Poverty : गरिबी चोरीला जाते तेव्हा...

Poverty in India : निती आयोगाचा दारिद्र्यातून बाहेर पडलेल्या लोकांबाबतचा अंदाज अतिरंजित आहे. खरी संख्या २५ कोटी नसून १२ ते १३ कोटी असण्याची शक्यता अधिक आहे.
Poverty
PovertyAgrowon

नीरज हातेकर

Poverty Reduction Update : काल देवेंद्र फडणवीस यांचे एका प्रचार सभेतील भाषण ऐकले. मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत २५ कोटी लोकाना दारिद्रातून वर काढले यावर त्यांचा भर होता. मुंबईत भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात जे. पी. नड्डासुद्धा हेच म्हणाले. पंतप्रधानसुद्धा त्यांच्या प्रचार सभेत याच २५ कोटीवर भर देतात. भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सुद्धा या विधानाचा दोनदा उल्लेख केला आहे. भाजप प्रचारात हा मुद्दा वारंवार वापरते आहे.

पण हा आकडा आला तरी कुठ्न? २५ कोटीचा नक्की हिशेब कसा लागला हे न फडणवीस ना सांगता येईल, ना पंतप्रधानांना.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रचारसभेतील भाषणांत मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले, यावर भर असतो. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही या विधानाचा दोनदा उल्लेख आहे. भाजप प्रचारात हा मुद्दा वारंवार वापरत आहे. पण हा आकडा आला कुठून? या २५ कोटींचा नक्की हिशेब या मंडळींना सांगता येणार नाही. निती आयोग म्हणतो म्हणून सगळेच म्हणतात. पण निती आयोग म्हणतो म्हणजे ते ब्रह्मवाक्य असेल का? अर्थव्यवस्थेत लोकांची कमाई वाढली का? खरेच

प्रत्येक सहावा भारतीय दारिद्र्यातून वर आला आहे का?

सरकारी आकडेवारी काय सांगते? देशात २०१७-१८ नंतर स्थिर नोकऱ्या कमी झाल्या. रोजगारात जी वाढ झाली आहे ती प्रामुख्याने स्वयंरोजगारात आणि त्यात सुद्धा बिनपगारी मदतनीस या प्रकारात. म्हणजे भावाच्या टपरीवर बसणे, चुलत्यांच्या पोल्ट्रीत मदत करणे वगैरे अशा स्वरूपाची कामे. भारतातील फक्त २.४ टक्के व्यक्तीच इतरांना सुद्धा रोजगार देतात. १७.६७ टक्के व्यक्ती नोकरीत आहेत, जेथे सरासरी पगार महिन्याला रु २०,००० पर्यंत आहे. तर ३४.७८ टक्के लोक हंगामी कामगार आहेत; ज्यातील बहुतेकांचे महिन्याचे उत्पन्न रु. १०००० पेक्षा कमी आहे. २३ टक्के लोक स्वतःचा व्यवसाय असलेले आहेत आणि त्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न रु. १३००० च्या आसपास आहे. उरलेले २२ टक्के बिनपगारी मदतनीस आहेत. त्यामुळे रोजगार वाढून गरिबी कमी झाली असे दिसत नाही. शेतकरी आणि शेतमजुरांचे उत्पन्न वाढलेले नाहीय. सरकारी आकडेवारीनुसार शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न महिन्याला रू. १२००० इतकेच आहे. शेतमजुरांचे वेतन २०१४ पासून स्थिर आहे. मग गरिबी कमी कशी झाली? सरकारचा हा दावा तपासून घ्यायला हवा.

मुळात हा दावा आला तरी कोठून? निती आयोगाने जानेवारी २०२४ मध्ये एक लेख प्रसिद्ध केला. त्या लेखातील निष्कर्षानुसार २०१३-१४ ते २०२२-२३ ह्या कालखंडात २४.८ कोटी जनता ‘बहुआयामी दारिद्र्या’तून बाहेर पडली. ‘बहुआयामी दारिद्र्य’ ही संकल्पना दारिद्र्याकडे अधिक व्यापक दृष्टीने पाहते. दारिद्र्य म्हणजे फक्त पुरेसे उत्पन्न नसणे एवढाच मर्यादित अर्थ ने घेता इतर भौतिक सुविधा; जसे की पुरेसा निवारा, पिण्याला पाणी, पुरेशा आरोग्य सुविधा वगैरे उपलब्ध नसल्यास, त्या कुटुंबाला गरीब समजले जावे अशी ही ‘बहुआयामी दारिद्र्या’’ची धारणा.

Poverty
India Poverty : देशातील दारिद्र्य खरेच कमी झाले?

