डॉ. शरद निंबाळकर
Indian Agriculture : भूदान यज्ञाचे प्रणेते आणि ‘गीताई’चे रचियता आचार्य विनोबा भावे यांनी भारताचे स्वातंत्र्य कसे संकल्पिले होते, हे त्यांच्या विचारांतून स्पष्ट होते. भारत स्वतंत्र गावांचा स्वतंत्र देश होता. मुघल आले तेव्हा भारत स्वतंत्र गावाचा गुलाम देश झाला. इंग्रज आले तेव्हा गुलाम गावांचा गुलाम देश झाला. इंग्रज गेले तेव्हा भारत गुलाम गावांचा स्वतंत्र देश होता.
आम्हाला स्वतंत्र गावांचा स्वतंत्र देश घडवायचा आहे. ७५ वर्षांनंतरही स्वतंत्र भारतात आजही कोट्यवधी लोकांना मेहनतीच्या भरवशावर दोन वेळचे जेवणही खरेदी करता येत नसेल, ८५ कोटी लोकांना मोफत धान्य वाटप करून जगवावे लागत असेल, तर ही नवी गुलामी नाही तर काय?
शेतीतून मिळणारा कच्चा माल, त्यावर आधारित उद्योग, मसाले उत्पादन, सुती व रेशीम वस्त्र विणून त्यांची निर्यात या सर्व बाबींमुळे पूर्वी भारताचे सकल उत्पादन संपूर्ण जगाच्या एक चतुर्थांशाच्या दरम्यान होते. जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक महासत्ता असा हा अभिन्न देश होता. शेतीवर आधारित तंत्रज्ञानाची निर्यातही त्या वेळी भारतातून झाल्याचे दाखले सापडतात.
स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असताना भारतीय शेती, शेतकरी आणि अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत दयनीय होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाच्या प्रगतीचा पाया भक्कम आधारावर घालण्यात आला. शेती क्षेत्राचा त्यात अंतर्भाव होता.
पंचवार्षिक योजना भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या दूरदृष्टीचा परिणाम होता. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचे बोधवाक्य ‘कृषी विकास’ होते. हरित‌क्रांती झाली आणि देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला.
डॉ. पंजाबराव देशमुख, अण्णासाहेब शिंदे, सी. सुब्रमणीयम, शरद पवार इत्यादी नेत्यांचे, तसेच डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या सारख्या शास्त्रज्ञांच्या मदतीने नवनवीन उत्पादनांचे विक्रम घडवीत आज ३१५ दशलक्ष टन अन्नधान्यापर्यंत मजल मारून देश निर्यातक्षम झाला आहे. परंतु शेतकऱ्यांची आर्थिक सुबत्ता वाढली नाही. स्वतंत्र देशात शेतकऱ्यांना आत्महत्या करेपर्यंत वेळ यावी, ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येत नाही.
शेती अजूनही लाभाची का ठरत नाही, हा प्रश्‍न आहे. गेल्या दोन दशकांत हा प्रश्‍न अतिशय तीव्र झाला. लाखो शेतकऱ्यांनी शेतीतून उत्पादन काढले तरी त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात दिवसेंदिवस घट होत आहे. महाराष्‍ट्रातही आत्महत्यांची संख्या कमी होताना दिसत नाही. सर्वाधिक आत्महत्या विदर्भात होत आहेत.
‘विदर्भ ही आत्महत्यांची भूमी आणि यवतमाळ त्याची राजधानी’, असाही उल्लेख वृत्तपत्रातून केला जात आहे. राज्यातील ओसाड गावांच्या गणनेत विदर्भात हजारोंच्या संख्येने खेडे उद्‍ध्वस्त होतानाचे भयावह चित्र आहे. आत्महत्यांचे प्रमाण शेतकरीच नाही तर त्यांच्या मुलांपर्यंत पोहोचत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यातील चिलगव्हाण खेड्यातील साहेबराव करपे यांनी १९८६ मध्ये ‘शेतकरी म्हणून जगणे अशक्य आहे’, असे लिहून सहकुटुंब सामूहिक आत्महत्या केली.
या घटनेनंतर हे सत्र सुरू झाले. ते ३८ वर्षांचा काळ लोटूनही थांबले नाही. दिग्रस तालुक्यातील डेहणी येथील किशोर नाटकर यांनी सपत्नीक आत्महत्या केल्याचे वृत्त नुकतेच प्रसिद्ध झाले. मूळ कारणांचा शोध घेऊन त्यावर उपाय करण्याऐवजी मोठाल्या घोषणा देऊन, मागचे पुढे चाले, असे चित्र निर्माण झाले आहे. उत्पन्न का वाढत नाही, या कारणांचा शोध घेताना शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
आजही देशातील ७० कोटी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतो. ९० टक्के कुटुंबीयांकडे फक्त दोन एकर शेती असल्याचे समजते. तीन ते साडेतीन हजारांपर्यंत उत्पन्न असल्याचे एसएसएसओ आणि नाबार्डचे आकलन आहे. शेती नापिकी, कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपत्ती या आणि तत्सम कारणांमुळे तसेच शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव न मिळणे, ही प्रामुख्याने शेती तोट्यात जाण्याची कारणे आहेत.
प्रश्‍न अनेक असले तरी शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर भाव न मिळणे, हे प्रमुख कारण आहे. सक्षम बाजार नियंत्रण व्यवस्था निर्माण करणे, कर्जमुक्तीचे धोरण राबविणे, शेतीमालाला उत्पादन आधारित भाव मिळवून देणारी व्यवस्था निर्माण करणे, हे उपचार करण्यासारखे आहेत. असे झाले तर मरणासन्न शेतकऱ्यांना जीवनदान मिळेल. ‘लिगल गॅरेंडेट एमएसपी’, अर्थात एमएसपीची कायद्याने हमी, याने देखील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण सुधारू शकते.
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळायला पाहिजे. तसेच हमीभावाला कायदेशीर आधार मिळायला हवा. या प्रमुख आणि इतर मागण्यांसाठी शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. सध्या सरकार २३ पिकांसाठी हमीभाव ठरवून दरवर्षी जाहीर करते. सी-२ अर्थात पीक उत्पादनासाठीचा संपूर्ण खर्च तसेच घेतलेल्या कर्जावरील व्याज, जमिनीचे आकारमूल्य व इतर शेतीसाठी आलेल्या संपूर्ण खर्चावर ५० टक्के वाढीव रक्कम धरून एमएसपी ,अर्थात पिकाला हमीभाव असावा, असे ते सूत्र आहे.
हमीभावाच्या या सूत्राला कायदेशीर हमी असावी, ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. सरकारने यावर विधेयक आणून, ही मागणी मान्य करावी, अशी अनेक संघटनांची मागणी आहे. अर्थात काही अर्थशास्त्रज्ञ आणि शेतकरी पुढाऱ्यांचा त्याला विरोधही होतोय. पण ही मागणी मान्य होणे गरजेचे आहे.
शेतीमालास रास्त हमीभाव आणि ती मिळण्याची कायद्याने हमी असल्यास शेतकरी बऱ्याच अंशी आर्थिक विवंचनेतून बाहेर येतील. अनेक राज्यांमध्ये खर्च काढण्याची पद्धत, उत्पादन खर्च वेगळा असू शकतो. त्यात सरसकट किंमत ठरविणे शक्य होणार नसल्याचे बोलले जाते. समजा हमीभावाला कायदेशीर हमी मिळाली तरी उत्पन्न वाढणार नाही, दुसरे मार्गही चोखंदळावे लागतील, अशीही काही कृषक समाजाच्या नेत्यांची धारणा आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे एक माजी गव्हर्नर आणि कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष यांच्या मते, डॉ. स्वामिनाथन यांच्या शिफारशीत बदल करावा लागेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. याबाबत मतमतांतरे काहीही असोत, शेतीमालास हमीभावाचा कायदेशीर मिळाल्यास शेतकरी आत्महत्या थांबण्यास हातभार लागेल. यामुळे शेतकरी अधिक उत्पादन घेण्यास प्रवृत्त होतील.
देशात अन्नधान्य उत्पादन पर्यायाने साठा वाढेल, निर्यातीस चालना मिळून उत्पन्नाचे इतर स्रोत वाढीस लागतील. याशिवाय आयात-निर्यात धोरण शेतकरी हिताचे व्हावे. हमीभावाच्या कायदेशीर तरतुदीमुळे वाढीव उत्पादकता, वाढीव निर्यात धोरणामुळे देशात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल. शेतीमालाला योग्य भाव आणि शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या संसाधनांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवल्याने शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होऊन उत्पन्नात वाढ होईल, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती होईल.
(लेखक डॉ, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
