Pune News : कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान राबविण्यात सतत अग्रेसर राहिलेला महाराष्ट्र आता पिछाडीवर गेला आहे. यंदा राज्यातील जवळपास २५ हजार शेतकऱ्यांचे १४४ कोटी रुपयांचे अनुदान थकले आहे. चालू वर्षात सोडतदेखील काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कृषी उद्योगातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

सोडत काढल्यानंतर पूर्वसंमती मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारी अनुदानाच्या भरवशावर कृषियंत्रे व अवजारे खरेदी केली. परंतु, अनुदान मिळत नसल्यामुळे शेतकरीदेखील चिंतेत आहेत. राज्यासाठी २०२२-२३ करिता उपअभियान, राज्य योजना व राष्ट्रीय कृषी विकास योजना या तीन योजनांमधून ६४५ कोटींचा निधी वितरित केला गेला होता.

यात उपअभियानाचा एकूण आराखडा ३२५ कोटी रुपयांचा होता. त्यातून मार्चअखेर २०० कोटी रुपयांपर्यंत व्यवस्थित खर्च झाला होता. मात्र मार्चनंतर या योजनेला ग्रहण लागले. आराखड्याच्या तुलनेत ‘डीबीटी’च्या अर्ज प्रणालीत तिप्पट म्हणजेच जवळपास ९६० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले गेले होते. त्यामुळे अनुदानासाठी अर्ज भाराभर आणि खर्चाच्या नावाने बोंब, अशी स्थिती कृषी विभागाची झाली आहे.

“केंद्राने यंदा ७० कोटींपैकी केवळ २७ कोटी रुपये राज्याच्या ताब्यात दिले आहेत. तसेच राज्याने स्वतःचा हिस्सा म्हणून १६ कोटी रुपये दिले असले, तरी त्याला देखील दोन महिने उशीर केला आहे. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ४३ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हास्तरावर पाठविला आहे. मात्र तो शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अद्याप का जमा केला गेला नाही, याविषयी निश्‍चित माहिती नाही,” असे कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

आधीचे अनुदान नाही अन् नवीन प्रस्ताव मंजूर

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सोडत न काढता मागेल त्याला कृषी यांत्रिकीकरणासाठी अनुदान द्या, अशी भूमिका राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. मात्र निधी भरपूर व खर्चदेखील वेळेत सुरू असल्यास ही भूमिका योग्य ठरते.

यंदा जवळपास ९५ कोटी रुपयांचे जादा अनुदान प्रस्ताव मंजूर केले गेले आहेत. आधीच्याच प्रस्तावांना अनुदान दिले गेले नसताना पुन्हा नवे प्रस्ताव मंजूर केल्याने घोळ वाढला आहे. राज्याकडून वेळेत निधी खर्च होत नसल्यामुळे यंदा २०२३-२४ हंगामातील यांत्रिकीकरणासाठी केवळ ११६ कोटींचा आराखडा मंजूर केला गेला आहे. त्यात केंद्राचा हिस्सा ७० कोटी रुपयांचा, तर राज्याचा ५६ कोटी रुपयांचा आहे.

दहा लाख अर्जांचे करायचे काय?

कृषी यंत्र उद्योगातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी यांत्रिकीकरण योजना राज्याने सतत प्रभावीपणे राबविल्या आहेत. परंतु चालू खरीप हंगामापासून अंमलबजावणीत ढिसाळपणा आला आहे. यांत्रिकीकरणातील अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी १० लाखांहून अधिक अर्ज आलेले आहेत.

त्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे अवजारांची खरेदी थांबली आहे. त्याचा फटका राज्यातील यंत्रे व अवजारे उत्पादक कंपन्यांना बसतो आहे. राज्य शासनाने यांत्रिकीकरणातील शेवटची सोडत २७ मार्च रोजी काढली होती. त्यामुळे ८७ हजार अर्जांना मंजुरी मिळाली होती. परंतु त्यानंतर यांत्रिकीकरण योजना पूर्णतः रखडली आहे.