Hindi Imposition: शालेय शिक्षणात हिंदी सक्तीवरून रणकंदन

Mumbai News: शालेय शिक्षणात हिंदी सक्तीऐवजी सर्वसाधारण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हिंदी ऐवजी अन्य भाषा शिकण्याचा पर्याय असेल पण त्यासाठी २० विद्यार्थी अनिवार्य असतील, असा सुधारित आदेश काढल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि काँग्रेसने बुधवारी (ता. १८) टीका केली आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी अभ्यासक्रमानुसार मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल, असा सुधारित आदेश मंगळवारी (ता. १७) रात्री काढण्यात आला.

सुधारित आदेशात म्हटले आहे, की हिंदी ही अनिवार्य करण्याऐवजी सर्वसाधारणपणे तिसरी भाषा असेल. शाळेतील प्रत्येक इयत्तेतील २० विद्यार्थ्यांनी हिंदी व्यतिरिक्त इतर कोणतीही भारतीय भाषा शिकण्याची इच्छा व्यक्त केल्यास त्यांना तो पर्याय स्वीकारता येईल.

बिहार, उत्तर प्रदेशात मराठी शिकवणार का?

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारला आव्हान दिले असून हिंदी शिकवू दिली जाणार नाही, असा इशाराही दिला आहे. काही आयएएस अधिकाऱ्यांना हिंदी बोलणे सोपे जावे आणि मराठीची गरज भासणार नाही यासाठी ही सक्ती केली जात आहे का? असा आरोपही राज ठाकरे यांनी केला. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये तिसरी भाषा म्हणून मराठी शिकविणार का? असा सवाल त्यांनी केला.

तसेच महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक राजकीय पक्षांनी या गोष्टीचा विचार करण्याची गरज आहे. मराठीचे अस्तित्व संपविण्याचा हा घाट असून या मुद्द्यावर राजकारण करू नये. उद्या सगळ्याच गोष्टी हिंदीत आल्या तर त्या बाहेर काढणे कठीण होईल. त्यामुळे हा प्रयत्न वेळीच ठेचला पाहिजे.

ते पुढे म्हणाले, केंद्रात सत्ता कुणाची? ते स्वत:च्या राज्यात हिंदी सक्ती करू शकत नाहीत मग महाराष्ट्रात का लादली जात आहे? राज्याची संस्कृती पाहून भाषेबाबत निर्णय घ्यावा. असे केंद्राचे म्हणणे असेल तर राज्य सरकार हिंदी का लादत आहे? आयएएस लॉबीचा हा दबाव आहे का? असा सवालही त्यांनी केला. गुजरातमध्ये जर हिंदी सक्ती केली जात नसेल तर महाराष्ट्रात का? असा सवालही केला आहे.

हिंदी सक्ती हा फडणवीस यांचा हट्ट : सपकाळ

महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी सक्ती करण्याचा देवेंद्र फडणवीस यांचा हट्ट आहे, असा आरोप कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. ‘हिंदी भाषा अथवा कोणत्याच भाषेला विरोध नाही. पण मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण दिले पाहिजे, असे शिक्षणतज्ज्ञही सांगतात. पण भाजपला मात्र हिंदी भाषेची सक्ती करून मराठी भाषा व संस्कृती संपवायची आहे. भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हा डाव असून त्याची अंमलबजावणी मुख्यमंत्री फडणवीस करत आहेत.

या हिंदी सक्तीला काँग्रेसचा विरोध असून कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात हिंदीची सक्ती लादू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. याआधी हिंदी सक्तीचा शासन आदेश आल्यानंतर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप नोंदवला होता व हिंदी सक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सक्ती करणार नाही, असे सरकारने जाहीर केले होते.

पण आता १७ जून रोजी जो शासन आदेश जारी केला आहे त्यात केवळ शब्दछल करून हिंदी सक्ती ठेवली आहे. हा देवेंद्र फडणवीस यांचा कावा सर्वांना समजला आहे. केवळ शब्द बदलल्याने त्याचा आशय बदलत नाही. मराठी ही केवळ भाषा नसून ती आमची संस्कृती आहे, ही संस्कृती संपवण्याचा अजेंडा संघ व भाजपचा आहे, असेही ते म्हणाले.