Budget Session 2024 : २०२४ च्या जानेवारी ते मे दरम्यान राज्यात अतिवृष्टी झाली. राज्य सरकारने त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. नुकसानग्रस्त भागांचे पंचनामे करण्यात आले होते. त्यानुसार २ लाख ९१ हजार ४३३ हेक्टर पिकांचं नुकसान झालं आहे.

५ फेब्रुवारीच्या मंत्रिमंडळात मदतीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार १५ जुलैपर्यंत मदत वितरित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे मदत व पुनवर्सन मंत्री अनिल पाटील यांनी मंगळवारी (ता.२८) विधानसभेत दिली.

राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन गुरुवारीपासून सुरू झालं आहे. विरोधकांनी पहिल्या दिवसापासूनच शेती प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळालं आहे.

पुढे पाटील म्हणाले, सध्या कृषी विभागाच्या पातळीवर परभणी कृषी विद्यापीठाकडून एनडीव्हीआयची तपासणी सुरू आहे. एनडीव्हीआयचे तपासणी पूर्ण झाली की, १५ जुलैपर्यंत नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे." असंही पाटील म्हणाले.

शेतकरी वगळला जाऊ नये यासाठी एनडीव्हीआयचे निकष लागू करण्यात आले आहेत. एनडीव्हीआय तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर ज्या विभागाची मदतीची मागणी येईल, त्या विभागालाही आठ दिवसात मदत केली जाईल, असं आश्वासनही पाटील यांनी दिलं

राज्यात अवकाळी आणि अतिवृष्टीनं शेतकऱ्यांना जबर तडाखा दिला. त्यामुळे हाताशी आलेलं पीक वाया गेलं. सरकारनं पंचनामे करून तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकरी करत होते. राज्य सरकारनं मदतीची घोषणा केली. परंतु अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले नाहीत. त्यामुळे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं.

सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचं गांभीर्य नाही, असं म्हणत बाळासाहेब थोरात यांनी टीकाही केली. शेतकऱ्यांना तातडीने मदतीची गरज होती. पण पंचनामे करण्यात सरकारने वेळ घालवला. गेल्यावर्षी दुष्काळ पडला. त्यामुळे खरीपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मदतीची गरज होती. पण सहा महिने झाले तरीही शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही." असं थोरात म्हणाले.

दरम्यान, विरोधकांनी एनडीव्हीआयचा अर्थ काय असं विचारल्यानंतर मंत्री पाटील यांच्या मदतीला राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे धावून आले. त्यावरून विरोधकांवर मुंडे यांनी टीकाही केली. त्यानंतर तातडीने मदतीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली.