JPC On Waqf Board : भाजपचे आरोप आणि तणावानंतर जेपीसीची कर्नाटक वल्फ बोर्ड प्रकरणात उडी; घेणार तक्रारदार शेतकऱ्यांची भेट

Pune News : कर्नाटकतील विविध जिल्ह्यात उफाळलेल्या वल्फ बोर्ड प्रकरणात आता संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) उडी घेतली आहे. याप्रकरणी जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल तक्रारदार शेतकऱ्यांची भेट घेणार आहेत. सध्या कर्नाटकात वल्फ बोर्डाने अनेक जमिनींवर हक्क सांगितल्याने तणाव निर्माण झाला आहे.

सध्या देशात वल्फ बोर्डच्या जमिनीवरून वाद वाढला आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने वल्फ बोर्डात सुधारणा करणारे विधेयक आणले आहे. या विधेयकारवर संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) सध्या काम सुरू आहे. याचदरम्यान कर्नाटकात वल्फ बोर्डने विजयपुरा जिल्ह्यासह कलबुर्गी, बिदर आणि शिवमोग्गा येथील जमिनींवर हक्क सांगितला आहे. याबाबत विजयपुरा जिल्ह्यातील ४४ शेतकरी तर इतर ठिकाणच्या अनेक शेतकऱ्यांनी बोर्डाने त्यांना जमिनीसाठी नोटीस मिळाल्याची तक्रार केली होती.

हे प्रकरण आता चंगलेच तापलेलं असून यावरून जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल कर्नाटकमध्ये जाणार आहेत. अध्यक्ष पाल तक्रारदार शेतकऱ्यांची ७ नोव्हेंबर रोजी भेट घेणार आहेत. अलीकडेच कर्नाटक राज्यातील विजयपुरा, कलबुर्गी, बिदर आणि शिवमोग्गा येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर वक्फ बोर्डाने हक्क सांगितला होता. तर याप्रकरणी नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. यानंतर आता कर्नाटकात मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

यानंतर भारतीय जनता पक्षाने सिद्धरामय्या सरकारला धारेवर धरले होते. भाजपने याप्रकरणी, कर्नाटकचे मंत्री जमीर अहमद खान आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता विजयपुरा जिल्ह्यातील इंडी आणि चडाचन तालुक्यातील ४४ शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर वल्फची नावे जोडण्यात आल्याचा आरोप केला होता. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरून काँग्रेस सरकारवर लँड जिहादचा आरोप भाजपने सोमवारी केला. याप्रकरणी भाजपने राज्यभर आंदोलन केले. तसेच कर्नाटकचे वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची मागणी भाजपने लावून धरली.

वल्फ बोर्डाच्या वादानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विजयपुरासह हुबळीतील शेतकऱ्यांची जमीन 'वक्फ मालमत्ता' म्हणून घोषित करण्यासंबंधीच्या सर्व नोटिसा मागे घेण्याचे निर्देश दिले. यावरून जेपीसीचे अध्यक्ष पाल म्हणाले, या प्रकरणात मुख्यमंत्री यांनी आधीच आदेश दिले आहेत. त्यांचे आदेश हे सरकारकडून अशा नोटीस चुकून जारी केल्याचे समोर येत आहे. तरिही आपण शेतकऱ्यांना भेटून त्यांचे म्हणणे ऐकणार आहोत. यासाठी आपण ७ नोव्हेंबरला कर्नाटकात जात आहोत. तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर राज्य सरकार नोटीस कशी काढू शकते, याचीही माहिती घेणार असल्याचे पाल म्हणाले.

दरम्यान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी, सरकारने अधिकाऱ्यांना आता शेतकऱ्यांना कोणत्याही नोटीस काढू नयेत, असे सांगितले आहे. तर आधी ज्या नोटीस आधीच जारी केलेल्या नोटिसा मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

याआधी भाजप सरकारने वक्फ मालमत्तांवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करणाऱ्यांना नोटीस बजावल्या होत्या. त्याही मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच योग्य सूचना न देता जमिनीच्या नोंदीमध्ये कोणतीही अनधिकृत दुरुस्ती देखील रद्द करावी. शेतकऱ्यांची गैरसोय होईल, असा कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशा सूचना केल्या आहेत. तरीही भाजपचे नेते आंदोलन आणि सरकारला विरोध करत आहेत. यामुळे, कर्नाटकच्या जनतेनं भाजपचा खरा हेतू काय आहे, हे समजून घ्यावे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.