Pune News: राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत रस्ते पोहोचवण्याच्या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी शासनाने पावले उचलली आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत १२ फूट रुंदीचे पाणंद रस्ते बांधण्याच्या योजनेवर सविस्तर चर्चा झाली.

सप्टेंबर २०२५ अखेरीस सर्वसमावेशक आराखडा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे. कायदेशीर अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासह ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत रस्ते पोहोचवणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. यासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यात येत असून, तो सप्टेंबर २०२५ अखेरीस मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. यापूर्वी जमाबंदी आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील समितीने या योजनेसंदर्भात काही महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या आहेत. या सूचनांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा अभ्यासगट पुढील १५ दिवसांत आपला अहवाल सादर करेल.

कायदेशीर अडचणींवर उपाय

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी बैठकीत कायदेशीर अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी व्यावहारिक उपाययोजना सुचवल्या. ते म्हणाले की, कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र निधीची तरतूद करून उच्च दर्जाचे रस्ते बांधण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच, खासगी जमिनीवरून रस्ते बांधण्यासाठी शासनाने नवीन निर्णयात स्पष्ट तरतुदी कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन आणि प्रभावी अंमलबजावणी

रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले की, रस्ते बांधण्यासाठी कंत्राटदारांना वेळेवर निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यामुळे कामाला गती मिळेल आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल. राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या कामाला प्राधान्य देण्याची मागणी केली. त्यांनी सुचवले की, स्वतःहून जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना इतर शासकीय योजनांमध्ये लाभ द्यावा. तसेच, रस्त्यांची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी डिफेक्ट लायबिलिटी कालावधी लागू करावा, अशी सूचनाही त्यांनी मांडली.

बैठकीत समिती सदस्यांनी शासनाच्या या योजनेचे स्वागत केले आणि अनेक सकारात्मक सूचना मांडल्या. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रस्तावित आराखड्याची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी या योजनेचे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी होणारे फायदे अधोरेखित केले. या रस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजारात नेणे सोपे होईल, तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवीन चालना मिळेल.