MSP : नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : गेल्या दोन दशकांपासून देशात कृषी संकट ओढवले असून शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत आहे. याकरिता एक उपाय म्हणून किमान आधारभूत किमतीस (एमएसपी) कायदेशीर मान्यता देण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने आपल्या अंतरिम अहवालात केली आहे. ‘‘देशभरातील शेतकरी वर्ग ‘आत्महत्येच्या साथी’चा सामना करत असल्याची गंभीर नोंद समितीने या अहवालात केली आहे.

तीन वर्षांपासून पंजाब, हरियानासह देशातील काही राज्यांत शेतकरी आंदोलने सुरू आहेत. दिल्लीतील किसान आंदोलन संपल्यानंतर प्रश्‍न कायम राहिल्याने काही महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांनी पुन्हा ‘दिल्ली चलो’चा नारा दिला. या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमांवर अडविण्यात आले. यातील शंभू बॉर्डवरील शेतकऱ्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात शेतकरी प्रश्‍नांसंदर्भात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान शेतकऱ्यांचा पक्ष ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब-हरियानाचे निवृत्त उच्च न्यायमुर्ती नवाब सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली २ सप्टेंबर २०२४ ला उच्चाधिकार प्राप्त समितीची स्थापना करून शेतकऱ्यांची स्थिती आणि उपायांचा अहवाल सादर करण्यास सांगितला.

या समितीने नुकताच (ता.२२) आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर केला. न्यायमुर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमुर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी हा अहवाल स्वीकारला. अकरा पानांच्या अंतरिम अहवालात समितीने म्हटले आहे की, सर्वज्ञात सत्य आहे, की देशातील शेतकरी विशेषतः पंजाब आणि हरियानामध्ये दोन दशकांहून अधिक काळापासून कृषी संकटाचा सामना करत आहेत. हरित क्रांतीच्या सुरवातीच्या चांगल्या उत्पन्नानंतर १९९० च्या दशकाच्या मध्यापासून उत्पन्न आणि उत्पादन वाढीतील स्थिरता संकटाचे संकेत देते.

अल्पभूधारक आणि मजुरांवर अधिक परिणाम...
घटती कृषी उत्पादकता, वाढता उत्पादन खर्च, अपुरी विपणन व्यवस्था आणि घटता कृषी रोजगार यामुळे शेतीचे उत्पन्न घटले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. या आर्थिक संकटाचा सर्वाधिक फटका लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजुरांना बसला आहे.

कर्ज अनेक पटींनी वाढले
अलीकडच्या दशकात शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या कर्जात अनेक पटींनी वाढ झाल्याचे समितीने म्हटले आहे. नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) नुसार २०२२-२३ या वर्षात पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे संस्थात्मक कर्ज ७३,६७३ कोटी रुपये होते, तर हरियानात ते ७६,६३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन (एनएसएसओ २०१९) नुसार शेतकऱ्यांवर गैर-संस्थात्मक कर्जाचा लक्षणीय भार आहे, जो पंजाबमधील शेतकऱ्यांवर एकूण थकीत कर्जाच्या २१.३ टक्के आणि हरियानामध्ये ३२ टक्के असल्याचा अंदाज आहे.

४ लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या !
शेतकऱ्यांच्या हलाखीच्या स्थितीचे वर्णन करताना समितीने ‘देशभरातील शेतकरी वर्ग ‘आत्महत्येच्या साथी’चा सामना करत आहे,’ असे आपल्या अहवालात गांभीर्याने नमूद आहे. १९९५ पासून देशात ४ लाखांहून अधिक शेतकरी आणि शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पंजाबमध्ये २००० ते २०१५ या १५ वर्षांत शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या १६,६०६ आत्महत्या झाल्या आहेत. आत्महत्यांचे प्रमुख कारण कर्जाचा बोजा आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.