Shet Raste Decision Maharashtra : शेतकऱ्यांच्या पारंपारिक अरूंद शेत रस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अरूंद शेत रस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आणि कृषी अवजारे शेतात घेऊन जाताना अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ नुसार कार्यवाहीसाठी शासन निर्णय गुरुवारी (ता.२२) प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये क्षेत्रीय अधिकारी/प्राधिकारी यांना राज्य सरकारने कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या आहेत.

शेती कामासाठी यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढू लागला आहे. शेतकरी ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टरचा वापर करत आहेत. तसेच शेतमाल वाहतुकीसाठी शेतात मोठे वाहने घेऊन जात आहेत. परंतु जुने रस्ते अरुंद आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणी आणि आवश्यकतेनुसार तपासणी करून सक्षम अधिकारी/प्राधिकाऱ्यांनी ३ ते ४ मीटर रुंद रस्ते उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

शेत रस्ते उपलब्ध करून देताना अधिकाऱ्यांनी तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यानी मागणी केलेल्या शेतरस्त्याचे जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून शेतरस्त्याची गरज तपासली जाणार आहे. तसेच अस्तित्वात असलेला नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, इतर वहिवाटीच्या हक्कांचा आणि अडचणींचा व आक्षेपांचा विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. परंतु अडचणी असतील तर मात्र पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गांचा विचार करण्यात येणार आहे.

तर अपवादात्मक स्थितीत ३ ते ४ मीटरपेक्षा कमी परंतु जेवढा जास्त रुंद शेतरस्ता उपलब्ध करून देणे शक्य असेल तेवढा करू द्यावा, अशी निर्देश शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत. बंधावरून रस्ता दिल्यानंतर बाजूच्या सीमांची निश्चिती करण्यात येणार आहे. जेणेकरून भविष्यात सीमांवरून वाद निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६6 च्या कलम १४३ नुसार आणि मामलेदार कोर्ट ॲक्ट, १९०६ च्या कलम नुसार शेत रस्त्याची कायदेशीर नोंद ७/१२ च्या हक्क या सदरात केली जाणार आहे. यामध्ये शेत रस्ता कोणत्या शेताच्या गटातून वा सर्वे नंबर मधून जातो, ते स्पष्ट करावं लागणार आहे. तसेच शेतरस्त्याची रुंदी, लांबी, दिशा आणि सीमाही सातबारा उताऱ्यावर घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी यांना निर्देश दिले आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम १४३ नुसार सीमांवरुन शेतरस्ता देण्याची तरतूद आहे. परंतु हा कायदा आला त्यावेळी शेती पारंपारिक पद्धतीने केली जात होती. त्यामध्ये बैलगाडी आणि बैलजोडीचा वापर केला जात होता. आता मात्र दिवसेंदिवस यांत्रिकीकरण वाढत आहे. त्यामुळे शेत रस्ते अरुंद झाले आहेत. त्यामुळे रूंद शेतरस्त्यांची गरज आहे. सीमावरील शेत रस्त्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने रस्ते रूंद करण्याचे निर्देश शासन निर्णयात दिले आहेत.

अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत संबंधित अर्ज निर्णयांकित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सध्याची चालू आणि प्रलंबित सर्व प्रकरणे शासन निर्णयापासून ९० दिवसांमध्ये निकाली काढण्याचे निर्देशही राज्य सरकार सरकारने दिले आहे आहे.