Yavatmal News : दिव्यांग व्यक्तीला इतर राज्यांमध्ये चार ते सहा हजार रुपये मानधन दिले जाते, त्यावेळी महाराष्ट्रात केवळ १५०० रुपये मानधन दिले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाच टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करण्यात यावा, असा आदेश असताना या आदेशाची बहुतांश संस्थांकडून अंमलबजावणीच होत नाही. यावर कुणाचाही वचक नाही. दिव्यांगांसाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कार्यालय नाही. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना राज्यात देशातील पहिले दिव्यांग मंत्रालय स्थापन करण्यात आले.

राज्यात लाखोंच्या संख्येने दिव्यांग बांधव आहेत. त्यांनाही योग्यरीत्या जीवन जगता यावे, त्यांच्याही अधिकारांचे रक्षण व्हावे, यासाठी शासनाकडून अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून दिव्यांगांसाठीच्या योजना अधिक गतीने राबविण्यात येईल, दिव्यांगांचे जीवन सुसह्य होईल, अशी अपेक्षा होती.

परंतु, या मंत्रालयाचा एकूणच कारभार आणि या मंत्रालयाविषयी असलेली शासकीय अनास्था पाहता या मंत्रालयाच्या अध्यक्षांनीच काही महिन्यांपूर्वी राजीनामा दिला. या वेळी त्यांनी दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी या मंत्रालयाचे काम सुरूच झाले नसल्याचा गौप्यस्फोट केला. दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगांचे कल्याण करू शकत नसल्याने आपण या पदावरून दूर होत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. आता ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.