साधारण पाच वर्षांनी राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण केले जाते. त्याला नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) असे नाव आहे. हे सर्वेक्षण युनायटेड नॅशनल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) मार्फत केले जाते. त्याला ‘डेमोग्राफिक ॲन्ड हेल्थ सर्वे’’ म्हणतात. सध्याचे उपलब्ध असलेले सर्वेक्षण २०१९-२१ या काळात केले गेले. हे आजपर्यंत केले गेलेले पाचवे सर्वेक्षण असल्यामुळे त्याला NFHS-५ म्हणतात. ही सर्वेक्षणे शास्त्रीय पद्धतीने केली जातात आणि नमुना आकार (सॅम्पल साइज) मोठा असतो. उदा. NFHS-५ चा भारतातील सॅम्पल साइज ६ लाखांहून अधिक कुटुंब, १२ लाख स्त्रिया इतका मोठा आहे. त्यामुळे यातून आलेले निष्कर्ष बऱ्यापैकी विश्‍वासार्ह समजले जातात. नीति आयोगाने २०१३-१४ ते २०२२-२३ सालापर्यंत किती लोक ‘बहुआयामी दारिद्र्या’तून बाहेर पडले याचा अंदाज लावण्यासाठी हीच आकडेवारी वापरली आहे.

या पहिली अडचण अशी आहे, की २०१३-१४ आणि २०२२-२३ या सालांसाठी NFHS ची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. या पूर्वीचे सर्वेक्षण २०१४-१५ मध्ये केले गेले; ज्याला NFHS-४ म्हणतात. तर NFHS-५ हे २०१९-२१ मध्ये झाले आहे. मग २०१३-१४ आणि २०२२-२३ या वर्षांसाठीची आकडेवारी कुठून आली? तर ती अंदाजित आकडेवारी आहे. थोडक्यात, हे वास्तव आकडे नसून अंदाज आहेत. हे अंदाज काही विशिष्ट गृहीतकांवर बेतलेले आहेत. उदा. २०१४-१५ ते २०१९-२१ पर्यंत ज्या वेगाने घट होत होती तोच वेग २०२१-२३ मध्ये कायम राहील वगैरे. शिवाय तो वेग चक्रवाढ पद्धतीने होतो असे गृहीतक आहे. ही गृहीतके लागू आहेत की गैरलागू आहेत याची चर्चा मात्र सदर लेखात नाही. म्हणून निती आयोग सोडून इतर अर्थतज्ज्ञ मंडळी हे अंदाज बरोबर आहेत असे मानायला तयार नाहीत. आपण २०१४-१५ ते २०२२-२३ हा कालावधी विचारात घेऊ. कारण तेव्हाची ठोस आकडेवारी उपलब्ध आहे. या काळात निती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार तब्बल १३.५ कोटी लोक दारिद्र्यातून बाहेर आले. हे खरे आहे का?

निती आयोग एखादे कुटुंब ‘बहुआयामी दारिद्र्या’त आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी खालील निकष वापरते ः

पोषण

कुटुंबातील ५ वर्षांखालील कोणतेही बालक, १५ ते ४९ वयोगटातील कोणतीही महिला किंवा १५-५४ वयोगटातील कोणताही पुरुष कुपोषित असेल तर कुटुंबाला पोषण या निकषानुसार वंचित समजण्यात येते.

बालपण किंवा पौगंड अवस्थेतील मृत्यू

कुटुंबात गेल्या पाच वर्षांत १८ वर्षांखालील व्यक्तीचा मृत्यू झाला असल्यास.

मातांचे आरोग्य

कुटुंबात गेल्या पाच वर्षांत एखादा जन्म झाला असेल आणि जन्माच्या वेळेस प्रशिक्षित आरोग्य सेवा उपलब्ध नसेल किंवा मातेला प्रसूतिपूर्व किमान चार आरोग्य तपासण्या झाल्या नसतील तर.

शिक्षणाचे प्रमाण

कुटुंबातील दहा वर्षांवरील एकाही व्यक्तीचे किमान सहा वर्षे शालेय शिक्षण झाले नसेल तर.

शालेय उपस्थिती

कुटुंबातील १४ वर्षांखालील कोणतेही बालक शाळेत जात नसेल तर.

स्वयंपाकाचे इंधन

कुटुंबाचे स्वयंपाकाचे इंधन म्हणून कडबा, शेण, कोळसा, लाकूड, गवत वापरले जात असेल तर.

स्वच्छता

कुटुंबाला स्वच्छ संडास उपलब्ध नसल्यास किंवा उपलब्ध असूनसुद्धा इतर कुटुंबांसोबत वापर करावा लागत असल्यास.

पिण्याचे पाणी

कुटुंबाला सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसल्यास किंवा सुरक्षित पाण्याचा स्त्रोत किमान ३० मिनिटे लागतील एवढ्या अंतरावर असल्यास त्या कुटुंबाला या निकषावर वंचित समजले जाईल. सुरक्षित पिण्याचे पाणी म्हणजे नक्की काय याची व्याख्या ‘यूएनडीपी’ने दिलेली आहे. निती आयोगानुसार पावसाचे पाणी, टँकरचे पाणी पिण्यास सुरक्षित आहे.

वीजपुरवठा

कुटुंबास विजेची सोय नसेल तर.

पुरेसा निवारा

घराची जमीन माती, शेण वगैरेची असेल आणि भिंती किंवा छप्पर कुडाचे असेल तर सदर कुटुंबाला या निकषानुसार वंचित समजले जाते.

मालमत्ता

जर कुटुंबाकडे रेडिओ, दूरदर्शन, फोन, संगणक, पशूने ओढलेली गाडी, सायकल, मोटार सायकल, फ्रीज यापैकी जास्तीत जास्त एकच वस्तू असेल आणि ट्रक किंवा कार नसेल तर या कुटुंबाला या निकषावर वंचित समजले जाते.

बँक खाते

कुटुंबातील एकही व्यक्तीचे बँक खाते नसेल तर त्या कुटुंबाला या निकषावर वंचित समजले जाते.

वरील बारा निकषांनुसार प्रत्येक कुटुंबाचा स्कोअर काढला जातो. जे कुटुंब एकाही निकषावर वंचित नाही त्याचा स्कोर ० असतो, तर ज्या कुटुंबाचा स्कोअर १ असतो ते कुटुंब सगळ्याच निकषावर वंचित असते. ज्या कुटुंबाचा स्कोर ०.३३ किंवा जास्त असतो त्यांना बहुआयामी वंचित समजले जाते.

Poverty
Poverty Reduction : दारिद्र्य कमी करण्याचा प्रभावी उपाय

निकषांचा पुनर्विचार

निती आयोगाचे अंदाज तपासताना आम्ही काही निकषांचा पुनर्विचार केला. ते निकष खालील प्रमाणे :

१) मातांचे आरोग्य

कुटुंबात गेल्या पाच वर्षांत एखादा जन्म झाला असेल आणि जन्माच्या वेळेस प्रशिक्षित आरोग्य सेवा उपलब्ध नसेल किंवा मातेला प्रसूतिपूर्व किमान चार आरोग्य तपासण्या झाल्या नसतील तर त्या कुटुंबाला या निकषावर वंचित समजले जाईल हे आपण वर पहिले आहे. पण आकडेवारीत ७५ टक्के महिलांना गेल्या ५ वर्षांत प्रसूतीच झालेली नाहीये. एकूणच जन्म दर कमी होतो आहे. त्यामुळे हे होते आहे. मग अशा स्त्रियांच्या बाबत काय करायचे? ज्या कुटुंबात गेल्या पाच वर्षांत प्रसूतीच झाली नाही अशा कुटुंबाना निती आयोग आपोआप वंचित नसलेले समजतो. हे अर्थातच चुकीचे आहे. ज्या घरात प्रसूती झाली नाही या एवढ्याच कारणामुळे त्या घरातील महिलांचे आरोग्य उत्तम आहे असे समजता येणार नाही. मग काय करायचे? NFHS सर्व्हे मध्ये स्त्रियांच्या रक्तातील लोहाची मोजणी केली जाते आणि ती महिला अनेमियाबाबत अति अनेमिक, मध्यम अनेमिक किंवा कमी अनेमिक आहे का हे नोंदले जाते. अनेमिया हा स्त्रियांच्या आरोग्याशी जवळून जोडलेला निकष. मातांचे आरोग्य या निकषाऐवजी आम्ही महिलांचे आरोग्य असा अधिक व्यापक निकष वापरायचे ठरवले. एखाद्या कुटुंबात प्रजननयोग्य वयातील एखाद्या महिलेला तीव्र किंवा मध्यम अनेमया असल्यास त्या कुटुंबाला आम्ही महिलांचे आरोग्य या निकषावर वंचित

मानतो.

२) पुरेसा निवारा

घराची जमीन माती, शेण वगैरेची असेल आणि भिंती किंवा छप्पर कुडाचे असेल तर सदर कुटुंबाला या निकषानुसार वंचित समजले जाते, हे आपण वर पहिले. पण खास करून शहरी भागांत किती घरे मातीची, शेणाची जमीन आणि कुडाची भिंत असलेली असतात? शहरी झोपडपट्ट्यांत भिंती, छप्पर, पत्रा, ॲस्बेस्टॉस, प्लॅस्टिकचे कापड, प्लायवूड, पुठ्ठा वगैरेची असतात. त्यामुळे अशा घरात राहणाऱ्या कुटुंबाना सुद्धा आम्ही या निकषावर वंचित म्हणतो. शिवाय नुसतेच घरकुल कोणत्या मटेरियलचे आहे हे जितके महत्त्वाचे तितकेच त्या घरात किती लोक राहतात हे सुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे म्हणायला हवे. उदाहरणार्थ, धारावीतील बहुतेक घरे पक्की आहेत. पण एका घरात दहा-दहा माणसे रहातात. त्यामुळे राहत्या माणसांची किती दाटी आहे, हे सुद्धा पाहायला हवे. त्यामुळे आम्ही जर घरात जास्तीत जास्त एकच खोली असेल आणि त्यात किमान सहा वयस्क लोक झोपत असतील तर ते कुटुंब वंचित असा निकष लावला.

