मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप
Silos for Food Grain Storage : भारतीय अन्न महामंडळाने सायलो उभारणीचा निर्णय अन्नधान्य आणि उपलब्ध जागेच्या व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने घेतला. सायलो, गोदाम व त्यासोबतच इतर साठवणुकीच्या प्रकारांतील व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने पूरक सुविधेचा उपयोग पाहून त्यानुसार देशपातळीवर गरजेनुसार व भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून साठवणुकीशी निगडित पायाभूत सुविधा उभारण्याचा निर्णय भारतीय अन्न महामंडळामार्फत घेण्यात आला.
सायलोमुळे अन्नधान्याचे चांगल्या प्रकारे संरक्षण होते. टिकवणक्षमता वाढून आयुष्य वाढते. जर अन्नधान्य सायलोमध्ये साठवले आणि त्याची वाहतूक सुद्धा सायलोच्या साहाय्याने केली तर चोरी, गळती आणि वाहतूक यामुळे होणारे अन्नधान्याचे नुकसान पारंपरिक पद्धतीने पिशव्यांमध्ये होणाऱ्या साठवणुकीच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य असते.
सध्याच्या भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांच्या परिसरात जमिनीची उपलब्धता कमी असल्याने, गरजेनुसार सायलोमध्ये अन्नधान्य साठवणूक करावी. कारण म्हणजे पारंपरिक गोदाम उभारणीच्या तुलनेत अंदाजे १/३ कमी जमीन सायलो उभारणीस लागते. सायलो चोवीस तास वापरात येतात. ज्यामुळे गोदाम व्यवस्थापनात लवचिकता येऊन कामकाजाची कार्यक्षमता सुधारू शकते.
सायलो उभारणी आणि सायलोचा वापर मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य साठवण आणि वाहतुकीसाठी नक्कीच फायद्याचा ठरतो. रेल्वेची कार्यक्षमता वाढविण्यासोबतच कार्यक्षम अन्नपुरवठा साखळी तयार करून अन्नधान्य व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून राष्ट्राच्या प्रगतीत योगदानासाठी हा प्रकल्प फायदेशीर ठरणारा आहे. त्यामुळे भारतीय अन्न महामंडळाने साठवणुकीचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आखली. पीपीपी तत्त्वावर आधुनिक स्टील सायलो बांधून साठवणूक क्षमतेचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला.
भारतीय अन्न महामंडळाची साठवणूक क्षमता
भारतीय अन्न महामंडळ व राज्यातील इतर राज्यस्तरीय संस्थांकडील १ जून २०१५ पर्यंतची गोदाम व कॅप प्रकारातील (कवर आणि प्लिन्थ) साठवणूक क्षमता ७५७.५४ लाख टन होती. याच कालावधीतील धान्य साठा ५५६.७१ लाख टन होता. यामध्ये ४०३.५१ लाख टन गव्हाचा समावेश होतो. अशा प्रकारे देशातील विद्यमान साठवणूक क्षमता साठवणुकीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी होती. परंतु सायलोचे दृश्य स्वरूपातील फायदे लक्षात आल्याने साठवणूक क्षमतेमध्ये सुधारणा करण्याचे नियोजन करण्यात आले.
२०१५ कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात तांदूळ एका ठिकाणी साठविण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध नव्हते. तसेच जे सायलोबाबतचे तंत्रज्ञान तयार करण्यात आले होते त्याची मोठ्या प्रमाणात तांदूळ साठवणुकीबाबत चाचणी घेण्यात आली नव्हती. त्या वेळी सायलो फक्त गव्हासाठी योग्य होते. त्यामुळे सायलो फक्त गव्हाचे उत्पादन असणाऱ्या भागात, गव्हाचा वापर असणाऱ्या भागात तसेच किमान आधारभूत किमतीने गव्हाचे संकलन होणाऱ्या भागात बांधले जातील असे नियोजन करण्यात आले. पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाना, उत्तर प्रदेश व राजस्थान ही गहू खरेदी करणारी राज्ये आहेत. गव्हाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर हा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात होतो. सायलो प्रामुख्याने अशा गहू उत्पादन करणाऱ्या राज्यांमध्ये व गव्हावर प्रक्रिया होणाऱ्या राज्यांमध्ये आहेत.
सायलो उभारणीच्या नियोजनामध्ये मोठ्या प्रमाणात रेल्वे सायडिंगचा समावेश असणे गरजेचे आहे. ठ्या प्रमाणात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करण्याची सुविधा असण्याची गरज आहे.
केंद्र शासनाने विविध शक्यतांचा अभ्यास करून सुरुवातीला २० लाख मेट्रिक टन क्षमतेचे सायलो उभारण्यास पीईजी योजनेअंतर्गत मान्यता दिली होती. सायलोची २० लाख मेट्रिक टन क्षमता उभारण्यासाठी शासनाने विविध पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला होता.
पीपीपी तत्त्वावर सायलो निर्मिती
(निती आयोग मॉडेल)
या मॉडेलनुसार सायलोची निर्मिती भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) आणि राज्यस्तरीय संस्थांच्या मालकीच्या जमिनीवर उभारले जातील. या अंतर्गत निती आयोग (नियोजन आयोग) आणि ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने सायलो उभारणी आर्थिक तरतुदींसह पीपीपी तत्त्वावर करण्याचा प्रस्ताव केंद्रशासनाच्या अर्थ मंत्रालयाकडे सादर केला होता. भारतीय अन्न महामंडळ व राज्यस्तरीय संस्थांच्या जागेवर ३० वर्षांच्या सवलतीच्या कालावधीसाठी सायलो उभारले जाणार होते.
नियोजित सर्व सायलो रेल्वेच्या साइडिंगच्या सुविधेसह उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले. या अंतर्गत एफसीआयने स्टील सायलोच्या बांधकामासाठी कृती आराखडा बनविण्यास सुरुवात केली. यामध्ये विद्यमान डेपोचे मूल्यांकन जेथे जमीन मोकळी आहे किंवा कॅप पद्धतीची साठवणूक व्यवस्था आहे अशी सहा ठिकाणे शोधण्यात आली. उदा. चांगसारी (आसाम), कटिहार (बिहार), नरेला (दिल्ली), व्हाइटफिल्ड (कर्नाटक), साहनेवाल (पंजाब) आणि कोटकापुरा (पंजाब).
या ठिकाणी भारतीय अन्न महामंडळाकडे सायलो उभारणी करण्यासाठी पुरेशी जमीन रिकामी होती. पंजाबमधील किलरायपूर आणि महाराष्ट्रातील बारामती या दोन अतिरिक्त ठिकाणी, राज्यस्तरीय संस्थांकडे सायलो बांधता येईल अशा प्रकारची जमीन उपलब्ध होती. या ठिकाणांसाठी, राज्य एजन्सीला टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले. एफसीआयच्या अखत्यारीत असणाऱ्या ठिकाणांसाठी टेंडर काढण्यात आले, त्यात २१ बोली प्राप्त झाल्या होत्या. पंतप्रधानांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार मान्यता देऊन इतर विभागांकडून ना हरकत दाखला घेऊन सायलो उभारणीस मान्यता देण्यात आली.
पीपीपी अंतर्गत सायलो उभारणी
(अर्थ मंत्रालय-डीईए मॉडेल)
या मॉडेलमध्ये ज्या ठिकाणी धान्याचे उत्पादन जास्त आहे, साठवणूक क्षमता उपलब्ध नाही तसेच एफसीआयकडे जमीन उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी खासगी जमिनीवर खासगी लोकांच्या मदतीने सायलोची उभारणी करण्यात आली. परंतु सायलो उभारणी होऊन धान्य साठवणूक प्रक्रिया सुरू झाली की जमीन एफसीआयला हस्तांतरित करावी, ही अट घालण्यात आली. अर्थ मंत्रालयाने पीपीपी तत्त्वावर सायलोची मोहनिया आणि बक्सर या दोन ठिकाणी ३० वर्षांच्या सवलतीच्या कालावधीसाठी उभारणीसाठी मान्यता दिली. या ठिकाणी १२,५०० मेट्रिक टन क्षमतेचे सायलो तांदूळ साठवणुकीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले.
सायलो बांधण्यासाठीचे धोरण
भारत सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाच्या पुनर्रचनेसाठी अंतर्गत बदलासोबतच सन २०१५ ते २०१९ या ४ वर्षांत १०० लाख टनाकरिता उच्चस्तरीय समितीला साठवणूक धोरण तयार करण्याचा सल्ला दिला. उच्चस्तरीय समितीने भारतीय महामंडळाच्या पुनर्रचनेसोबतच साठवणूक धोरणात सायलोच्या उभारणीची शिफारस केली होती. त्या अनुषंगाने एफसीआयद्वारे सद्यःस्थितीतील साठवणुकीची आवश्यकता, अन्नधान्य आणि त्यात गव्हाचे येणारे उत्पादन याचा अंदाज घेऊन सुमारे ४३.५ लाख मेट्रिक टन क्षमतेचे स्टीलचे सायलो उभारणीचा कृती आराखडा तयार करून त्यास ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागामार्फत मंजुरी घेण्यात आली.
शासनाचे निर्देश लक्षात घेता, ४ ते ५ वर्षांमध्ये १०० लाख टन साठवणूक क्षमता निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने सायलोच्या बांधकामासाठी रोड मॅप तयार करण्याचे शासनाचे धोरण सायलोची वास्तविक आवश्यकता, विद्यमान साठवणूक क्षमता, केंद्राच्या अन्नधान्याच्या सेंट्रल पूलमधील साठा आणि अन्नधान्याचे उत्पादन व साठवणुकीतील पोकळी यांचा विचार करून तयार करण्यात आले. टप्प्याटप्प्याने त्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले.
सायलो उभारणीची रणनीती वास्तविक सरकारी धोरणावर अवलंबून असून लाभार्थ्याला थेट लाभ हस्तांतर (DBT) योजना एफसीआयच्या पुनर्रचनेसाठी तयार केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या विविध सूचनांपैकी एक सूचना आहे. या डीबीटी योजनेची सरकार प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी चंडीगड, पुद्दुचेरी आणि दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करीत आहे. अशा प्रकारे खरेदी आणि वितरणामध्ये बदल झाल्यास सायलोचे बांधकाम टप्प्याटप्प्याने तीन फेजमध्ये करण्याचे नियोजन करण्यात आले.
महाराष्ट्रात सायलो उभारणीचा विचार केला तर भारतीय अन्न महामंडळाने बारामती व बोरिवलीमध्ये ५०,००० टन क्षमतेचा प्रत्येकी एक सायलो उभारला असून, नागपूर येथे सुद्धा एक गोदाम बंद करून त्या ठिकाणी ५०,००० टन क्षमतेचा एक सायलो उभारलेला आहे.
प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. स्मार्ट साखर संकुल, पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
