Incentive Subsidy : सातारा ‘डीसीसी’कडून सभासदांना प्रोत्साहन अनुदान

Satara News : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून एकाच आर्थिक वर्षात दोनदा पीक कर्जाची उचल केलेले व वेळेत कर्ज परतफेड केलेल्या उर्वरित सभासदांना महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन अनुदान लाभाची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे बॅंकेच्या ११ हजार सभासदांना लाभ होणार आहे.

बॅंकेस राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या २.५० टक्क्यांप्रमाणे व्याज परतावा प्रस्तावाची ११२ कोटींची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी दिली.

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील विविध प्रश्‍नांसंदर्भात सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई येथे मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस अध्यक्ष पाटील, संचालक राजेंद्र राजपुरे, प्रदीप विधाते, तसेच सहकार विभागाचे प्रधान सचिव व अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत जिल्हा बॅंकेच्या राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रश्‍नावर चर्चा झाली. यामध्ये सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला. याबाबत बॅंकेचे अध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले, की सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम २८ मध्ये बदल करून अल्प व मध्यम मुदत पीक कर्जातून घ्यावयाच्या विकास सेवा संस्थांच्या सभासदांची शेअर्स मर्यादा २० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याबाबत चर्चा झाली.

ही शेअर्स रक्कम एकावेळी न घेता टप्प्प्याटप्प्याने घेतली जाणार आहे. त्यामुळे सभासदांवर कोणताही बोजा येणार नाही. विशेषतः मध्यम मुदत कर्ज घेणाऱ्यांच्या कर्जातून ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने घेतली जाणार आहे. त्यामुळे सोसायट्या सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभाची रक्कम जिल्हा बॅंकेच्या काही सभासदांना अद्यापपर्यंत मिळालेली नव्हती.

याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये एकाच आर्थिक वर्षात दोन वेळा पीक कर्जाची उचल केलेले व वेळेत परतफेड केलेल्या उर्वरित ११ हजार सभासदांना ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याबाबत सकारात्मक निर्णय झाला आहे. लवकरच या सभासदांना ही रक्कम मिळणार आहे.

राज्य शासनाकडून बँकेस मिळणाऱ्या २.५० टक्केप्रमाणे व्याज परतावा प्रस्ताव रक्कम मिळालेली नाही. ही रक्कम त्वरित मिळावी, अशी मागणी सहकारमंत्र्यांपुढे बॅंकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

यातून बॅंकेला ११२ कोटी रुपयांचा व्याज परतावा प्रस्ताव रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. एकूणच मंत्रालयातील आजच्या बैठकीत जिल्हा बॅंकेच्या बाबतीत ऐतिहासिक निर्णय मंत्र्यांनी घेतल्याचे नितीन पाटील, अनिल देसाई व डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी सांगितले.