Jalgaon News : खानदेशात अनेक शेतकऱ्यांची नावे कापूस, सोयाबीन अनुदानाच्या यादीत समाविष्टच केलेली नसल्याची स्थिती आहे. ई-पीक पाहणीची अट या नुकसान भरपाईसंबंधी सुरुवातीला लावण्यात आली होती. ही अट दूर केल्याचे शासन म्हणत आहे, परंतु अनेक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित आहेत.

खानदेशात कापूस प्रमुख पीक आहे. एकूण १४ लाख हेक्टरपैकी साडेआठ लाख हेक्टरवर मागील हंगामात कापसाची लागवड झाली होती. एकट्या जळगाव जिल्ह्यात पाच लाख ६७ हजार हेक्टरवर कापूस पीक होते. धुळ्यात दोन लाख हेक्टरवर तर नंदुरबारात सुमारे सव्वा लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली होती.

तर सोयाबीनचीदेखील खानदेशात सुमारे ३० हजार हेक्टरवर लागवड झाली होती. परंतु जेवढी लागवड कापूस, सोयाबीनसंबंधी झाली, तेवढा पेरा ई-पीक पाहणीत झाला नाही. अनेक तांत्रिक व अन्य अडचणी होत्या.

वृद्ध, निरक्षर मंडळी ई-पीकपाहणी करू शकले नाहीत. ज्यांच्याकडे स्मार्ट फोन नव्हता, ते शेतकरीदेखील ई-पीक पाहणी करू शकले नाहीत. यामुळे मोठे क्षेत्र ई-पीक पाहणीत कापूस, सोयाबीनच्या पेरणीविणा राहिले. दुसरीकडे शासनाने कापूस व सोयाबीन उत्पादकांना पाच हजार रुपये प्रतिहेक्टरी अनुदान जाहीर केले.

हे अनुदान देताना ई-पीक पाहणीची अट लावण्यात आली होती. या ई-पीक पाहणीचा अहवाल लक्षात घेऊन हे अनुदान जाहीर झाले व तशा याद्याही प्रशासनाने जारी केल्या. या याद्या आल्यानंतर शेतकऱ्यांत नाराजी व आक्षेप आहेत. कापूस लागवड असूनही भरपाई मिळाली नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांची आहे. सुमारे ३० टक्के शेतकरी सोयाबीन व कापूस अनुदानापासून वंचित आहेत.