Farm Road Issue : शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी महसूल विभागाची कडक मोहिम

Latur News : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतरस्त्यांबाबतची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.

त्यानुसार, शेतरस्ते आणि पाणंद रस्त्यांवरील प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शुक्रवारी सर्व तहसील कार्यालयांत सस्ती अदालत आयोजित करण्यात येणार असून त्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर - घुगे यांनी दिली.

यात विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी या सस्ती अदालतींमध्ये दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होऊन कामकाजावर लक्ष ठेवणार आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, मामलेदार कोर्ट अधिनियम १९०६ मधील तरतुदी आणि वेळोवेळी जारी झालेले शासन निर्णय व परिपत्रकांनुसार शेतरस्ते, पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याची कार्यवाही होईल.

प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी लोकअदालतीच्या धर्तीवर तहसील स्तरावर आणि आवश्यकतेनुसार महसूल मंडळ मुख्यालयातही सस्ती अदालत आयोजित केली जाईल. विभागीय आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार, सस्ती अदालत उपक्रम राबवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि गट विकास अधिकारी यांच्या सहअध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.

या समितीत भूमी अभिलेख उपअधीक्षक, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे उपअभियंता, वन जमिनीच्या बाबतीत वन परिक्षेत्र अधिकारी, तसेच पोलिस निरीक्षक किंवा उपनिरीक्षक यांचा समावेश असेल. महसूल नायब तहसीलदार हे समितीचे सदस्य-सचिव राहतील.

शेतरस्ते आणि पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांशी चर्चा आणि समुपदेशनाद्वारे सामंजस्याने प्रकरणे निकाली काढली जातील. तालुका समितीने आयोजित केलेल्या सस्ती अदालतींमधील कार्यवाहीचा पंधरवड्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागेल.

उपविभागीय अधिकारी तालुका समितीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवतील. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील महसूल अधिकाऱ्यांच्या मासिक आढावा बैठकीत या कामकाजाचा आढावा घेतला जाईल, असे जिल्हाधिकारी ठाकूर यांनी सांगितले.