New Delhi News : गेल्या काही महिन्यापासून कर्नाटक, तेलंगना आणि आता महाराष्ट्रात वल्फ बोर्डाचा मनमानी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. राज्यातील लातूर जिल्ह्यातील एका गावात १०३ शेतकऱ्यांना बोर्डाने नोटीस बजावल्याचे ताजे उदाहरण असतानाच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशात वक्फ बोर्डाचा कारनामा उघड झाला आहे. बोर्डाने देशातील ९९४ मालमत्ता बळकावल्याची माहितीच अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी गटाचे नेते जॉन ब्रिटास यांनी किरेन रिजिजू यांना वल्फ बोर्डावरून प्रश्न विचारला होता. यावरून त्यांनी केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक खात्याने सादर केलेल्या अहवालाची माहिती संसदेच्या पटलावर ठेवली. अहवालाप्रमाणे ८ लाख ७२ हजार ३५२ संपत्तीची माहितीच सादर करण्यात आली आहे.

किरेन रिजिजू यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे बोर्डाने देशातील एकूण ९९४ मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. तर सर्वाधिक मालमत्ता तामिळनाडूमधील आहे. येथे ७३४ ठिकाणच्या मालमत्तांवर वक्फने ताबा घेतला आहे. तर वक्फ अधिनियमातंर्गत ८ लाख ७२ हजार ३५२ अचल तर १६ हजार ७१३ अचल मालमत्तांची नोंदणी झाल्याचे म्हटले आहे.

या अहवालाप्रमाणे किरेन रिजिजू यांनी वल्फ बोर्डाने आंध्र प्रदेशमधील १५२, पंजाबमधील ६३, उत्तराखंडमधील ११ आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्यात १० ठिकणच्या मालमत्ता ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे.

दरम्यान अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी, केंद्र सरकारने २०१९ पासून बोर्डाला एक इंच देखील जमिन दिलेली नाही. याबाबतचे स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहर मंत्रालयाने राज्यसभेत दिले आहे. गेल्या पाच वर्षात अल्पसंख्याक मंत्रालयाला जमीन देण्यात आलेली नाही. पण राज्यांनी वक्फ बोर्डाला किती जमीन दिली, याची माहिती केंद्राकडे नाही, अशी देखील कबुली किरेन रिजिजू यांनी दिली आहे.

तसेच मागील आठवड्यात संसदीय समितीचे (JPC) अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी याबाबत राज्य सरकारांना पत्र लिहले आहे. त्यांनी वक्फ बोर्डाने किती जागांवर अतिक्रमण केले आहे अशी विचारणा केली असून माहिती मागवली. मात्र वक्फ बोर्डाला राज्यांनी किती जमीन दिली, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नसल्याचेही अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे.