India's Economic Growth : आर्थिक वाढ होते तेव्हा आर्थिक विषमता वाढतेच. काही प्रमाणात ते आवश्यकच असते. पण जर आर्थिक विषमता पराकोटीला गेली तर मात्र ती आर्थिक वाढीला आणि विशेषतः रोजगार निर्मितीला मारक ठरते. अति श्रीमंत लोक ज्या बाबींवर पैसे खर्च करतात त्यांची निर्मिती प्रक्रिया बहुतेक वेळेस फार रोजगारक्षम नसते.
त्या वस्तू आणि सेवा उच्च मूल्यवर्धन होणाऱ्या असतात. म्हणजे त्या उत्पादनाची किंमत आणि कच्च्या मालाची किंमत यातील फरक खूप जास्त असणाऱ्या असतात. उदा. उच्च दर्जाचे रेस्टॉरन्ट, शिक्षण, चैनीच्या वस्तू आणि सेवा. त्यामुळे आर्थिक उतरंडीत तळाच्या गटात रोजगार आणि उत्पन्न निर्माण होत नाही. हे सगळे ‘मास मार्केट' मग मार खाते.
आज भारतातील आर्थिक विषमता इतिहासाच्या सर्वोच्च टप्प्यावर आहे. या पूर्वी (कदाचित मुघल साम्राज्याचा काश सोडला तर) इतकी टोकाची विषमता कधीच नव्हती. World Inequality Lab जगभरातील आर्थिक विषमतेचा अभ्यास करते. त्यांचा ‘Income and Wealth Inequality in India 1922-2022: The Rise of the Billionaire Raj' हा थॉमस पिकेटी आणि सहकाऱ्यांनी लिहिलेला अहवाल नुकताच (मार्च २०२४) प्रसिद्ध झाला आहे.
त्यानुसार सर्वांत वरच्या १ टक्का लोकांचा एकूण संपत्तीतला वाटा १९८० च्या दशकापर्यंत स्थिर होता; पण नंतर तो वाढू लागला. पूवी तो १२ टक्क्यांच्या आसपास होता तो आत्ता जवळपास ४५ टक्के झालाय. जगातील कोणत्याही देशात (दक्षिण आफ्रिकेचा अपवाद वगळला तर) इतकी टोकाची विषमता दिसत नाही.
या उलट तळाच्या ५० टक्क्यांचा एकूण संपत्तीतला वाटा १० टक्क्यांवरून आता ५ टक्क्यांच्याही खाली आला आहे. मधल्या ४० टक्के लोकांचा टक्का सुद्धा या काळात ४५ टक्क्यांवरून घसरून ३० टक्क्यांपर्यंत आला आहे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे अति श्रीमंत लोक त्यांचा मालमत्तेच्या तुलनेत मध्यम गटांपेक्षा तुलनेने कमी दरडोई प्राप्तिकर भरत आहेत.
याचा परिणाम असा होतोय, की उपभोग (मास कन्झम्प्शन) वाढत नाही. कारण सामान्य लोकांना रोजगार मिळेल असा खर्चच अर्थव्यवस्थेत होत नाही. मैत्रीश घटक वगैरे अर्थतज्ज्ञांचे हे मत आहे. विशेषतः सामान्य लोकांसाठी वस्तू आणि सेवा निर्माण करणाऱ्या ओबीसी, दलित जाती समूहांसाठी रोजगार निर्माण होत नाही. म्हणून या समूहांना पुढे जाता येत नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढत नाही. म्हणून गुंतवणूक वाढत नाही. प्रश्‍न मागणीच्या बाजूचा (Demand Side). सरकार पुरवठ्याच्या बाजूने (Supply Side) उत्तरे शोधते आहे.
म्हणजे Ease of Doing Business वाढवणे, Make in India वगैरे कार्यक्रम. म्हणून ते यशस्वी होत नाही. मागणी वाढत नाही. सामान्यांचा रोजगार वाढत नाही. सरकार सोईस्कर आकडेवारी देऊन दारिद्र्य कमी झाल्याचे दाखवते आहे पण सरकार म्हणते तेवढी दारिद्र्यात घट झालेली नाही. उत्तर पुरवठ्याच्या बाजूने नाही. उत्तर अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढवण्यात आहे. त्यासाठी संसाधने लागतील. ती संसाधने अति श्रीमंत लोकांवर कर (Super Rich Tax) लावून उभी करता येतील. हा मार्ग नक्कीच तपासून पाहणे आवश्यक आहे.
भारतातील काही अर्थतज्ज्ञ विषमता हा विषय दुय्यम मानतात. पण जर विषमता इतकी टोकाची असेल तर सगळेच परिमाण बदलते. ते फक्त सामाजिक न्यायाशी निगडित न राहता एकूणच अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. कररचनेबरोबरच अशी विषमता ज्या आर्थिक विकासाच्या मॉडेलमधून निर्माण होते आहे, त्या मॉडेलचा फेर विचार करणे सुद्धा आवश्यक आहे. आर्थिक विकासाची प्रक्रिया विकेंद्रित, खालून वर येणारी कशी असेल हे पाहणे खूप आवश्यक आहे.
(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असून अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन करतात. लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक असून, त्यांच्याशी संबंधित कोणतीही संस्था त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.