३) आमचा तिसरा महत्त्वाचा फरक वंचित व्यक्तींची संख्या कशी मोजायची याबाबत आहे. निती आयोगाची यासाठी एक विशिष्ट पद्धत आहे. एक विशिष्ट व्यक्ती घेऊन ती या बारा पैकी किती निकषांवर वंचित ठरते हे पाहतात.

यात समजा एखाद्या व्यक्तीची सगळ्या बारा निकषांवर माहिती उपलब्ध नाही त्या व्यक्तीला मोजणीमध्ये धरले जात नाही. हे अडचणीचे आहे. कारण व्यक्ती जेवढी गरीब, वंचित; तेवढी तिची सगळ्या बारा निकषांवर आकडेवारी उपलब्ध असण्याची शक्यता कमी. उदा. एखाद्या भटक्या कुटुंबाला घर नक्की कशा मटेरियलचे आहे हे सांगणे तुलनेने अवघड असते. कुटुंबात कोणी शाळा सोडली आहे का हे सगळ्या सदस्यांबाबत वंचित कुटुंब प्रमुखाला नक्की सांगता येईलच असे नाही. म्हणून आम्ही ही पद्धत बदलली. आम्ही एखादे कुटुंब या बारापैकी किती निकषांत बसते हे पहिले. एखाद्या कुटुंबाची जर सगळ्या १२ निकषांची आकडेवारी उपलब्ध नसेल तर ते कुटुंब आम्ही विचारात घेत नाही; पण एखाद्या कुटुंबाची जर सगळ्या निकषांवर आकडेवारी असेल आणि समजा ते कुटुंब बहुआयामी वंचित ठरत असेल तर त्या कुटुंबात राहणाऱ्या सगळ्या व्यक्तींना आम्ही बहुआयामी वंचित म्हणून मोजतो. मग त्यातील प्रत्येक व्यक्तीची सगळ्या बारा निकषांची आकडेवारी असो व नसो. कारण मुळात बहुआयामी गरिबीची व्याख्या कौटुंबिक पातळीवर आहे. ‘एनएसएसओ’ची दारिद्र्य मापनाची पद्धतसुद्धा कौटुंबिक पातळीवरच आहे. तिथे एखाद्या कुटुंबातील व्यक्तीचा दरडोई खर्च दारिद्र्यरेषेपेक्षा कमी असेल तर कुटुंबातील सगळ्याच व्यक्तींना गरीब समजले जाते. आम्ही सुद्धा हाच नियम वापरला.

निती आयोगानुसार २०१५-१६ मध्ये २४.८५ टक्के लोक बहुआयामी दारिद्र्यात होते तर आमच्या सुधारित अंदाजानुसार ही संख्या जवळ जवळ ३० टक्के होती. २०१९-२१ पर्यंत निती आयोगानुसार हे प्रमाण घटून १४.९६ टक्के झाले, म्हणजे संख्या ९.९ टक्के कमी झाली. तर आमच्या अंदाजानुसार ही संख्या ७.३ टक्के कमी झाली. २०१४-१५ आणि २०२१ च्या अखिल भारतीय लोकसंखेच्या अंदाजाला ही टक्केवारी लावली तर २०१४-१५ ते २०१९-२१ या काळातील बहुआयामी दारिद्र्यातील घट ७.५ कोटी येते. निती आयोगानुसार ही संख्या १३.५ कोटी आहे. याचाच अर्थ असा होतो की निती आयोगाचा दारिद्र्यातून बाहेर पडलेल्या लोकांबाबतचा अंदाज अतिरंजित आहे. खरी संख्या २५ कोटी नसून १२ ते १३ कोटी असण्याची शक्यता अधिक आहे. (ही संख्या मोदी सत्तेवर येण्यापूर्वी, म्हणजे २००३-०४ ते २०१४-१५ या काळात दारिद्र्यातून बाहेर पडलेल्या लोकांच्या संख्येपेक्षा किंचित कमीच आहे.) वास्तविक हे लोक गरीब आहेत, पण आकडेवारीच्या जादूने त्यांची गरिबी चोरीला गेली आहे!

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असून अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन करतात. लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक असून त्यांच्याशी संबंधित कोणतीही संस्था या मतांशी सहमत असेलच असे नाही.)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com