Kolhapur Sericulture Campaign : रेशीम शेतीचे महत्त्व व त्यातून मिळणाऱ्या हमखास व शाश्वत उत्पन्नाची शेतकऱ्यांना माहिती व्हावी, याकरिता महा-रेशीम अभियान २०२४ राबविण्यात येत आहे. एक महिना चालणाऱ्या या अभियानात रेशीम शेती प्रचार प्रसिध्दीसह तुती लागवड व टसर रेशीम लाभार्थी नाव नोंदणी करण्यात येणार आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या हस्ते अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला.

यावेळी उपवनसंरक्षक जी. गुरुप्रसाद, रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी आश्विनी सोनवणे, जिल्हा कृषी अधिक्षक अरुण भिंगारदिवे, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी राजेश कांबळे, वरिष्ठ क्षेत्रसहायक सी. एस. पाटील, वरिष्ठ क्षेत्रसहायक एस. झेंडे, पी.बी.चंदनशिवे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

दिनांक २० डिसेंबरपर्यंत इच्छुक शेतकऱ्यांनी नवीन तुती क्षेत्र नोंदणी करण्यासाठी संपर्क साधण्याचे आवाहनही यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी केले. रेशीम संचालनालयाव्दारे कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी रेशीम उद्योग वाढीसाठी रेशीम विभागास २०० एकर, कृषी विभाग ३०० एकर व जिल्हा परिषदेस २०० एकर असे मिळून ७०० एकरचा लक्षांक देण्यात आला आहे.

जिल्हा रेशीम कार्यालयातर्फे तुती लागवडीव्दारे रेशीम कोष उत्पादन योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत येत आहे. यात लाभार्थी निवडताना अनुसुचीत जाती, अनुसुचीत जमाती, विमुक्त जमाती, दारीद्रय रेषेखालील कुटुंबे, महिला प्रधान कुटुंबे, शारीरिक अपंगत्व प्रधान कुटुंबे, भुसुधार योजनेचे लाभार्थी, कृषी कर्ज माफी योजनेनुसार अल्प भूधारक सीमांत शेतकऱ्यांना निवडण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत रेशीम विकास प्रकल्पासाठी तीन वर्षामध्ये अकुशल व कुशल मजुरी देण्यात येते. यात तुती लागवड व जोपासनेसाठी ६८२ मनुष्य दिवस व किटक संगोपन गृहासाठी २१३ दिवस असे 'एकूण ८९५ दिवसांची मजुरी देण्यात येते. स्वतः मजूर म्हणून स्वतःच्या शेतात काम करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थी निवडताना इच्छुक लाभार्थ्याकडे मध्यम ते भारी व पाण्याचा निचरा होणारी जमीन असावी. नवीन तुती लागवड क्षेत्रासाठी सिंचनाची पुरेशी सोय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. एकरी वार्षिक सर्व खर्च वजा जाता किमान दीड लाख रुपये उत्पन्न निश्चित मिळेल. आणि जिल्ह्यात रेशीम शेती उद्योगासाठी खूप वाव आहे.

रेशीम उद्योगाकरिता शासनामार्फत मिळणाऱ्या सोईसवलती- शासनामार्फत रेशीम उद्योगाचे प्रशिक्षण व वेळोवेळी प्रत्यक्ष बागेस भेट देऊन तसेच मेळावे, चर्चासत्र, कार्यशाळा आयोजित करुन शेतक-यांना मार्गदर्शन देण्यात येते. मोफत अभ्यास दौरे आयोजित करुन शेतकऱ्यांना रेशीम शेती उद्योगाविषयी माहिती करुन दिली जाते. शासनामार्फत ७५ टक्के सवलतीच्या दरात अंडीपुंजाचा पुरवठा केला जातो.

तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान ३ वर्षात विभागून दिले जाते व किटक संगोपन गृहासाठी अनुदान देण्यात येते. तुती लागवड व जोपासनासाठी ३ लाख ९७ हजार ३३५ रुपये इतके अनुदान देण्यात येते.