Milk Rate : दूधदरासाठी संघर्ष समितीची आजपासून राज्यभर आंदोलने

Nagar News : वर्षभर सातत्याने तोटा सहन करावा लागल्याने दूध उत्पादकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, राज्यात या नाराजीचा उद्रेक आंदोलनांच्या माध्यमातून होत आहे. दूध उत्पादकांनी ठिकठिकाणी उत्स्फूर्तपणे रास्ता रोको, उपोषणे, निदर्शने केली.

सरकारने या आंदोलनांची दखल घेऊन दुधाला किमान ४० रुपये भाव द्यावा, अशी मागणी दूध उत्पादक संघर्ष समितीने केली. या प्रश्‍नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारपासून (ता. २८) राज्यात संघटितपणे आंदोलन करणार असल्याचे दूध उत्पादक संघर्ष समितीच्या पदाधिकऱ्यांनी सांगितले.

किसान सभेचे नेते डॉ. अशोक ढवळे, दूध उत्पादक संघर्ष समितीचे समन्वयक व किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, सतीश देशमुख, अशोकराव ढगे, जोतीराम जाधव, नंदू रोकडे, दादा गाढवे, राजकुमार झोरी, श्रीकांत करे, रामनाथ वदक, दीपक वाळे, मंगेश कान्होरे, दीपक पानसरें, सुहास रंधे, अमोल गोर्डे, रवी हासे, दीपक काटे, केशव जंगले यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले, की राज्यात गेले वर्षभर दूधदराबाबत शेतकऱ्यांत तीव्र नाराजी आहे.

गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर १० ते १५ रुपयांचा तोटा सहन करून दूध उत्पादक व्यवसाय जपत आहेत. उत्पादनातील वाढत्या तोट्यामुळे व्यवसाय कोलमडत आहे. राज्य सरकारने नागपूर अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे दुधाला किमान ४० रुपये दर द्यावा, बंद केलेले दूध अनुदान पुन्हा सुरू करावे, अनुदान वाढवून ते प्रतिलिटर १० रुपये करावे, अनुदान बंद काळात दूध घातलेल्यांना या काळातील अनुदान द्यावे या मागण्या संघर्ष समितीने केल्या. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यात अंदोलने सुरू केली जाणार आहेत.

दूधदर वाढीसंदर्भात उद्या बैठक

मुंबई : राज्यातील दूधदराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शनिवारी (ता. २९) पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

या प्रश्नावर तोडगा निघेल, असे विखे पाटील यांनी पत्राद्वारे कळविले. या बैठकीला खासगी, सहकारी दूध महासंघाचे प्रतिनिधी, दूध उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत मोहोड यांनी दिली. शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेत त्यावर चर्चा करण्यात येईल व अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.