Manoj Jarange Hunger Strike : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्य सरकारला (Maharashtra Goverment) दिलेला ४० दिवसांची वेळ संपल्याने आजपासून मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी स्थगित केलेल्या आमरण उपोषणाला जालना (Jalna) जिल्हयातल्या अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा सुरुवात केली.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यामध्ये आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी जालन्यातील अंतरवाली सराटीमध्ये १७ उपोषण केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका महिन्यात आरक्षणाचं आश्वासन देऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर जरांगेंनी सरकारला ४० दिवसांची मुदत देत उपोषणाला स्थगित केले होते.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने ११ ऑक्टोबरपासून मराठवाड्याचा दौरा करून मराठा - कुणबी नोंदी असल्याच्या पुराव्यांचे संकलन सुरू केले आहे.

त्यामध्ये निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकालीन करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तऐवजांचे पुरावे समिती घेत आहे. आरक्षण देण्यासंबंधी समिती अभ्यास करीत असून त्यांना अजून थोडा वेळ हवा आहे.

दरम्यान, जरांगे यांनी राज्यभर दौरे काढून ठिकठिकाणी जाहीर सभा घेतल्या. त्यांच्या सभांना मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. तर दुसरीकडे मराठा समाजाकडून लोकप्रतिनिधींना गावबंदी जाहीर केल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.

जरांगे यांनी सरकारला दिलेली मुदत आज संपल्यानंतर ४१ व्या दिवशी पुन्हा उपोषणाला सुरुवात केली. आता आमरण उपोषण सुरू केले जाणार असून त्यामध्ये उपचारही घेतले जाणार नाही. पाणी घेतले जाणार नाही, असेही जारांगे यांनी सांगितले.