Mumbai News : खरीप आणि रब्बी २०२३-२४ च्या हंगामासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) सर्व पिकांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किमान ५० टक्के परतावा निश्‍चित देणाऱ्या आहेत, असे रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालात गुरुवारी (ता. ३०) जाहीर करण्यात आले.

देशात ३१ मार्च २०२४ पर्यंत अन्नधान्याचा सार्वजनिक साठा एकूण त्रैमासिक संरक्षित प्रमाणानुसार २.९ पट आहे. तर सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत मोफत अन्नधान्य वितरणाची योजना आणखी पाच वर्षांसाठी २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी वाढवली आहे. जी १ जानेवारी २०२४ पासून लागू झाली आहे.

कृषी आणि त्या संबंधित क्षेत्राला ‘एल निनो’ परिस्थिती मजबूत झाल्यामुळे असमान आणि कमी मॉन्सून पावसामुळे अडचणींचा सामना करावा लागला, असेही आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या वैधानिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

जून-सप्टेंबर २०२३ मध्ये एकूण मॉन्सूनचा पाऊस अखिल भारतीय स्तरावर दीर्घ कालावधीच्या सरासरीपेक्षा सहा टक्के कमी होता. दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, २०२३-२४ मध्ये खरीप आणि रब्बी अन्नधान्यांचे उत्पादन मागील वर्षाच्या अंतिम अंदाजापेक्षा १.३ टक्के कमी होते. तर बाजरीच्या उत्पादनामुळे उत्पादकता वाढीचा फायदा होऊ शकतो, असे ही अहवालात म्हटले आहे.

२०२३-२४ मध्ये एमएसपीमध्ये खरीप पिकांसाठी ५.३-१०.४ टक्के आणि रब्बी पिकांसाठी २.०-७.१ टक्के वाढ करण्यात आली. आहे. खरीप पिकांमध्ये मुगाच्या एमएसपीमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे, तर रब्बी पिकांमध्ये मसूर आणि गहू पिकामध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे.