Pune News: राज्य सरकारने शाळेत हिंदी भाषा शिकवण्याची सक्ती केली. त्यानंतर राज्यभरात सरकारच्या या निर्यणाला विरोध झाला. विरोधकांनी सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टिका केली. तर मनसेने आज राज्यभारात आंदोलन केले. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी दुकानांतून हिंदी पुस्तके फाडून त्यांची होळी केली. तसेच शाळांमध्ये जाऊन मुख्याध्यापकांना निवेदनेही दिली.

राज्य सरकारने शाळांमध्ये हिंदी शिकवण्यासंदर्भातील सुधारित आदेश जारी करताना, हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून "सर्वसाधारणपणे" शिकवली जाईल, असा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या आदेशानुसार हिंदी सोडून कोणतीही भाषा शिवण्यासाठी किमान २० विद्यार्थी आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हा आदेश मंगळवारी (ता. १७) रात्री जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर लगेचच १८ जूनपासून मनसेने पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाला सुरूवात केली. हा निर्णय अप्रत्यक्षरित्या हिंदीची सक्ती आहे, अशी टिका करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारला थेट आव्हान दिले असून, "हिंदी शिकवू दिली जाणार नाही" असा ठाम इशारा दिला आहे. काही आयएएस अधिकाऱ्यांना हिंदी बोलणे सोपे जावे, आणि मराठीची गरज भासू नये म्हणूनच ही सक्ती केली जात आहे का? असा प्रश्नही ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

राज ठाकरे पुढे म्हणाले की, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये तिसरी भाषा म्हणून कोणती भाषा शिकवणार? मराठी ही राज्यभाषा असतानाही ही भाषा का लादली जात आहे? उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशमध्ये तिसरी भाषा म्हणून मराठी शिकवणार का? आणि गुजरातमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवणे बंधनकारक नसेल का? असा प्रश्न सरकारला विचारत त्यांनी हिंदी सक्तीच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला.

राज ठाकरे यांच्या या वक्तव्यानंतर मनसेचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते. अनेक ठिकाणी मनसैनिकांनी दुकानदारांना शालेय शिक्षणातील हिंदी भाषेची पुस्तके विक्रीसाठी ठेवू नये, अशी ताकीद दिली. तसेच मुंबईत मनसैनिकांनी दुकानांतून हिंदी पुस्तके फाडून त्यांची होळी करत सरकारच्या भाषिक धोरणाला थेट आव्हान दिले. त्यानंतर त्यांनी शाळांमध्ये जाऊन मुख्याध्यापकांना निवेदने दिली. त्यामुळे मनसेच्या भूमिकेमुळे राज्यात शिक्षणातील भाषिक धोरणावर नव्याने राजकीय वादळ उठण्याची शक्यता आहे.

या घडामोडींमुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात भाषेच्या धोरणावर नव्याने राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. “शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसेल, तर कडक कारवाई केली जाईल,” असे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले. तरी हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून सर्वसाधारणपणे लागू करण्याच्या निर्णयावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.