Nagar News : राज्यात यंदा तेलबियांच्या क्षेत्रात किंचितशी वाढ झाली आहे. गेल्या सहा ते सात वर्षांचा विचार करता तेलबियांचे क्षेत्र हळूहळू वाढत आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा ३० जानेवारीपर्यंत सव्वातीन हजार हेक्टरने क्षेत्र कमी झाले आहे.

दरम्यान, तेलबियांच्या क्षेत्रवाढीसाठी कृषी विभागाकडून विविध उपाययोजना आणि आर्थिक निधी खर्च केला जात आहे. मात्र त्या तुलनेत क्षेत्रात वाढ होत नसल्याची स्थिती आहे.

राज्यात रब्बी हंगामात सूर्यफूल, करडई, जवस, तीळ यांसह मोहरी, सरसो, भुईमूग आदी तेलबियांचे उत्पादन घेतले जाते. रब्बी हंगामातील ५३ लाख ९६ हजार ९६९ हेक्टर सरासरी क्षेत्रापैकी तेलबियांचे अवघे ५५ हजार ६६० हेक्टर सरासरी क्षेत्र आहे. ३० जानेवारीपर्यंत राज्यात ७१ हजार ३७५ हेक्टरवर तेलबियांची पेरणी झाली आहे. करडईचे राज्यात ३० हजार ३२८ हेक्टर क्षेत्र असून यंदा ४३ हजार २०७ हेक्टरवर पेरणी झाली आहे.

राज्यात गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा सव्वा तीन हजार हेक्टरने क्षेत्र कमी झाले आहे. मात्र यंदाच्या रब्बीच्या अंतिम पेरणीपर्यंत गतवर्षीएवढी तेलबियांची पेरणी होईल, असा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी ७४ हजार ६०० हेक्टरवर तेलबियांचे उत्पादन घेतले. यंदा ७१ हजार ३७५ हेक्टर पेरणी झाली आहे.

गेल्या पाच-सहा वर्षांचा विचार करता सरासरी क्षेत्राच्या तुलनेत अल्पशी वाढ होत असली, तरी राज्यातील रब्बीच्या क्षेत्राचा विचार करता केवळ एक ते दीड टक्के क्षेत्रावरही तेलबियांची पेरणी होत नसल्याची स्थिती आहे. पेरणीच्या आकडेवारीचा अंतिम अहवाल येणे बाकी असून त्यातून नेमके चित्र स्पष्ट होईल.

यंदा पीकनिहाय झालेली पेरणी (हेक्टर)

सूर्यफूल...२१४४

करडई...४३२६०

जवस...७१५५

तीळ...११९६

इतर तेलबिया...१७६६४

तेलबियांची वर्षनिहाय पेरणी (हेक्टर)

२०२४-२५ : ७१३७५ (३० जानेवारीपर्यंत)

२०२२-२३ ः ७४६००

२०२१-२२ ः ६३५७०

२०२०-२१ ः ४८१००

२०१९-२० ः ४२९१०

२०१८-१९ ः ५४८००

२०१७-१८ ः ४०९७०

२०१६-१७ ः ४८९१०

करडईच्या क्षेत्रात घट

धुळे, कोल्हापूर या जिल्ह्यांत तेलबियांची पेरणीच झाली नाही. तर ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, नंदुरबार, नगर, पुणे, सातारा, सांगली, अमरावती, वर्धा जिल्ह्यांत अत्यल्प क्षेत्रावर तेलबियांची पेरणी झाली आहे. अमरावती, लातूर आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांत मात्र तेलबियांचे क्षेत्र चांगले आहे. रब्बीत ज्वारीसह करडई महत्त्वाचे पीक होते. मात्र अलीकडच्या काळात करडईचे क्षेत्र कमी झाले असल्याचे कृषी विभागाच्या अहवालातून दिसून येत आहे.