हेमंत जगताप

सायलोमुळे अन्नधान्याचे चांगल्या प्रकारे संरक्षण होते. टिकवणक्षमता वाढून युष्य वाढते. जर अन्नधान्य सायलोमध्ये साठवले आणि त्याची वाहतूक सुद्धा सायलोच्या साहाय्याने केली तर चोरी, गळती आणि वाहतूक यामुळे होणारे अन्नधान्याचे नुकसान पारंपरिक पद्धतीने पिशव्यांमध्ये होणाऱ्या साठवणुकीच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य असते. सायलो उभारणीच्या नियोजनामध्ये मोठ्या प्रमाणात रेल्वे सायडिंगचा समावेश असणे गरजेचे आहे.

मोठ्या प्रमाणात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करण्याची सुविधा असण्याची गरज आहे. केंद्र शासनाने विविध शक्यतांचा अभ्यास करून सुरुवातीला २० लाख मेट्रिक टन क्षमतेचे सायलो उभारण्यास पीईजी योजनेअंतर्गत मान्यता दिली होती. सायलोची २० लाख मेट्रिक टन क्षमता उभारण्यासाठी शासनाने विविध पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला होता.

सायलो उभारणी आणि सायलोचा वापर मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य साठवण आणि वाहतुकीसाठी नक्कीच फायद्याचा ठरतो. रेल्वेची कार्यक्षमता वाढविण्यासोबतच कार्यक्षम अन्नपुरवठा साखळी तयार करून अन्नधान्य व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून राष्ट्राच्या प्रगतीत योगदानासाठी हा प्रकल्प फायदेशीर ठरणारा आहे.

गरजेनुसार आर्थिक तरतुदीवर आधारित सायलो उभारणी मॉडेल

ज्या ठिकाणी धान्याचे उत्पादन जास्त आहे, साठवणूक क्षमता उपलब्ध नाही तसेच एफसीआयकडे जमीन उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी खासगी जमिनीवर कोणत्याही जमिनीचे हस्तांतर न करता सायलोची उभारणी करण्यात येते. हे सायलो रेल्वे सायडिंग आणि ३० वर्षे सवलतीचा कालावधी गृहीत धरून उभारण्यात येतात. अशा प्रकारे २७ ठिकाणी १३.५ लाख टन क्षमतेचे सायलो उभारण्यात आले आहेत.

मध्य प्रदेश सरकारमार्फत उभारण्यात येणारे सायलो

 राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर निती आयोग मॉडेल प्रमाणेच पीपीपी तत्त्वावर सायलो उभारणीचे नियोजन राज्य सरकारमार्फत करण्यात येते. या मॉडेलनुसार मध्य प्रदेश सरकारने १० ठिकाणी ५ लाख मेट्रिक टनाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. हे सायलो रेल्वे सायडिंगशिवाय तयार करण्यात आले आहेत.

पंजाब राज्य सरकारमार्फत उभारण्यात येणारे सायलो

या मॉडेलमध्ये पंजाब राज्यात राज्य सरकारच्या पनग्रेन आणि पीएसडब्ल्यूसी (पंजाब राज्य वखार महामंडळ) या दोन संस्थांनी ११.७५ लाख टन क्षमतेचे सायलो पीपीपी तत्त्वावर बांधण्यासाठी निविदा काढल्या. हे सायलो रेल्वे सायडिंगशिवाय उभारण्यात आले आहेत. बाजार समितीमध्ये राज्य एजन्सीच्या मालकीच्या जमिनीवर बांधण्यात आले आहेत. याकरिता निधी मात्र पंजाब सरकारकडून देण्यात आलेला आहे.

केंद्रीय वखार महामंडळाद्वारे उभारण्यात येणारे सायलो

 केंद्रीय वखार महामंडळाच्या मालकीच्या जमिनीवर सायलो बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

 त्यासाठी केंद्रीय वखार महामंडळामार्फत महामंडळाच्या मालकीच्या जमिनीवर सायलो उभारणीसाठी उपयुक्त जमिनीचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.

खासगी फ्रेट टर्मिनल्सच्या जागेवर सायलो उभारणी

 ज्या ठिकाणी रेल्वेमार्फत खासगी मालवाहतूक टर्मिनल्सचे वाटप करण्यात आले आहेत, अशा जागेतील उपलब्ध जागेत देखील भारतीय अन्न महामंडळामार्फत सायलो बांधण्याच्या अनुषंगाने योग्य जागेचा शोध घेण्यात येत आहे.

 ज्या खासगी फ्रेट टर्मिनल ऑपरेटरची सायलो उभारण्याची ऐपत आहे, अशा ऑपरेटरला सायलो उभारण्यास सांगून केंद्रीय वखार महामंडळाकडून पारंपरिक गोदाम भाड्याने घेतलेल्या दरामध्ये भारतीय अन्न महामंडळ अशा ऑपरेटरकडून सायलो भाड्याने घेऊ शकते. खासगी फ्रेट टर्मिनल ऑपरेटरकडे आधीच रेल्वे सायडिंग सुविधा असल्याने त्यांना सायलो बांधण्यासाठी कमी वेळ लागेल.

- प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. स्मार्ट साखर संकुल, पुणे)