Changes in the Modi government's economy : दहा वर्षांच्या मोदी राजवटीमध्ये देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत (पोलिटिकल इकॉनॉमी) नक्की काय बदल केले गेले आहेत, याची सव्वाशे कोटी नागरिकांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून राजकीय / वर्गीय चिकित्सा करण्याची तातडीची गरज आहे.

भारतातील राज्यकर्ता पक्ष आणि राज्यकर्ता वर्ग यात फरक केला पाहिजे. भारतातील राज्यकर्ता वर्ग आहे कॉर्पोरेट आणि वित्त भांडवल मालकी असणारा वर्ग. त्यात देशी आणि परदेशी दोन्ही मोडतात. या भिंगातून गेल्या दहा वर्षांच्या मोदी राजवटीकडे बघितले तर भारतातील राज्यकर्त्या वर्गाने आपला कोणता पोलिटिकल इकॉनॉमिक अजेंडा मोदी राजवटीकडून राबवून घेतला, याच्या खोलात गेले पाहिजे.

या दहा वर्षांतील क्रोनिझम, हिडेनबर्ग रिपोर्ट, अदानीकरण, सार्वजनिक उपक्रमांची विक्री, निवडणूक रोखे, बँकांनी केलेले लाखो कोटी रुपयांचे राइट ऑफ, एनसीएलटीने कॉर्पोरेट क्षेत्राला मंजूर केलेले हेयर कट, इतर पक्षातील भ्रष्ट नेत्यांना वॉशिंग मशिनमध्ये घालून स्वच्छ म्हणून जाहीर करणे.

ही अशी मोठी यादी आहे. त्यावर नेहमीच सार्वजिनक / सोशल मीडियावर चर्चा होतात. त्याची गरज आहेच. पण देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत दूरगामी परिणाम करणारे काही महत्त्वाचे संरचनात्मक बदल केले गेले आहेत, ते समजून घेतले पाहिजेत.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेगाने अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या मॉडेलवर नेणे हे मोदी राजवटीचे अलिखित उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी खालील गोष्टींवर भर देण्यात आला ः

संसदीय नेत्याच्या ऐवजी, अमेरिकेसारखे एकच व्यक्ती राष्ट्राध्यक्ष म्हणून प्रोजेक्ट करणे.

कॉर्पोरटकडून डोनेशन्स, टोकाच्या आर्थिक विषमतेला न्यू नॉर्मल म्हणून जनमानसात रुजवणे.

अर्थसंकल्पासाठी कर आकारणीपेक्षा वर्षानुवर्षे रोखे उभारणीवर भर.

नागरिकांची क्रयशक्ती रोजगार, वेतनमान, स्वयंरोजगार, मिळकत याऐवजी सतत रिटेल कर्जे / क्रेडिट कार्ड मार्फत टिकवणे आणि व्यक्ती, कुटुंबाना आयुष्यभर कर्जभार वाहायला लावणे.

आरोग्यक्षेत्राला आरोग्य विमा आणि खासगी इस्पितळांच्या दोन खांबांवर उभे करणे.

त्या यादीत अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अर्थव्यवस्थेत मोठ्या कंपन्यांचे निर्णायक प्राबल्य; ज्याला आपण कोर्पोरेटायझेशन म्हणत आहोत.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत अनौपचारिक आणि एमएसएमई क्षेत्राचा खूप मोठा वाटा होता, अजूनही आहे. जवळपास सात कोटी own account enterprises भारतात आहेत. म्हणजे त्यांची कोणत्याही कायद्याखाली नोंदणी झालेली नाही. आजूबाजूचे चहा टपरीवाले, भाजीवाले वगैरे लोक त्यात मोडतात. त्यात नोंदणीकृत असणारे सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) यांची भर घातली तर या सर्वांचा मिळून देशातील जीडीपीमध्ये खूप मोठा वाटा होता. भारतात कॉर्पोरेट क्षेत्राची झपाट्याने वाढ होण्यामध्ये अनौपचारिक क्षेत्र / एमएसएमई हा एक अडथळा आहे. या क्षेत्राचा वाटा कमी केला गेला तर त्यांचा कमी झालेला वाटा कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे वळू शकतो.

अमेरिकन मॉडेलवर भारताचे आर्थिक मॉडेल बेतायचे असेल, तर मोठ्या कंपन्यांचा जीडीपीमधील वाटा वाढण्याची गरज आहे. अमेरिकेच्या जीडीपीत मोठ्या कंपन्यांचा वाटा ७० टक्के आहे, तर भारतात जेमतेम २५ ते ३० टक्के.

मोदी राजवटीतील नोटाबंदी, जीएसटी यांसारख्या निर्णयांमुळे अनौपचारिक / एमएसएमई क्षेत्राला चेपण्याची प्रक्रिया घडविण्यात आली. त्याला कोरोना काळात अजून चालना मिळाली. परिणामी भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील, जीडीपीतील बिगर कॉर्पोरेट क्षेत्राचा / एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा आक्रसत जाऊन कॉर्पोरेट क्षेत्राचा वाटा गेल्या १० वर्षांत वाढला आहे.

याचे खूप गंभीर परिणाम होत आहेत. हे बदल संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) आहेत. मोदी राजवटीच्या जागी नवीन राज्यकर्ता पक्ष / नेता आला, परंतु वरील संरचनात्मक मुद्यांना हात लावला नाही, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेतील प्रश्‍न तसेच राहतील. त्यामुळे हा मुद्दा अमुक एका पक्षाचा किंवा नेत्याचा नाही तर राजकीय अर्थव्यवस्था आणि संरचनात्मक सुधारणांचा आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)