Pune News: कृषी यांत्रिकीकरण योजनांसाठी निधी असूनही अंमलबजावणीत ढिसाळपणा दाखविला गला; तसेच शेतकरी निवडीसाठी लॉटरी रखडविण्यात आली, असे उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कृषी विभागाने यांत्रिकीकरण अनुदानाचे वाटप चांगल्या नियोजनामुळे सतत आघाडीवर ठेवले होते. २०१८ पर्यंत यंत्रे व अवजारांसाठी वार्षिक अवघे ५८ कोटी रुपये अनुदान वाटले जात होते. २०१९ मध्ये हाच आकडा २०० कोटींवर गेला. २०२० मध्ये २५० कोटी आणि २०२१ मधील अनुदानवाटप ३५० कोटींवर गेले.

२०२२ मध्ये कृषी विभागाने अचूक नियोजन करीत अनुदानवाटप थेट १००० कोटी रुपयांपर्यंत नेले. मात्र २०२२-२३ मधील वाटप घटून ६४५ कोटी रुपयांवर आले. २०२३-२४ मध्ये कृषी विभागाने नव्याने अनुदान वाटलेच नाही. केवळ थकित अनुदान देण्यात वर्ष घालवले.

निधीची तरतूद झाली शून्य

२०२४-२५ मध्ये कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचे हलगर्जीपणामुळे तीन तेरा वाजविण्यात आले. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानातून शेतकऱ्यांना अनुदानात वाटण्यात राज्याची अजिबात प्रगती नव्हती. ३०० कोटी रुपये अनुदान वाटण्यास राज्य शासनाने कृषी विभागाला प्रशासकीय मान्यता दिली होती.

परंतु तरीही वर्षभर लॉटरी काढण्यात आली नाही. त्यामुळे लाभार्थी निवडले गेले नाही. परिणामी, निधी पडून राहिला. निधी वाटप नसल्यामुळे या आर्थिक वर्षात केंद्रीय योजनेतून केवळ ६४ कोटी रुपये मंजूर झाले. निधीचे पत्र १९ मार्च २०२५ रोजी केंद्राने राज्याला पाठविले. त्यानंतर २१ मार्चला पुन्हा सुधारित पत्र केंद्राने पाठवले. त्यात निधीची तरतूद शून्य झाली.

लॉटरी न काढणे हे संशयास्पद

‘‘कृषी विभागाच्या ढिसाळपणामुळेच यांत्रिकीकरणाचा निधी खर्च झाला नाही. कारण आधीच्या पत्रात यांत्रिकीकरणाला ६४ कोटी रुपये व ठिबकसाठी ६५ कोटींची तरतूद होती. पुढच्या पत्रात यांत्रिकीकरणाची तरतूद शून्य झाली व ठिबकची तरतूद वाढवून १४८ कोटींपर्यंत गेली. म्हणजेच यांत्रिकीकरणाचा निधी थेट ठिबककडे वळता झाल्याचे स्पष्ट झाले.

यांत्रिकीकरणासाठी वर्षभरात लॉटरी न काढणे हे संशयास्पद होते,’’ असे उच्चपदस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे. एप्रिलपासून झोपेत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी मार्चच्या शेवटच्या टप्प्यात यांत्रिकीकरणाची लॉटरी काढण्याचे नाटक केले. परंतु लॉटरी काढूनही ३१ मार्च २०२५ अखेर शेतकऱ्यांना अनुदान वाटलेच गेले नाही.

यांत्रिकीकरणासाठी केंद्र व राज्य पुरस्कृत अशा दोन योजना आहेत. त्यातून विविध यंत्रे व अवजारांसाठी अनुदान मिळण्याकरिता राज्यातील शेतकरी वाट पाहत होते. विशेष म्हणजे कृषी विभागाकडे अनुदान मागणीचे २५ लाखांहून अधिक अर्ज होते. तरीदेखील वेळेत लॉटरी काढून उपलब्ध अनुदान शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात वर्ग करण्यास टाळाटाळ केल्याचे सांगितले जात आहे.

चालू वर्षासाठी ८२ कोटींचा हप्ता मिळाला

२०२५-२६ मध्ये राज्य पुरस्कृत योजनेतून ४०० कोटी रुपये वाटण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. तर कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाचा २०४ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता मिळाली आहे. त्यापैकी ८२ कोटी रुपयांचा हप्ता आला आहे. चालू वर्षात लॉटरीऐवजी ‘प्रथम येईल त्या प्रथम प्राधान्य’ धोरणानुसार अनुदान वाटले जाणार आहे.