Mumbai News : एक रुपयात पीकविमा योजनेचा गाजावाजा केल्यानंतरीही यंदा मागील वर्षीच्या तुलनेत ४ लाख ९७ हजार शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली आहे. तसेच विमा संरक्षित क्षेत्रात ३ लाख ७ हजार हेक्टरची घट झाली आहे.

सर्वच विभागात पीकविम्याच्या नोंदणीत घट झाली असून, यंदा १ कोटी ६५ लाख ७० हजार ४३७ अर्जांची नोंदणी झाली आहे. मागील वर्षी हीच संख्या एक कोटी ७० लाख ६७ हजार ४४४ होती. कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, अमरावती आदी ठिकाणी पीकविमा नोंदणीत मोठी घट दिसून आली आहे.

कोकणात मागील वर्षी २ लाख ८९ हजार ७३८ शेतकऱ्यांनी पीकविम्याची नोंद केली होती. तर यंदा एक लाख ९० हजार १५२ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. लातूरमध्ये मागील वर्षी ४० लाख ९७ हजार ५५२ अर्ज दाखल झाले होते. या वेळी ३९ लाख ४८ हजार १७१, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ४० लाख १९ हजार ९५७ अर्ज मागील वर्षी होते, तर यंदा ३७ लाख ४३ हजार ८२५ अर्ज नोंदणी केले गेले आहेत.

एक रुपयात पीकविमा योजनेची मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यानंतर राज्य सरकारने त्याचा गाजावाजा केला. मात्र मागील वर्षी पावसाने ओढ देऊनही अग्रिम आणि अंतिम पीकविमा देण्यासाठी कंपन्यांनी टाळाटाळ केली. याबाबत कृषी विभागाने अनेकदा पत्र लिहून कारवाई करण्याचा इशारा देऊनही या इशाऱ्याकडे कंपन्यांनी पाहिले नाही.

भारतीय कृषी विमा कंपनी, चोलामंडल, एचडीएफसी इर्गो, आयसीआयसीआय, ओरिएंटल, रिलायन्स, एसबीआय, युनायटेड इंडिया, युनिव्हर्सल सोम्पो आदी कंपन्यांना ८ हजार १५ कोटी ३९ लाखांचा विमा हप्ता दिला गेला. या कंपन्यांकडे पेरणीपूर्व प्रतिकूल परिस्थितीसाठी १४ कोटी २ लाख, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीचे १४८९ कोटी ९४ लाख, मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीचे २५८० कोटी २१ लाख, काढणी पश्‍चात नुकसानभरपाईचे ११८ कोटी ६ लाख आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित ३०३९ अशी ७ हजार २७१ कोटी रुपयांची भरपाई रक्कम निश्‍चित करण्यात आली होती. यापैकी कंपन्यांनी जुलैअखेर ४ हजार १२३ कोटी ३७ लाख रुपये वितरित केले आहेत. अजूनही ३१४८ कोटी रुपये वितरित करणे बाकी आहेत.

स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीचे पैसे तत्काळ मिळणे गरजेचे असतानाही अद्याप ३५५ कोटी ३६ लाख रुपये कंपन्यांनी देणे टाळले आहे. तर पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसानभरपाईचे २७१६ कोटी ६० लाख रुपये देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे एक रुपयात पीकविमा असला तरी भरपाईची शाश्‍वती नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीकविम्याकडे मागील वर्षीच्या तुलनेत पाठ फिरविल्याचे समोर आले आहे.

एक रुपयात पीकविमा योजना लागू केल्यानंतर विदर्भ आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी बोगस विमा आणि शासकीय जमिनींवर विमा नोंद करण्याचे प्रकार समोर आले होते. त्यामुळे क्षेत्रात वाढ झाली होती, असेही शासकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र तब्बल ३ लाख सात हजार हेक्टर क्षेत्रात घट झाली आहे. तर अर्जांमध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत २.१ टक्के कमी नोंदणी झाली आहे.

तुलनात्मक पीकविमा नोंदणी संख्या (लाखांत)

२०२३...२०२४

कोकण...२,८९, ७३८...१,९०,१५१

नाशिक...१४,२३, ८२२...१३,४३,२९१

पुणे...४,२३,८२२...२२,२७,७९५

कोल्हापूर...७,०९,११४...८,३२,९९६

छत्रपती संभाजीनगर... ४०,१९,९५७...३७, ४८,११७

लातूर...४०,९७,५९२...३९, ४८, १७१

अमरावती...२९, ६९,५०१...२८,७१,४४८

नागपूर...१४,७१,३४७...१४,१२,७५९

एकूण ः

२०२३...१ कोटी ७० लाख ६७ हजार ४४४

२०२४...१ कोटी ६५ लाख ७० हजार ४३

तीन कंपन्यांकडे सर्वाधिक थकित रक्कम

मागील खरीप हंगामातील विविध कारणांनी झालेल्या नुकसान भरपाईपैकी तीन कंपन्यांकडे सर्वाधिक रक्कम थकित आहे. यामध्ये ओरिएंटल इन्शुरन्सकडे विविध कारणांसाठी ३२७० कोटी ६५ लाखांची भरपाई निश्‍चित केली होती. त्यापैकी केवळ ७०८ कोटी २० लाख रुपये वितरित केले आहेत. अजूनही या कंपनीकडे २५६२ कोटी ४५ लाख रुपये थकित आहेत.

तसेच भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे ९१५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई निश्‍चित केली होती. त्यापैकी ५७७ कोटी ७९ लाख रुपये वितरित केले आहेत. अजूनही ३३७ कोटी ४७ लाख रुपये भरपाई प्रलंबित आहे. युनायटेड इंडियाकडे ४४९ कोटी ९१ लाख रुपयांची भरपाई निश्‍चित केली होती. त्यापैकी ३३५ कोटी २७ लाख रुपये वितरित केले आहेत, तर ११४ कोटी ६३ लाख रुपये प्रलंबित आहेत.