Akola News: महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच १९ जून रोजी निर्गमित केलेल्या गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांच्या नेमणुकीच्या नव्या अधिसूचनेविरोधात कृषी खात्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांना यासंदर्भात महाराष्ट्र कृषिसेवा वर्ग २ राजपत्रित अधिकारी कल्याणकारी संघटनेने निवेदन दिले असून गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण नेमणुकीच्या अधिसूचनेमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे.

संघटनेने कृषिमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, नवीन अधिसूचनेनुसार राज्यभरातील गुणवत्ता निरीक्षकांची संख्या केवळ ५३० इतकी करण्यात आली आहे. हीच संख्या २०१० साली ११३४ होती. गेल्या १५ वर्षांत कृषी निविष्ठा उत्पादक व विक्रेता कंपन्यांची आणि सेवा केंद्रांची संख्या किमान दुप्पट वाढलेली असताना, निरीक्षकांची संख्या निम्म्यावर आणल्याने त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

याचा परिणाम गुणवत्ता नियंत्रण कामावर होऊन निकृष्ट दर्जाच्या कृषी निविष्ठा शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात येतील व त्यांच्या उत्पादनात घट होऊन नुकसान होईल.

दोन निरीक्षक तपासणी, सनियंत्रणासाठी आवश्यक

विभागस्तरावर केवळ दोन निरीक्षक दर्शविण्यात आले असून, विभागीय कृषी सहसंचालकांवर सर्व जबाबदारी टाकल्याने प्रत्यक्ष कारवाईस वेळ मिळणे कठीण होऊ शकतो. त्यामुळे विभागस्तरावर पूर्वीप्रमाणे किमान दोन निरीक्षक तपासणी व सनियंत्रणासाठी आवश्यक आहेत.

जिल्हास्तरावर, कार्यालयप्रमुख अधिकारी हे निरीक्षक म्हणून नामांकित केल्याने ते गुणवत्तेच्या तपासणीकडे पुरेसा वेळ देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे जिल्हास्तरावर तीन निरीक्षकांबरोबरच जिल्हा परिषद मोहीम अधिकारी यांना पूर्णवेळ निरीक्षकांचे अधिकार देण्यात यावेत. तालुकास्तरावर केवळ एक निरीक्षक नियुक्त केल्याने कारवायांमध्ये अडथळे निर्माण होतील.

यामुळे तालुका कृषी अधिकारी यांना अर्धवेळ अधिकार व भरारी पथक कार्यरत ठेवावे. महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब संवर्गातील ९०० हून अधिक पदांपैकी एकालाही जबाबदारी न दिल्याने अनुभवसंपन्न अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता वापरात न येणे हे विभागासाठीही हानिकारक ठरेल, असे मतही संघटनेने मांडले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष विनय कदम व सरचिटणीस गोरख तरटे यांनी हे निवेदन दिले आहे.

खालील पदे झालीत कमी

तंत्र अधिकारी(गुणनियंत्रण) विभाग स्तर, तालुका कृषी अधिकारी, मोहीम अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी (सामान्य), उपविभागीय कृषी अधिकारी, उपसंचालक सर्व, तंत्र अधिकारी सर्व कार्यालये आणि कृषी अधिकारी पंचायत समिती, यांचा निरीक्षक दर्जा नव्या अधिसूचनेने काढून घेतला आहे.

विशेष म्हणजे हा निर्णय निविष्ठा उत्पादक व विक्रेता संघटनेच्या दबावाला शासन बळी पडले की, अशी शंका अधिकारी, कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत. ऐन खरिपाच्या तोंडावर हा निर्णय खळबळ उडवून गेला आहे.