Rural Poverty Agrowon
ॲग्रो विशेष

Maharashtra Rural Poverty : उत्तर प्रदेश, बिहारपेक्षा ग्रामीण महाराष्ट्र अधिक मागास

NSSO Report : सुमारे दहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २०११-१२ मध्ये केलेल्या सर्व्हेक्षणामध्ये महाराष्ट्राची स्थिती तुलनेने चांगली होती. तेव्हा अखिल भारतीय पातळीवर ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण २५.७ टक्के होते, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण २४.२२ टक्के होते.

रमेश जाधव

Pune News : महाराष्ट्र हे छत्तीसगड , नागालॅंड आणि झारखंड या तीन राज्यांच्या पाठोपाठ देशातील सर्वाधिक ग्रामीण दारिद्र्य असलेले राज्य आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्व्हेक्षण संघटनेच्या (NSSO) आकडेवारीवरून हे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे.

एनएसएसओने २०२२-२३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी प्रसिध्द झाली आहे. त्यानुसार अखिल भारतीय पातळीवर ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण ६.४१ टक्के आहे. तर महाराष्ट्रात ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण ९.५५ टक्के आहे. तर बिहारमध्ये हे प्रमाण ६.३५ टक्के आहे, तर उत्तर प्रदेशात ६.८० टक्के आहे.

याचा अर्थ बिहार आणि उत्तर प्रदेश या दोन्ही राज्यांत ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी दारिद्र्य आहे. महाराष्ट्रापेक्षा जास्त ग्रामीण दारिद्र्य फक्त नागालॅंड, छत्तीसगड आणि झारखंड याच राज्यांत आहे. ओडिशासुद्धा महाराष्ट्राच्या पुढे निघून गेला आहे.

सुमारे दहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २०११-१२ मध्ये केलेल्या सर्व्हेक्षणामध्ये महाराष्ट्राची स्थिती तुलनेने चांगली होती. तेव्हा अखिल भारतीय पातळीवर ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण २५.७ टक्के होते, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण २४.२२ टक्के होते. तसेच ग्रामीण महाराष्ट्राची स्थिती उत्तर प्रदेश, बिहारपेक्षा चांगली होती.

शेजारच्या कर्नाटक राज्ज्यात सुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा थोडी जास्त गरिबी (२४.५३ टक्के) होती. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या सगळ्या राज्यांत महाराष्ट्रापेक्षा ग्रामीण दारिद्र्य अधिक होते.

थोडक्यात, गेल्या दहा-बारा वर्षांत ग्रामीण दारिद्र्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राची मोठी घसरण झाली असून, आर्थिक धोरणातील ढोबळ चुका त्यासाठी कारणीभूत आहेत, असे मत प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ प्रा. नीरज हातेकर यांनी व्यक्त केले.

कापूस, सोयाबीन, उस आणि भात या चार प्रमुख पिकांबाबतची चिंताजनक परिस्थिती, शेतीमालाला मिळणारा कमी भाव आणि त्यामुळे शेतमजुरीचा कमी दर, लोक संघटनाच्या अभावी पाण्याचा सुयोग्य आणि समन्यायी वापर करण्यात आलेले अपयश, पणन यंत्रणा आणि सरकारी धोरणांचा आधार नसल्यामुळे पीकपध्दतीत न होणारे बदल, ग्रामीण भागात बिगर शेती उद्योग, रोजगाराचे तुटपुंजे प्रमाण, गाव पातळीवरच्या पायाभूत सुविधांची वानवा, वन्यजीवांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान आदी घटक या अधोगतीला जबाबदार आहेत, असे ते म्हणाले.

(सविस्तर लेख वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा)

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Farmer Exploitation: पवनचक्कीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा छळ; पोलिसांचाही सहभाग: विधानसभेत विरोधक आक्रमक 

Khandesh Rain Update : खानदेशात पाऊसमान कमी

Sugarcane Payment : कारखानदारांनी थकवले ऊस उत्पादकांचे ९३ कोटी

Tur Sowing : खानदेशात तूर लागवडीत वाढ

Bhojapur Dam : भोजापूर धरण ‘ओव्हर फ्लो’

SCROLL FOR NEXT