Agriculture Market Update : एप्रिल ते फेब्रुवारी या ११ महिन्यांच्या कालावधीत सोयापेंड निर्यात मागील वर्षीच्या आठ लाख टनांवरून १९ लाख टनांपलीकडे गेली. परंतु दक्षिण अमेरिकेतील उतरलेल्या किंमती भारतीय सोयापेंडीच्या मागणीवर परिणाम करतील, असे खाद्यतेल उद्योग संस्थेचे म्हणणे आहे. तीच गोष्ट मोहरी पेंडीच्या बाबत देखील होत आहे. एकीकडे खाद्यतेल आयात मंदावल्यामुळे तेलबियांच्या किमतीला मिळणारा आधार पेंडनिर्यात मंदावल्यामुळे कमी होण्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात सोयाबीनच्या किमती २०० ते २५० रुपये चढ-उतार दर्शवतील. या परिस्थितीत स्टॉकिस्टना मात्र मध्यम मुदतीत बऱ्यापैकी नफा कमावता येईल.

परंतु डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी घसरणीवर असलेला रुपया अजून घसरला आणि उष्णतेच्या लाटांत अजून वाढ झाली, तर मात्र तेलबिया आणि त्यावर आधारित वस्तूंच्या किमती सुधारताना दिसतील. अर्थात, निवडणुकांच्या पूर्वीचा महिना असल्यामुळे नजीकच्या काळात बाजारावर व्यापारी घटकांपेक्षा राजकीय घटनांचा प्रभाव अधिक राहील.

वाटाणा आयातीचा विक्रम

मागील सहा-आठ महिन्यांपासून तेजीत असलेली कडधान्य बाजारपेठ नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक प्रयत्न केले. यामध्ये आयात शुल्क घटवणे, आयात खुली करणे, साठेनियंत्रण, किरकोळ बाजारपेठेत हस्तक्षेप अशा सर्व पातळींवरून जोर लावण्यात आला. त्याला कितपत यश आले याचा विचार करता ग्लास अर्धा भरलेला दिसून येतो, एवढेच म्हणता येईल. मात्र हे प्रयत्न केले नसते तर काय झाले असते याचा विचार केल्यास २०१५-१६ मधील परिस्थितीची आठवण होते.

त्या वेळी उत्पादन कमी असले तरी भारतीय आणि बहुराष्ट्रीय डाळ कंपन्यांच्या देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील साठेबाजीमुळे किमती गगनाला भिडल्याचे कालांतराने सिद्ध झाले होते. हे पाहता या वर्षीची टंचाई अधिक तीव्र असली तरी त्यामानाने किरकोळ किमती नियंत्रणात ठेवण्यात केंद्राला यश आल्याचे मान्य करावे लागेल, असे मत अलीकडील कमोडिटी परिषदांमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी देखील खासगीत व्यक्त केले.

या पार्श्‍वभूमीवर पुढील काळात हरभरा आणि तुरीचे बाजार बऱ्याच अंशी पिवळ्या वाटाण्याच्या पुरवठ्याशी निगडित राहण्याशी शक्यता आहे. मागील वर्षात केंद्राने २०१६ नंतर पहिल्यांदाच पिवळा वाटाणा आयातीवरील निर्बंध शिथिल केले होते. सध्याची परिस्थिती पाहता कॅनडा, रशिया इ.

देशांतून पिवळ्या वाटाण्याची आयात चांगली होत असून, मार्चमध्ये संपणाऱ्या वर्षात ती आठ-नऊ लाख टनांवर तरी जाईल. मागील तीन-चार वर्षांत सरासरी पाच लाख टनांच्या आसपास वाटाणा आयात राहिली. त्यामुळे यंदाची वाटाणा आयात पाच वर्षांतील विक्रमी राहील, अशी चिन्हे आहेत. शुल्कमुक्त आयात मुदतीत अजून वाढ झाली, तर १०-१२ लाख टन वाटाणा आयात होणे कठीण नाही.

तूर, हरभऱ्यावर परिणाम

वाटाण्याच्या विक्रमी आयातीचा परिणाम हरभऱ्याच्या भावावर होईल. जुलै-ऑगस्टपासून हरभऱ्याच्या आवकेत घट होऊ लागेल तेव्हा त्याच्या किमती वाढू लागतात. पण वाटाण्याच्या पुरवठ्याचा दबाव असल्यामुळे ही दरवाढ मर्यादित राहील. तुरीतील पुरवठा घट आणि हरभऱ्याचे उत्पादन किमान १०-१५ टक्के तरी घटण्याची शक्यता यामुळे काही दिवसांपूर्वी हरभऱ्यात आलेली तेजी थांबविण्याचे काम वाटाण्याने यापूर्वीच केले आहे.

मागील तीन- चार आठवडे हरभऱ्याच्या किमतीत सतत घट होत आहे. मागील आठवड्यात राजस्थान, दिल्लीमध्ये हरभरा प्रति क्विंटल ३०० ते ४०० रुपयांनी घसरला. अकोला बाजारपेठेत हरभरा ३०० रुपयांनी कमी होऊन ६६०० रुपयांवर स्थिरावला. उष्णतेच्या लाटांची शक्यता, पाण्याची टंचाई यामुळे मे-जूनमध्ये भाजीपाला-फळांच्या पुरवठ्यात मोठी घट होऊन त्यांच्या किमती वाढणार आहेत.

