Cotton, Soybean Anudan : कापूस, सोयाबीन अनुदानासाठी आता सातबाराची अट; शेतकऱ्यांचा प्रश्न मिटणार का ? 

Pune News : कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी ई-पीक पाहणीची अट सरकारने रद्द केली. आता सातबारा उताऱ्यावर कापूस आणि सोयाबीन पिकांची नोंद असेल तर अनुदान मिळेल, असे मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पण गेल्यावर्षी अनेक शेतकऱ्यांना पिकांची नोंद न करता आल्याने तलाठ्यांनी नोंदी केल्या. त्यामुळे नोंदीत काही प्रमाणात तफावत येण्याची शक्यता आहे, असे सुत्रांनी सांगितले. 

सरकारने कापूस आणि सोयाबीन  अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट घातली होती. तसेच गेल्यावर्षी ई-पीक पाहणीतून कापूस आणि सोयाबीन पिकाची ई-पीक पाहणीत नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी प्रसिध्द केली होती. या यादीत अनेक शेतकऱ्यांची नावे नव्हती. तसेच एकाच पिकाच्या यादीत नाव होते. त्यामुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता होती. परिणामी सरकारने ई-पीक पाहणीची अट रद्द करावी, अशी मागणी केली जात होती.

आता सरकारने कापूस आणि सोयाबीनच्या अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट रद्द केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ही घोषणा केली. आता अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीऐवजी सातबारावर पिकाची नोंद असली तरी अनुदान मिळणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. म्हणजेच आता सातबारावर कापूस आणि सोयाबीनची नोंद असली तरी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. २०२३ च्या खरिपात ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर कापूस आणि सोयाबीन पीक घेतल्याची नोंद असेल तर ते शेतकरी पात्र ठरणार आहेत. 

शेतकऱ्यांच्या सातबारावर दोन प्रकारे पिकांची नोंद होत असते. एकतर शेतकऱ्यांनी स्वतः ई-पीक पाहणी कारून ही नोंद होते. तर दुसरे म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली नाही अशा शेतकऱ्यांच्या सातबारावर तलाठी पिकांची नोंद करत असतात. आता तलाठी सर्वच शेतकऱ्यांना विचारून किंवा शेतात पाहणी करून नोंदी करत नाही, असे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. म्हणजेच गेल्या हंगामात कापूस आणि सोयाबीन पीक घेतल्यानंतरही ई-पीक पाहणी केली नसेल आणि तलाठ्यांनी पिकांची नोंद केली असेल तर कदाचित नोंद वेगळ्या पिकांची राहू शकते. म्हणजेच प्रत्यक्ष पिकांऐवजी दुसऱ्या पिकाची नोंद झाली असेल, असे काही प्रकारही पुढे येऊ शकतात, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. 

म्हणजेच सरकारने सातबारावरील नोंदीवरून अनुदान देण्याचा प्रयत्न केला तरी काही शेतकऱ्यांना ही अडचण येऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तसेच काही भागात आज अशी प्रकरणे पुढे आल्याचे काही शेतकऱ्यांनीही सांगितले.