Nashik News: ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ने थेट शेतकऱ्यांकडून बाजार समितीतून लिलाव पद्धतीने कांदा खरेदी करावा, अशी मागणी पणनमंत्री जयकुमार रावल आणि कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहारमंत्री प्रल्हाद जोशी यांची दिल्ली येथे सोमवारी (ता. ७) भेट घेऊन केली.

कांदा खरेदीच्या मुद्द्यावर मंत्री जोशी यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीप्रसंगी मंत्री रावल व कोकाटे यांच्यासह आमदार डॉ. राहुल आहेर, पणन विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघाचे कार्यकारी संचालक श्रीधर दुबे–पाटील, ‘एनसीसीएफ’च्या व्यवस्थापकीय संचालक ॲनी जोसेफ चंद्रा, कांदा उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधी डॉ. दिक्पाल गिरासे यांच्यासह ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’चे अधिकारी उपस्थित होते.

देशातील एकूण कांदा उत्पादनात राज्याचा ५५ टक्के वाटा आहे. त्यात प्रामुख्याने नाशिकसह जळगाव, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यात मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघणे अडचणीचे झाले आहे.

राज्यात कांद्याचे उत्पादन शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर घेतात. मात्र अस्थिर धोरणामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी सातत्याने अडचणीत आहेत. केंद्र सरकारने ग्राहकहिताला प्राधान्य देत केंद्राच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) या दोन नोडल एजन्सी नियुक्त करून प्रत्येकी दीड लाख टन खरेदी जाहीर केली. मात्र यात पारदर्शकता नसल्याने चौफेर टीका होत आहे. गेल्या १० ते १५ दिवसांपासून खरेदी सुरू झाली आहेत.

बैठकीत कांदाविषयक करण्यात आलेल्या मागण्या

‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून बाजार समितीतून लिलाव पद्धतीने कांदा खरेदी करावा.

मध्यस्थांची भूमिका कमी करावी

२०२५-२६ मध्ये ६ लाख टन कांदा थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून डीबीटी प्रणालीद्वारे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावेत.

ही खरेदी प्रक्रिया पारदर्शकरित्या व्हावी, यासाठी स्वतंत्र-लेखापरीक्षक पथकाची नेमणूक करावी.

किरकोळ बाजारात कांद्याचा दर ४० ते ४५ रुपये किलोपर्यंत गेला तरच निर्यात शुल्क लावावे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळू शकेल.

काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान संस्थेला हवा नोडल एजन्सीचा दर्जा

महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ आणि नेदरलँडच्या सहकार्याने पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे येथे आशियातील पहिली राष्ट्रीय काढणीपश्चात तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेला ‘नोडल’ एजन्सीचा दर्जा देण्याच्या मागणीचे निवेदन केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना कृषिमंत्री कोकाटे व पणनमंत्री रावल यांनी दिले.