त्यामुळे कडधान्यांची मागणी वाढेल. तरीही पुढील तीन महिने देशात आंब्याचा पुरवठा वाढल्यामुळे ही मागणीतील वाढ नियंत्रणात राहील. त्यातही निवडणुकीचा कालावधी असल्यामुळे किमती वाढू दिल्या जाणार नाहीत. अर्थात, हरभऱ्याची हमीभावाने सरकारी खरेदी होणार असल्यामुळे खुल्या बाजारात किमती त्या पातळीच्या खाली जाण्याची शक्यता या वर्षात तरी दिसत नाही. जुलैनंतर पाऊसपाणी चांगले झाल्यास मार्केट सेंटिमेंट बदलण्याची शक्यता आहे.

पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीचा तुरीवरही काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नवीन तूर जानेवारीपर्यंत उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे जुलै ते डिसेंबर या सहा महिन्यांत तूर प्रति क्विंटल १२ हजार रुपयांचा टप्पा पुन्हा पार करून विक्रम करण्याची शक्यता कितपत राहील, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. विविध व्यापारी स्रोत असे दर्शवतात, की तुरीचे उत्पादन ३० लाख टनांपेक्षा अधिक नाही. म्हणजे आयात धरून देखील वार्षिक मागणीत किमान १५ ते १७ लाख टनांचा तुटवडा राहील, असे ढोबळ समीकरण आहे.

त्याचप्रमाणे जानेवारी ते मार्च या चालू तिमाहीत मसूर, तूर, उडीद यांच्या एकत्रित आयातीत जवळपास ३० टक्क्यांची घट होऊन ती सव्वा पाच लाख टनांच्या आसपास राहील असे केंद्र सरकारचे आकडे दर्शवतात. मसूर आणि तूरडाळ यांच्यात थेट स्पर्धा असल्यामुळे आयातीतील घटीचा परिणाम जून-जुलैमध्ये जाणवायला लागेल. केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी तुरीच्या जागतिक उत्पादनातही अपेक्षेहून अधिक तूट असल्याचे मान्य केले आहे. तसेच भारतातील तूर आणि इतर कडधान्यांच्या टंचाईची पुरेपूर जाणीव परदेशातील निर्यातदारांना आहे.

त्यामुळे तेथे कडधान्यांची साठेबाजी होत असल्याचे आणि भारतातील आयातीवर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. सगळी परिस्थिती लक्षात घेता तूर १२ ते १४ हजार रुपयांच्या कक्षेत जाण्यास अनुकूल वातावरण आहे. मात्र पिवळ्या वाटाण्याची सढळ आयात हे समीकरण थोडे बिघडवू शकेल. कारण पिवळा वाटाणा आणि त्याची डाळ ज्याप्रमाणे हरभरा आणि बेसनाला स्वस्त पर्याय म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते त्याच प्रमाणे डाळ प्रक्रिया उद्योगात, हॉटेल-कँटिन क्षेत्रात तुरीला देखील पर्याय म्हणून त्यांचा वापर होतो.

फेब्रुवारी महिन्यात कापसाच्या जागतिक बाजारात अचानक आलेल्या तेजीमुळे चैतन्य पसरले होते. परंतु त्यानंतरच्या काळात ही तेजी थांबली असून, भारतीय बाजारात कापूस प्रति क्विंटल ७८०० रुपयांवरून ७२०० ते ७४०० रुपयांवर घसरला आहे. या महिन्यात अमेरिकेत कापसाच्या किमतीत थोडी घट झाल्यामुळे भारतातून फेब्रुवारीत झालेली निर्यातीतील वाढ मार्चमध्ये थोडी मंदावेल असे दिसत आहे. अलीकडेच मुंबईत पार पडलेल्या कॉटन असोसिएशनच्या मासिक बैठकीत कापूस उत्पादनाचे अनुमान १५ लाख गाठीने वाढवल्यामुळे आणि त्याचवेळी अमेरिकेतील वायदे बाजारात कापूस नरम झाल्यामुळे त्याचा एकत्रित परिणाम होऊन येथील किमती दबावात आल्या आहेत.

विविध संस्थांच्या कापूस गाठींच्या आवकेच्या आकडेवारीत मोठी तफावत दिसून येत आहे. त्यामुळे बाजारात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत आहे. कॉटन असोसिएशनच्या अनुमानात पुढील काळात देखील वाढ होण्याची शक्यता अनेक व्यापारी सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे नुकतीच प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी असे दर्शवते की मागील वर्षातील एप्रिल ते फेब्रुवारी या ११ महिन्यांच्या काळात भारतातून वस्त्रप्रावरणांच्या निर्यातीत चार टक्के घट झाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्राझीलच्या कापसाची उपलब्धता देखील चांगली असल्यामुळे अमेरिकेला मोठी स्पर्धा करावी लागत आहे. या गोष्टींचा परिणाम होऊन अमेरिकेतील वायदे बाजारात कापसाच्या किमती नरम राहत आहेत. यामुळे भारतातील कापसाच्या किमतींत नजीकच्या काळात कितपत वाढ होईल याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.