Hindi compulsion : हिंदी सक्तीचा सावळा गोंधळ

राज्यात २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीपासून मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तृतीय भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करण्याचा निर्णय अंगलट आल्याने अखेर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतले. कारण या निर्णयाचे शैक्षणिक क्षेत्राबरोबरच राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात तीव्र पडसाद उमटले. मुंबई महापालिकेची आगामी निवडणुक तसेच दक्षिणेकडील राज्यांत हिंदी सक्तीच्या आणि स्वायत्ततेच्या मुद्यावर पेटलेले वातावरण याचे राजकीय कंगोरेही या विषयाला आहेत.

महायुतीमध्ये मराठीचा पुळका असलेला पक्ष अशी प्रतिमा असलेल्या पक्षाकडे शालेय शिक्षण खात्याचे मंत्रिपद असतानाही हिंदी सक्तीचा निर्णय कसा होता, असे उपकंगोरेही या विषयाला आहेतच. एकीकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायचा आणि दुसरीकडे हिंदीची सक्ती करायची यावरूनही सरकारवर टीकेच्या फैरी झडू लागल्या. एकंदरितच हा निर्णय ‘पोलिटिकली करेक्ट' ठरणार नसल्याचा आदमास आल्याने अखेर हिंदीबरोबर अन्य भारतीय भाषांचाही पर्याय देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाहीर करावे लागले.

मुळात पहिलीपासून तिसरी भाषा सक्तीचा करण्याचा निर्णयच अतार्किक आहे. राज्य सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग म्हणून त्रिभाषा सूत्र स्वीकारत हिंदी अनिवार्य केल्याचा दावा केला होता. या धोरणांतर्गत राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. परंतु त्यात कोठोही हिंदीची सक्ती करण्याची शिफारस नाही. तसेच या आराखड्यात मुद्दलातच तिसऱ्या भाषेचा प्रवेश इयत्ता सहावीपासून होतो. या आराखड्याचीच भ्रष्ट नक्कल करत राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात आला. तरीही राज्य सरकारने पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवण्याचा घाट घातला आहे. मूल लहान असताना अधिक भाषा शिकू शकते, असा एक मतप्रवाह आहे. त्याचे शास्त्रीय कसोट्या लावून मूल्यमापन झाले पाहिजे.

विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक भाषा जरूर शिकवाव्यात; परंतु याची सुरुवात कोणत्या टप्प्यावर करावी, ही अध्यापनशास्त्र आणि मानसशास्त्राच्या दृष्टीने खरी ग्यानबाची मेख आहे. मुळात भाषा शिकणे ही लहान मुलांसाठी वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नसते. आधी पहिलीपासून इंग्रजीचा प्रयोग केल्यानंतर आता पहिलीपासून आणखी एका भाषेचा प्रयोग केल्यामुळे ही कोवळी मुले त्या ताणाखाली दबवून जातील; शिवाय गणितासारखा महत्त्वाचा विषय शिकायला, शिकवायला वेळ अपुरा पडेल. यातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मराठी शाळांमधील शिक्षकांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत.

जवळपास ६० टक्क्यांहून अधिक शाळा ह्या दोन शिक्षकांवर चालतात. त्यापैकी एका शिक्षकाकडे मुख्याध्यापकाचा कार्यभार असतो. त्यातच त्यांच्यावर अनेक अशैक्षणिक कामांचा बोजा आहे. त्यांना मुलांना शिकविण्यासाठी वेळच मिळत नाही. अशा स्थितीत आणखी एक भाषा शिकवण्याचे ओझे या व्यवस्थेला पेलणार आहे का?

मुख्यमंत्र्यांनी हिंदीला भारतीय भाषांचा पर्याय दिल्याने गोंधळ आणखी वाढणार आहे. कारण आता शाळा सुरू होण्यास जेमतेम दीड महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. एवढ्या कमी काळात हिंदीसह या भाषांचे अभ्यासक्रम निश्चित करणे, त्यांची पुस्तके छापून ती सर्वांपर्यंत पोहोचविणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे ही कामे पूर्ण करणे अशक्य आहे. घाईघाईने ही कामे उरकली तर त्यात गुणवत्ता राहणार नाही. त्यामुळे या वर्षापुरता तरी तिसरी भाषा शिकवण्याचा निर्णय स्थगित करण्याची आवश्यकता आहे.

तसेच त्रिभाषा सूत्र स्वीकारायचे की नाही, याचाही धोरणात्मक निर्णय घ्यायला पाहिजे. शिक्षण हा समवर्ती सुचीतील विषय आहे. त्यामुळे या विषयावर राज्य सरकार स्वतंत्ररित्या निर्णय घेऊ शकते. असे निर्णय राजकीय असता कामा नयेत; तर शिक्षणतज्ज्ञ, भाषातज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ यांचे मत प्रमाण मानले पाहिजे. त्यासाठी मुळात राज्य अभ्यासक्रम आराखडाच मुळापासून बदलण्याची आवश्यकता आहे.