Akola News: अकोले तालुक्यात (Akole Taluka) सुरू असलेल्या आंदोलनाने दूध क्षेत्रातील काही मूलभूत प्रश्‍न पुन्हा एकदा चर्चेत आणले आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात एका कंपनीने दूध उत्पादकांना (Milk producer) इतर संघांच्या तुलनेत दिवाळीला कमी रीबिट दिले.

शिवाय इतर कंपन्यांप्रमाणे वर्षातील ७० टक्के दिवस कंपनीला दूध घातले तरच शेतकऱ्यांना रीबिट देण्यात येईल, अशी अट टाकली. परिणामी, अनेक शेतकरी रीबिटपासून वंचित राहिले. कंपनीने संकलन केंद्रावरील पूर्वीचे मिल्कोमीटर बदलून ईडीफॉस मशिन बसविले.

नवीन मशिनमधील रीडिंग व इतर दूधसंघांचे मिल्कोमीटरमधील रीडिंग यात फरक येऊ लागला. दुधाचे भाव (Milk Rate), फॅट व ‘एसएनएफ’नुसार ठरत असल्याने नव्या मशिनवरील कमी रीडिंगचा परिणाम म्हणून लिटरमागे पाच रुपये कमी मिळत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली.

केंद्रावरील मशिन व कंपनी इनलेटमधील मशिनचे रीडिंग यातही तफावत येऊ लागली. या तफावतीचे पैसे केंद्र चालकांना खिशातून भरून द्यावे लागले. परिणामी, त्यांचाही तोटा वाढला. शेतकरी व काही केंद्रचालकांनी याबाबत दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आवाज उठविला.

तहसीलदारांनी चर्चा घडवून आणली. संघर्ष समितीने समजुतीने मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने इतर दूध संघांच्या इतके म्हणजे प्रतिलिटर दोन रुपये रीबिट द्या, ही मागणी सोडून दिली. कंपनीने एक रुपया प्रतिलिटर रीबिट देण्याचे जाहीर केले होते ते मान्य केले.

केवळ ७० टक्क्यांची अट रद्द करून सर्वांना सरसकट एक रुपया रीबिट द्या, मिल्कोमीटर तपासून घ्या, त्यातील चुकीचे सेटिंग दुरुस्त करा व प्रत्येक शेतकऱ्यांना रीबिटचा लेखी हिशेब द्या, अशा माफक मागण्या केल्या.

कंपनीनेही बैठकीत याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे मान्य केले. मात्र दोन दिवसांनंतर कंपनीने वेगळाच रंग दाखविला. मशिन दुरुस्ती व शेतकऱ्यांचा शिल्लक हिशेब देण्याचे अमान्य करत त्या ऐवजी सरळ अकोले तालुक्यातील सर्व संकलनच बंद करणार असल्याची भूमिका घेतली.

कंपनीची ही भूमिका अत्यंत संतापजनक होती. कंपनीच्या या निर्णयामुळे काही मूलभूत प्रश्‍न समोर आले आहेत. अकोलेत जे घडले ते महाराष्ट्रात कोठेही असेच घडत असल्याने हा आता राज्यव्यापी धोरणाचा मुद्दा बनला आहे.

शेतकऱ्यांनी हिशेब मागणे, वजन काटे व गुणवत्तामापक यंत्रे निर्दोष करून मागणे कंपन्यांना इतके का खटकले आहे, यावर गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

लॉएल्टी अलाउंस

शेतकऱ्यांनी वर्षभर कंपनीलाच दूध घालण्यासाठी बाध्य व्हावे यासाठी कंपन्यांनी ‘लॉएल्टी अलाउंस’ची संकल्पना अस्तित्वात आणली आहे. वर्षभरात झालेला नफा सभासदांमध्ये वाटला जावा यासाठी सहकारात प्रचलित असलेल्या बोनस किंवा लाभांश वाटपसारख्या संकल्पनेचा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना गुलाम बनविण्यासाठी खुबीने वापर केला आहे.

वर्षभरात ७० टक्के दूध कंपनीला घातले तरच लॉएल्टी अलाउंस, रीबिट किंवा लाभांश म्हणून शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर एक किंवा दोन रुपये दिले जातात. कंपनीने दूध खरेदीदर कमी केले, योग्य सेवा दिली नाही.

गुणवत्ता व वजन मापनात लूटमार केली, तरी शेतकऱ्यांनी आपल्यालाच दूध घालावे यासाठी कंपन्यांनी हा ‘फास’ शेतकऱ्यांच्या गळ्यात अडकवून टाकला आहे. कंपन्या पहिले तीन चार महिने सचोटीने वागतात. वजन, गुणवत्तामापन, दुधाचे खरेदीदर चांगले ठेवतात.

