Mumbai News: औद्योगिक जमिनीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यासाठी बिगरशेती (एनए) परवानगी आवश्यक नसेल, याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल करण्यात येणार आहे.

भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या व्यापार सुलभता (ईज ऑफ डुईंग बिझनेस) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही महसूल विभागातर्फे सांगितले आहे.

यापूर्वी जमीनधारकांना औद्योगिक वापरासाठी मानीव अकृषिक वापराची परवानगी घेणे आवश्यक होते. परंतु त्यासाठी लागणारा वेळ हा जमीन ‘एनए’ करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेएवढाच आहे, हे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

जमिनीचा उद्योगासाठी वापर करावयाचा असल्यास परवानगीची तरतूद रद्द होण्यासाठी काही काळाचा अवधी लागणार असल्याने तोपर्यंतच्या कालावधीत एखाद्याला जमीन उद्योगासाठी वापरायची असल्यास त्यालाही ‘एनए’ परवानगी घेणे आवश्यक नाही.

त्यासाठी या उद्योग घटकाने सक्षम नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास परवानगी घेतल्यानंतर किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेतल्यानंतर त्याची नोंद करण्यासाठी संबंधित तलाठ्याकडे अर्ज करावा लागणार आहे. त्यानंतर त्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने लवकरात लवकर ती नोंद त्याच्या दप्तरात करावी, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे.