण तसं झालं नाही. कारण नाफेड प्रत्यक्ष बाजारात खेरदी करत नाही. मध्यस्थ संस्थांकडून खेरदी करते. पण या संस्थांच्या खेरदीचा शेतकऱ्यांचा अनुभव चांगला नाही. एवढं असूनही नाफेडनं हाच कित्ता गिरवला. जर याऐवजी नाफेडनच थेट बाजारातून खरेदी केली असती तर बाजाराला आधार मिळाला असता. यामुळं इतरही शेतकऱ्यांना फायदा मिळाला असता.

शेतकरी नेत्यांचीही टिका

शेतकरी नेते अजित नवले यांनी सांगितलं की, अजून ४० लाख टन कांदा शिल्लक आहे. निर्यातशुल्क वाढवल्यानं या सर्वच कांदा भावावर दबाव आला. पण नाफेड फक्त दोन लाख टन खरेदी करणार. मग इतर कांद्याचं काय? असा प्रश्न नवले यांनी उपस्थित केला. माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही सरकारच्या या धोरणावर टिका केली. तर खासदार डाॅ. अमोल कोल्हे यांनी आंदोलन करून निर्यात शुल्क काढण्याची मागणी केली. पण नाफेडच्या कांदा खरेदीचे जोरदार ब्रॅंडिंगकरून या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा सरकारनं प्रयत्न केला.

कांद्याचा पुरवठा कमी होणार?

पण कांदा सरकारला यंदा झोप लागू देणार नाही असं दिसतंय. एकतर कांद्याचा स्टाॅक कमी आहे. खरिपाच्या लागवडी ३० टक्क्यांनी घटल्या. कमी पावसामुळे उत्पादनही घटलं. त्यामुळं सप्टेंबर ते डिसेंबर या काळात कांद्याची टंचाई भासणार आहे. म्हणजेच कांद्याचे भाव वाढू शकतात. पण कांद्याचे भाव वाढूनही शांत राहणं आपल्या सरकारच्या स्वभावाला शोभणारं नाही. त्यामुळं सरकार निर्यातबंदी, स्टाॅक लिमिट, व्यापाऱ्यांवर धाडी असे जुलमी उपाय करणार, असं दिसतं. पण आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? मग आपण शेतकरी म्हणून आपण काय करू शकतो, तर सरकारच्या माईंड गेमला बळी न पडता पॅनिक सेलिंग टाळावं.