New Delhi News: ‘‘भविष्यात सहकार क्षेत्रच महत्त्वाचे ठरणार आहे आणि २०३४ पर्यंत एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात सहकार क्षेत्राचा वाटा तिप्पट होईल. विकसित भारतात सहकार क्षेत्राचा वाटा मोठा असेल. सहकार क्षेत्रातील संस्थांना अधिक स्वायत्तता देण्यासाठी कायदे व नियमांमध्ये सुधारणा केली जाईल. सहकारातूनच देशाच्या समृद्धीचे स्वप्न साकारू शकतो,’’ असा विश्वास केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी (ता. २४) व्यक्त केला. ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५’ जाहीर झाले, त्या वेळी शहा बोलत होते.

नव्या सहकारी धोरणानुसार सुमारे ५० कोटी नागरिकांना सक्रिय सदस्य म्हणून सहकारी संस्थांशी जोडण्यात येईल. सहकारी संस्थांची संख्या ३० टक्क्यांनी वाढवली जाईल. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये किमान एक सहकारी संस्था स्थापन केली जाईल. सहकार क्षेत्र रोजगार निर्मितीतही महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. प्रत्येक तालुक्यात किमान पाच मॉडेल सहकारी गावे विकसित केली जातील. ‘धवलक्रांती २.०’च्या माध्यमातून महिलांना सहकारी उपक्रमांशी जोडले जाईल, असे उद्दीष्टही अमित शहा यांनी बोलून दाखविले.

महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय सहकार धोरणाचे प्रकाशन अमित शहा यांच्या हस्ते आज झाले. माजी मंत्री आणि सहकार धोरण समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू, सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ व कृष्णपाल गुजर तसेच सहकार सचिव आशीष भुतानी या वेळी उपस्थित होते. समितीचे सर्व ४८ सदस्यही उपस्थित होते. सहा जुलै २०२१ ला सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाली आणि त्यानंतर दोन सप्टेंबर २०२२ ला राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीने १७ बैठका आणि चार प्रादेशिक कार्यशाळा घेऊन व्यापक सहकार धोरण तयार केले आहे.

पहिले सहकार धोरण वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात २००२ मध्ये आले होते. त्यानंतर आता दुसरे धोरण मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आले असल्याकडे लक्ष वेधताना अमित शहा यांनी भाजपचा दृष्टीकोन सहकाराला महत्त्व देणारा असल्याचे सांगितले. तसेच सहकार धोरण तयार करण्यात सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने बजावलेल्या भूमिकेची त्यांनी प्रशंसा केली. सर्वसामान्य व्यक्तीला केंद्रबिंदू मानून हे धोरण तयार करण्यात आले असल्याचे सांगताना अमित शहा म्हणाले,‘‘व्यावसायिकता, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाभिमुखता यावर आधारीत सहकारी संस्था प्रत्येक गावात असावी यावर धोरणात भर दिला आहे.

त्यामुळे देशात असे एकही गाव शिल्लक राहणार नाही जिथे सहकारी संस्था नसेल. तसेच मॉडेल सहकारी गावे उभारली जातील, ज्यामध्ये महिलांची सक्रिय भागीदारी असेल. हे धोरण महिला, युवक, दलित व आदिवासींच्या आर्थिक सहभागाला चालना देणारे आहे. नवीन क्षेत्रांमध्येही सहकाराच्या माध्यमातून काम सुरू होणार आहे, ज्यामध्ये टॅक्सी सेवा, पर्यटन, विमा ही प्रमुख क्षेत्रे आहेत. ‘सहकार टॅक्सी’ योजना यावर्षीच्या अखेरीस सुरू होईल आणि त्यामध्ये मिळणारा नफा थेट ड्रायव्हरला मिळेल.’’ या धोरणात दहा वर्षांनी कायदेशीर बदलाची मुभा ठेवण्यात आली असल्याचाही उल्लेख त्यांनी यावेळी केला.

नवीन सहकार धोरण मसुदा समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू यांनी देशाच्या विकासदर वृद्धीमध्ये (जीडीपी) ‘सहकारा’चा सहभाग वाढविणाचा विचार धोरणाच्या केद्रस्थानी असल्याचे सांगितले. नव्या धोरणात तंत्रज्ञान वापरावर लक्ष केंद्रीत केले असून सर्वाधिक भर हा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था (पॅक्स) स्थापन करण्यावर असल्याचे ते म्हणाले.

ठळक मुद्दे

सहकार क्षेत्रातील संस्थांना अधिक स्वायत्तता, पारदर्शकता, चांगले प्रशासन आणि समान संधी देण्यासाठी कायदे आणि नियमांमध्ये सुधारणा केली जाणार.

सहकारी संस्था व्यावसायिक क्षेत्रांत कार्यरत राहाव्यात यासाठी त्यांना व्यावसायिक मार्गदर्शन, आर्थिक मदत व प्रशिक्षण दिले जाणार.

जैविक शेती, मत्स्य व्यवसाय, बीजोत्पादन, औषधी वनस्पती, इथेनॉल उत्पादन यांसारख्या नव्या क्षेत्रांत सहकारी संस्थांचा सहभाग वाढविणार

सहकारी बँकिंग प्रणाली सुधारणा करणार असून सहकारी बँकांना अधिक शाखांची मुभा मिळेल, एका वेळेस कर्जफेड (वनटाईम सेटलमेंट) यंत्रणा, कर सवलती सारख्या सवलती मिळतील.

विकसनशील आणि नव्याने उदयास येणाऱ्या क्षेत्रातही सहकारी संस्था सुरू करणार त्यात मोबाईल अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवा (एग्रीगेटर सेवा) (प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन यासारख्या सेवा सेवा सहकारी संस्थांमार्फत पुरविल्या जातील.