Chandrapur News: राज्य शासनाने नवे निकष लावून पीकविमा योजना सुरू केली. मात्र, अनेक महत्त्वाच्या निकषांना बगल देण्यात आली. त्याचा परिणाम पीकविमा योजनेवर झाला. जिल्ह्यातील मोजक्याच शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात पीकविमा काढल्याची माहिती आहे. हा आकडा कमी असल्याने पीकविमा योजनेची मुदत वाढविण्यात आली आहे. मागील वर्षी एक रुपयात तब्बल अडीच लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला होता.

२०२३ राज्य सरकारने एक रुपयांत पीकविमा योजना सुरू केली. एक रुपये पीकविमा योजनेत प्रतिकूल हवामान घटकांमुळे पिकांची पेरणी, लावणी, उगवण न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, पिकांच्या हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणी पश्‍चात नुकसान या घटकांचा प्रामुख्याने समावेश होता.

एक रुपयात पीकविमा असल्याने जिल्ह्यात याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. २०२३ मध्ये तीन लाखांवर आणि २०२४ मध्ये अडीच लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला. या दोन्ही वर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. मात्र, नुकसानभरपाई देताना पीकविमा कंपनीने हातचलाखी केली. वेगवेगळी कारणे समोर शेतकऱ्यांचा पीकविमा नाकारला होता. हा मुद्दा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी उचलून धरला होता.

त्यानंतर मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्यात आला होता. मागील वर्षी मराठवाडा आणि अन्य भागांत योजनेत मोठा घोळ झाला. विधानसभेत हे प्रकरण चांगलेच गाजले. तेव्हापासूनच एक रुपयात पीकविमा योजना बंद करण्याच्या हालचाली सुरू होता. या खरीप हंगामात राज्य शासनाने एक रुपयात पीकविमा योजना बंद केली. त्यात काही बदल करण्यात आले.

खास करून नव्या पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहे. नव्या पीकविमा योजनेत महत्त्वाचे निकष बदलविण्यात आले. त्याचा परिणाम पीकविमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

पीकविमा योजनेला एक जुलैपासून सुरुवात झाली. ३१ जुलै शेवटची तारीख होती. १४ जुलैपर्यंत तीन हजार ५१६ शेतकऱ्यांनी तीन हजार ६६७.४९ हेक्टर क्षेत्रावरच पीकविमा काढला होता. ३१ जुलैपर्यंत हा आकडा पन्नास हजारांवर गेल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.