तीन चार महिने दूध घातल्याने एकदा का शेतकरी जाळ्यात आला की कंपन्या मग भांडवलशाहीचे खरे रंग दाखवू लागतात. मग रेट पाडले जातात. फॅट व एसएनएफची मिल्कोमीटर मधील सेटिंग बदलून लूटमार सुरू होते.

आवाज उठविला की सरळ संकलन बंद करण्याच्या धमक्या मिळतात. तीन चार महिने घातलेल्या दुधाचे रीबिट बुडेल या भीतीने शेतकऱ्यांना ही लूटमार सहन करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. दूध क्षेत्रातील शेतकऱ्यांची ही नवी गुलामगिरी संपविली पाहिजे.

किती दिवस किंवा किती लिटर दूध घातले याचे बंधन काढून टाकले पाहिजे. कंपन्यांनी आपल्या सेवेचा दर्जा व चांगले दूध दर याआधारे शेतकऱ्यांना वर्षभर आपल्याच कंपनीला दूध घालण्यासाठी आकर्षित केले पाहिजे. सरकारने ही गुलामगिरी कायदा करून मोडून काढली पाहिजे.

संकलन बंदची मनमानी

शेतकऱ्यांनी परवडले नाही तर दुसरीकडे दूध घातल्यास त्यांना लॉएल्टी अलाउंस किंवा लाभांश नाकारून ‘शिक्षा’ केली जाते. कंपन्यांनी मात्र मन मानेल तेव्हा संकलन बंद केले तरी त्यांना कोणीच विचारणारा असत नाही.

औद्योगिक क्षेत्रात एखादी कंपनी बंद करावी लागली तर असे करण्याची एक कायदेशीर संहिता असते. कंपनी बंद करताना कामगारांचे हक्क, त्यांचे थकीत पगार, भविष्य निर्वाहाची व्यवस्था, या सर्व बाबी पूर्ण करण्याची एक कायदेशीर प्रक्रिया सर्वांवर बंधनकारक असते.

कामगारांनी संघटित ताकत व प्रदीर्घ संघर्षातून हे सारे मिळविले आहे. शेतकरी संघटित नसल्याने असे कोणतेच संरक्षण शेतकऱ्यांना मिळत नाही. कुणीही या आणि लुटून जा अशी शेतकऱ्यांची अवस्था आहे. सरकारने ही परिस्थिती आता सुधारली पाहिजे.

दूध संकलन बंद करताना किमान एक वर्षाची पूर्वसूचना, शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण देयकांची पूर्तता, संकलन बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या संपूर्ण नुकसानीची भरपाई कंपनीने शेतकऱ्यांना दिली पाहिजे. अर्थातच यासाठी कायदा झाला पाहिजे.

मोजमाप अचूकता

वजन, फॅट आणि एसएनएफ यानुसार दुधाला किती पैसे मिळतील हे ठरत असते. कंपन्या व दूध संघ वापरत असलेले मिल्कोमीटर प्रमाणित करून घेण्याची कोणतीही कायदेशीर व्यवस्था आज अस्तित्वात नसल्याने हे मिल्कोमीटर सोयीनुसार वाटेल तसे सेट केले जातात.

शेतकऱ्यांना सर्रास लुटले जाते. चार दोन पॉइंट सेट करून शेतकऱ्यांचा सारा नफा काढून घेतला जातो. शेतकऱ्यांना केवळ फुकटची हमाली आणि मनस्ताप मागे शिल्लक ठेवला जातो.

दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभा सातत्याने याबाबत जनजागृती करत आली आहे. सरकारने वजन काटे तपासणी यंत्रणेच्या धर्तीवर मिल्कोमीटर प्रमाणीकरणाचा कायदा करावा ही मागणी करत आली आहे.

खेदाची बाब अशी की गेल्या पंधरा वर्षांत सत्तेवर आलेल्या एकाही दुग्धविकास मंत्र्याला या मागणीकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता वाटलेली नाही.

संघर्ष आवश्यक

अकोले आंदोलनाच्या निमित्ताने दूध क्षेत्रातील हे प्रश्‍न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत. सर्वाधिक गायीचे दूध उत्पादित करणाऱ्या नगर जिल्ह्यातील राधाकृष्ण विखे राज्याचे विद्यमान दुग्धविकासमंत्री आहेत.

राज्याचे महसूल मंत्रीही तेच आहेत. मंत्री होताच अवैध वाळू साठ्यांवर त्यांनी ज्या शिताफीने व तातडीने स्वतः छापे टाकले तितक्याच शिताफीने व तातडीने सदोष मिल्कोमीटर व सदोष वजनकाटे वापरणारांवर त्यांनी छापे टाकले तर किती बरे होईल.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.)