Indian Government Scheme : गरिबांना घरे, गॅस कनेक्शन, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याच्या तोट्या, बँक खाते, आरोग्य विमा कवच, स्वयंरोजगारासाठी कर्जे नकोत असे कोण म्हणेल? देशातील माझ्या सकट प्रत्येक नागरिक त्याचे स्वागतच करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील ही काही आकडेवारी वानगीदाखल.

- पंतप्रधान जनधन योजना : ५० कोटी बँक खाती

- मुद्रा योजना : ४६ कोटी लाभार्थी आणि २५ लाख कोटी रुपये कर्जवाटप

- पंतप्रधान जनआरोग्य : ३३ कोटी कार्डांचे वाटप

- पंतप्रधान उज्वला योजना : १० कोटी सिलिंडर कनेक्शन

- स्वच्छतागृहे : ११ कोटी

- दारिद्र्यरेषेच्या वर काढलेले गरीब : २५ कोटी

अशी कोटींच्या कोटी उड्डाणेवाली यादी पानभर होऊ शकेल

केंद्र सरकारने प्रसृत केलेली आकडेवारी फुगवलेली आहे वगैरे टीका मी करत नाही; ते काम ग्राउंडवर सर्व्हे करणारे, योजनांचे ट्रॅक ठेवणारे थिंक टँक्स करत आहेत. माझा मुद्दा वेगळा आहे.

प्रत्येक कल्याणकारी योजनेला गुणात्मक परिमाण असते आणि ते असलेच पाहिजे. प्रत्येक कल्याणकारी योजनेला शाश्‍वततेचे परिमाण (सस्टेनेबिलिटी) असते. त्याबद्दल शासनाचे प्रवक्ते फारसे काही म्हणजे काहीच बोलत नाहीत.

- पंतप्रधान जनधन योजनेत बँक खाते उघडले ही चांगली गोष्ट; पण त्यातील किती खाती नियमितपणे वापरात आहेत, त्यात शिल्लक किती?

गॅस कनेक्शन दिली चांगली गोष्ट; किती जणांनी वर्षात रिफिल केले, त्याची संख्या किती?

- मुद्रा योजनेत ४६ कोटी लाभार्थी; म्हणजे लहान मुले, म्हातारे, श्रीमंत, उच्च मध्यमवर्गीय बाजूला काढले तर प्रत्येक दोन नागरिकांमागे किमान एक लाभार्थी असला पाहिजे. तुम्हाला त्यातले किती जण माहीत आहेत?

- स्वच्छतागृहे बांधली ही चांगली गोष्ट; पण मलमूत्र वाहून जायला भरपूर पाणी लागते; त्याची सोय किती ठिकाणी आहे, म्हणजे कदाचित फ्लश टॅंक पण बसवले असतील, पण पाच माणसे दिवसातून किमान दहा वेळा टॉयलेटचा वापर करतात तर किती लिटर पाणी लागत असेल? ते वर्षानुवर्षे मिळतेय का?

- दारिद्र्यरेषेखालून गरिबांना बाहेर काढले, तर ८० कोटी नागरिकांना मोफत धान्य देत आहेत ते त्यात अंतर्भूत आहेत का?

- जन आरोग्य योजनेत ३३ कोटी कार्ड वाटण्यात आल्याचा दावा केला जातो. खरोखर लोकांचा आरोग्य खर्चामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा कमी झाला?

अशा अनेक योजना आहेत; ज्यांचे सार्वजनिक व्यासपीठांवर ऑडिट होणे हे कोट्यवधी जनतेच्या, समाजाच्या, देशाच्या हिताचे आहे. हा काही सत्ताधारी पक्षाचा पैसा नाही तर तो सार्वजनिक पैसा आहे हे तर झालेच; पण त्यातून ज्या अंतर्दृष्टी मिळतील त्या नवीन येणाऱ्या सरकारला त्या योजनामध्ये सुधारणा करण्यास उपयोगी पडतील की नाही?

का नाही कल्याणकारी योजनांचे सोशल ऑडिट/ त्रयस्थाकडून परीक्षण करता येत? देशात कितीतरी शिक्षण सस्था, संशोधन संस्था आहेत की ज्या ग्राउंड लेव्हलला नक्की काय झाले आहे याचा अहवाल देऊ शकतात. मग या प्रश्‍नाला भिडण्याचे धाडस का दाखवले जात नाही?